पश्चिमी प्रेसका विवरण पढ्दा नेपालमा धर्मपरिवर्तनले तीव्रता पाएको सन् १९९०को दशकदेखि हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यसको अर्थ २०४७ सालको परिवर्तनपछि पश्चिमा मिसनरीहरूको सल्बलाहट बढेको हो । सन् २०१३ को जुन महिनामा प्रकाशित विश्वभरिका इसाईहरूको स्थितिबारेको अध्ययनमै जनसंख्यामा इसाईहरूको गणना तीव्रगतिमा थपिंदै गरेका २० वटा देशहरूको सिरानमा नेपाल र दोस्रो नम्बरमा चीन थियो । नेपालमा माओवादी विद्रोहका क्रममा पश्चिमा मिसनरीहरूको पैसाले पनि धर्मान्तरणलाई बढावा दिएको अनुमान गरिन्छ जसलाई निराधार भन्न सकिन्न ।

सन् २०१३ मा त्यो स्थिति थियो भने पाँच वर्षपछि अर्थात् अहिलेको अवस्था झन् कस्तो होला ? चीनको शासन-व्यवस्था नेपालको जस्तो फितलो छैन; त्यसैले यसबीचमा चीनका कन्फ्युसियस परम्परागत मान्यता र स्थानीय धार्मिक मत बाहेक अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गरी निग्रानीमा राखिएको छ । जनस्तरबाटै पनि विदेशी लगानीमा खुलेका चर्च (गिर्जाघर) बन्द गराइएका छन् । औसत चिनियाले भन्छ: पहिले म चीनको नागरिक हुँ, त्यसपछि मात्र म परमेश्वरको अधिराज्यको नागरिक ।

नेपालको सम्बन्धमा भने पश्चिमा प्रेसका खबरहरू नै भन्छन् : हुन त नेपालको संविधानले धर्मपरिवर्तनलाई गैरकानूनी कार्य ठहर्‍याएको छ, तर यसका बाबजुद साविकमा हिन्दू राजतन्त्र रहेको देशमा हामीले क्रिष्टियनहरूको संख्या बढाउन सफलता पाइराखेका छौं ! भन्नु परेन, नेपालमा संविधान र ऐन कानूनको पालना गराउने संयन्त्र निष्कृय मात्र हैन, पूरै पङ्गु भएको छ । राज्यव्यस्थाका हरेकजसो अङ्ग आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् ।  त्यसै हुनाले पश्चिमा इसाई संघ, संस्थाहरूले खुलेयाम यसरी चुनौती दिन सकिरहेका हुन् । जे भए तापनि, क्रान्तिकारीहरूको अगुवाइमा तर्जुमा भै जारी भएको २०७२ सालको संविधानले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि धर्म परिवर्तन र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कामलाई वर्जित गरेको छ । स्पष्टै छ, ज-जसले संविधान बनाएको दाबी गरेका हुन्  अहिले तिनीहरू नै सत्तामा पुगेका छन् । त्यसैले तिनले नै संविधानको परिपालना गराउन अग्रसर हुनुपर्छ । मूल कुरो जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता अनुकूल काम गर्ने इच्छाशक्ति चाहियो ।