‘दलित शब्द संविधान र शब्दकोषबाटै हटाउनुपर्छ’

बैशाख १, २०७५

चुडामणी जंगली

आदिम साम्यवादी समाज,  दास समाज,  सामन्ती समाज,  पूँजीवादी समाज,  हुदै,  समाजवादी र वैज्ञानिक साम्यवादी (मानव स्वर्ग) समाजतर्फ आजको विश्व निरन्तर अगाडी बडिरहेको छ । वास्तबमा यो निरंन्तर परिवर्तन  भौतिक तथा सामाजिक विकासका निर्णायक शक्ति र इतिहासका सच्चा निर्माताहरु महान श्रमजीवि जनता नै हुन । विश्वका श्रमजीवी जनताहरुको कठोर मेहनेत र परिश्रम मेहनत तथा संघर्षवाट नै मानव समाजलाई चरम बिकासको यो वर्तमान बिन्दुमा पुर्याएको प्रमाणित भएको छ ।

मानव जातिको उत्पती र बिकासको क्रममा आदिम साम्यवादी समाज,  कविला समाज,  दासयुग,  सामन्तवादी समाज हुदै निरन्तर संघर्ष गर्दै,  भौतिक बिकासको पथमा निरन्तर अगाडी बढाइरहेको छ । त्यही संघर्षको मसालले दास युगलाई सामन्ती युगमा बदल्यो । सामन्ती युगलाई, पुंजिवादी युगमा बदल्दै,  समाजवादी युगमा क्रमस प्रवेश गरिरहेको छ ।

मानव जातिको विश्व इतिहासलाई फर्केरहेर्दा खासगरी यूरोपेली समाजमा एउटै परिवारका कुनै सदस्यहरुले शिल्पकारको काम गर्दथे,  कुनैले खेतिपातिको काम र कुनै सदस्यहरुले त्यतिवेला खोलिएका उत्पादनका स–साना (लघु) उधोगहरुमा काम गर्नेगरि श्रम विभाजन गरिन्थो तर त्याहा श्रम विभाजनका आधारमा जाति,  पाती,  उच,  निचको रुपमा समाज विभाजित भएको पाइँदैन । 

नेपाल र भारतको श्रम विभाजन  भने फरक ढंगवाट भएको पाइन्छ । प्रारम्भिक अवास्थामा कृषि  तथा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु,  बन्दरगाह,  नदिको किनार,  दोभानहरु जहां मानिसहरुको वढी आवत,  जावत हुन्थ्यो,  त्यँहा हाट बजार, बन्द ब्यापार अर्थात ब्यापारी केन्द्रहरुको रुपमा विकास भएको पाइन्छ ।  परम्परागत कृषि श्रमवाट अलग भएर स्वतन्त्र पेशाको रुपमा बिकास भएका शिल्पकारहरु,  सामन्त कालिन समाजमा शिल्पकारहरुलाई सामन्तवर्ग र किसानवर्गले आवश्यक कच्चा पदार्थहरु उपलब्ध गर्ने र शिल्पकारहरुले उपलब्ध कच्चा पदार्थहरुवाट  भाडा वर्तन,  लत्ता,  कपडा,  जुता,  चप्पल, काठ तथा ढलोटका मुर्ति एवं मठ मन्दिरहरु गर गहनाहरु,  बनाउने,  र नाचगान तथा मनोरंजनका लागि ढोल बजाउने, मादल, खैजरी, मजुरा, तवला लगायत लगायत वाध्यवादनका सामग्रीहरु उत्पादन गरी ज्याला आर्जन गरिन्थ्यो ।

एकातर्फ सीपमूलक काम,  कलाकारितामा आधारित काम र शारिरीक श्रम गरेर जीविका चलाउने श्रमिक वर्ग, अर्कोतर्फ अर्काको श्रम र शिपलाई शोषण गरी जग्गा,  जमिन लगायत उत्पादनका साधन,  स्रोत तथा राज्यको सम्पती हत्याउनें सामन्त तथा जमिन्दार वर्गको उदय भयो ।

सुरुको अवस्था बैदिक कालमा खस आर्य जातिहरु माझ वर्ण व्यवस्था भए पनि सामाजिक तथा जातीय भेदभाव थिएन । जो सुकैले पनि कृषि तथा उत्पादनका क्षेत्रहरुमा जमिन जोत्ने,  खन्ने,  रोप्ने,  कपडा बुन्ने,  भाडाकुंडा एवं औजार तथा  हात, हतियारहरु बनाउने,  चलाउने गित संगित भर्ने, नाच गान गर्ने,  खाने,  पिउने,  बस्ने विहेवारी गर्ने,  नाता संबन्ध जोडने कुरामा समेत बार बन्देजको अवस्था भएको पाइँदैन ।

मनु स्मृती

ऋग्वेदको सारलाई शूष्मढंगवाट केलाएर अध्ययान गर्ने हो भने, कामको आधारमा मानव शरिरको अंगलाई चार भागमा वर्गीकृत गरेको पाईन्छ । ज्ञानको शक्ति टाउको ( शिर) बह्रमाण जो शिक्षा,  (पढ्ने,  पढाउने) ज्ञानको काम गर्दछ । कर्मको शक्ति(हात) क्षेत्री,  जो राजनीतिक  शासन व्यवस्था संचालन,  तथा सेना,  प्रहरी,   रक्षा,  सुरक्षाको काम गर्दछ । उर्जाको शक्ति, (पेट) बैश्य,  जो ब्यापारी जस्ले सम्पुर्ण शरिरका शेलहरुलाई ईनर्जि (उर्जा) सप्पलाई गरी स्वस्थ,  शसक्त,  शरिर तन्दुरुस्त राख्दछ । गतिको शक्ति खुट्टा,  (शुद्र) जो मानव जाति आदिम  युगमा खुट्टाको माध्यमवाट एक ठांउवाट अर्को ठांउमा,  एक देशवाट अर्को देशमा पैदल नै यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अहिलेको जस्तो बिज्ञान र प्रबिधिको बिकास भएको थिएन । हवाइ जहाज,  पानी जहाज,  रेल तथा मोटर गाडी लगायत यातयातका साधनहरुको विकास भएको थिएन । जस्को कारणले गर्दा खुट्टाको माध्यमवाट नै युरोप,  अमेरिका,  एसिया,  अफ्र्रीका लगायत विश्वका देशहरुको अध्ययान भ्रमण तथा सुरक्षित,  सहज,  सुखी,  समृद्ध तथा असल जिवनको खोजिमा मानव जाति भाैंतारिदैे,  बसाई,  सराईका माध्यमद्घारा,  बिकास र  प्रगती गर्दै  गतिशिल जिवनका पाइलाहरु निरन्तर अगाडी बढाइरयो । शिक्षित,  सुरक्षित र सभ्यताको युगमा रुपान्तरित भयो ।

त्यसो भएको हुनाले ऋगवेदले मानव शरिरका चार महत्वपुर्ण अङ्घहरुलाई वर्गिकरण गरी,  बह्रमाण (टाउको) क्षेत्री,  (हात) बैश्य (पेट) सुद्र (खुट्टा) वर्गिकरण,  नामाकरण गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा भारत र नेपालका खस,  आर्य,  बैदिक सनातन हिन्दु जातिको प्रभुत्व भएका देशहरुमा जाल,  झेल,  षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले मनु स्मृति जस्ता भ्रामक साहित्यहरुको बिकास गरेर शुद्रहरु समाजको सबै भन्दा तल्लो छुन नहुने,  अछुत जाति,  जो भगवानको पैतलावाट जन्मेका जस्ता मन गणन्ते, काल्पनिक भा्रमक प्रचार गररे जातीय बिभेद र छुवाछुत प्रथा,  प्रचलन,  हिन्दु अहंकारी राजा रजौटा तथा सामन्तहरुद्घँरँ चलाइएको परंम्परा हो भन्नेकुरा प्रमाणित भएको छ ।

नेपाल र भारत खासगरी हिन्दु,  खस,  आर्य जातिको प्रभुत्व भएका देशहरुमा सामन्तवादी युगमा नै जातपात,  छुवाछुत जातिपाती तथा विभेदहरु जस्ता कुप्रथाहरु अस्तित्वमा आएको पाइन्छ । वास्तवमा जातीय विभेदको मुलकारण समाजमा देखा परेको राजनीतिक,  आर्थिक तथा वर्गिय असामनता नै मुलजड हो ।

भारतको संविधान र दलित शब्द, 

भारतमा हजारौं वर्षदेखि वर्णाश्रम व्यवस्था र ब्रहमणावादी,  बैदिक सनातन हिन्दु परम्परा अनुसार  जातीय विभेद र छुवाछुत जस्ता कुप्रथा र संस्कारहरुको आबिस्कार भएको पाइन्छ । जातीयताको आधारमा अमानबिय विभेद र अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा जातीय विभेद र छुवाछुत जस्ता प्रथा र प्रचलनको बिरोधमा संगठित आन्दोलनको चल्दै थियो । सन १९१७ मा डा.भिमराव अम्बेडकर बेलायतको आफ्नो अध्ययान पूरा गरी भारत फर्किए लगतै पहिलो पटक विभेदमा पारिएका उत्पीडित,  कथित अछुतहरुको अधिकारको लागि अगाडी देखापरे । सन १९१९ मा त्यस बेला,  बेलायतीहरुले भारतको प्रशासन र विधयिकामा आरक्षेणको नीति लागूहुदै थियो । खासगरि मुसलमान,  शिख,  एङ्ग्लो इण्डियन र कथित अछुतहरुलाई अलगै निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरी आरक्षेणको नीति निर्माण हुदै थियो।  त्यही नीतिले सन १९५० को भारतको संविधानले अन्तिम रुप लिएको थियो । (बिएडब्ल्युएस १९७९ भोल्य्म १ः)

भारतको अनेकौ सामाजिक समुहहरुको संघर्ष बढ्दो थियो,  समस्या समधानका लागि दोश्रो गोलमेच सम्मेलन,  सन १९३१ मा अम्बेकरले दर्जनौ संख्यामा छरियर रहेका,  जातीय छुवाछुत र उत्पीडनमा पारिएका, दलितहरुको बिशेष प्रतिनित्वको बिषयलाई पुनः परिभाषित र विस्तृत रुपमा स्पष्ट पार्दै ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरे । उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित महत्वपर्ण सार निम्न थियो ।

१) प्रादेशिक विधयीका तथा सङ्घीय विधयीकामा जनसंख्याको अनुपातमा दलितहरुको बिशेष प्रतिनिधित्व । 
२) अलगै निर्वाचन मण्डलको ब्यवस्थालाई उनीहरुको जनमत संग्रह नगरी बदल्न नपाइने ।
३) दलितहरुका लागि छुट्टै निर्वाचन मण्डलको व्यवस्था मात्र नगरी त्यसमा उनीहरुकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
४) छुवाछुत प्रथाको आधारमा दलितहरुको स्पष्ट परभिाषा गर्नुपर्ने ।
५) दलितहरुको सामाजिक हैसियतमा परिवर्तन गरी असंस्कारित हिन्दु आदिको हैसियतमा राख्नुपर्ने । बिएडब्ल्युएस १९८२ भोल्यूम २ः

दोश्रो गोलमेच सम्मेलनमा महत्मा गान्धीजी र भिमराव अम्बेडकर बीच यो बिषयमा निकै ठुलो बिवाद भयो । गान्धिजीले भारतमा रहेका कथित दलित जातिहरु वास्तविक रुपमा खस,  आर्य जाति,  समुदायकै (नस्ल समुह) जातिहरु हुन,  सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले ऐतिहांसिक काल खण्डमा श्रम विभाजनका आधारमा छुत,  अछुतमा विभेद गर्दै आएको हुनाले,  कथित अछुत समुदायहरुलाई छुट्टै निर्वाचन–मण्डलको संबैधानिक,  कानूनी व्यवस्था गर्नु भनेको छुवाछुत र जातीय विभेद तथा सामन्तवादी कुसंस्कारलाई बैधता दिनु हो ।

जस्को कारणले गर्दा आउने सयौं वर्षसम्म दलितहरु जातीय विभेद र उत्पीडनमा बाच्नु पर्ने छ,  भन्ने स्पष्ट विचार राख्दै,   मुसलमान र शिखका लागि मात्रै अलग्गै निर्वाचन मण्डलको व्यवस्थालाई आफुले स्वीकार गर्ने विचार जनाए । तर एड्ग्लो इन्डियन,  भारतीय ईसाइहरु,  र दलितका प्रतिनिधिहरुले अल्पसंख्यक समितिको बैठकमा महात्म गान्धिजीको बिचारको बिरोध भयो । तर दलितहरुलाई अलग्गै पहिचान भएको समुदायका रुपमा लिई छुट्टै निर्वाचन–मण्डलको व्यवस्था गर्नुपर्ने अम्बेडकरको मागलाई गान्धीजीले यसरी प्रतिवाद गरे ।

गान्धिजीले दलित शब्दकोवारेमा यो शब्द बिभेदको पहिचान दिने अपमानित शब्द भएको हुनाले जातीय छुवाछुतको कारणले सामाजिक विभेद र उत्पीडनमा परेका सबै जातिहरुलाई भबिस्यसम्म अछुतको पहिचान दिने छ । गान्धिजीले जातीय उत्पीडनमा परेका समुदायहरुलाई संबैधानिक र कानूनी रुपमा आरक्षण दिनका लागि हरिजन समुदायको रुपमा नामकरण गर्ने प्रस्ताव राखे,  उनको थप भनाई के थियो भने, दशकांैदेखि अमानबिय विभेद र जातीय छुवाछुत जस्तो घृणित व्यवहारमा परेका लाखौ उत्पिडित समुदायहरु मानबिय ह्ृदय भएका सच्चा देशभक्त तथा जनताको सेवामा खट्ने सीपाही भएको हुनाले आत्ममा हरी भएका हरिजन हुन । त्यसो भएको हुनाले दलित नराखी हरिजन राखौं भनि गान्धिजीले प्रस्ताव गरे ।

मुुसलमान र शिखहरु सधै मुसलमान र शिख रहेझै ‘अछुत‘दलितहरु सर्धै अछुत नै  रहन्छन् ? रहन सक्दैनन उनले थप भने,   छुवाछुतको प्रथा र प्रचलन संबैधानिक,  कानूनी व्यवस्था,  भौतिक बिकास र मानबिय चेतनमा आउने परिवर्तनले  क्र्रमस लोपहुदै जाने बिषय भएको हुनाले यस कथित अछुतका लागि छुट्टै निर्वाचन—(मण्डल  राख्ने कुरा) को मेरो जीवनपर्यन्त विरोध गर्छु । प्रोसिडिङ अफ सब कमिटी भोलुम २ः

यसैबीच अम्बेडकरले भारतीय मताधिकार समितिमा एउटा पत्र प्रस्तुत गरे,  जुन समिति लोथियन समितिको नामले प्रसिद्द छ ,  उक्त पत्र दलित जातहरु  अर्थात अछुतहरुलाई परिभाषित गर्ने सम्बन्मा रहेका भ्रम हटाउनमा केन्द्रित थियो ।

उनले अझ थप व्याख्या गर्दै अछुतहरुलाई अछुत कै रुपमा परिभाषित गरिनु पर्ने,  भन्ने अम्बेडकरको मत थियो,  अछुत सामाजिक घुलमेलका लागि अयोग्य फोहरी व्याक्ति हो । अछुतपन व्यवहारमा प्रयोग भई आएको  छुनु वा छोइनु नहुने अर्थ जनाउने शब्द मात्र होइन । यो त व्यावहारमा हुने एउटा अबधारणा पनि हो । यसलाई शाब्दीक अर्थमा मात्र लिने हो भने  छोइदा गर्नुपर्ने  पवित्रता सम्बन्धित कामलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पर्दछ । अम्बेडकरले छुवाछुत लोप हुदै जाने गान्धिजीको बिचारको बिरोध गरे,  तर घटदै जान सक्दछ । जातीय छुवाछुत अवधारणात्मक रुपमा धार्मिक कट्टरतामा आधारित संस्कारको रुपमा यथावत छ ।  हिन्दुहरुले यसलाई धर्मसंग जोडेको कुरामा अम्बेडकरले जोड दिए । बिएडब्ल्यू १९८२ भोल्यूम २ः

भारतीय समुहका नेताहरु बिचको असमझदारीले गर्दा गोलमेच सम्मेलन स्थगित भएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री राम्से म्याकडोनल्डले अगस्त ४,  १९३२ मा दलितहरुलाई अलगै निर्वाचन–मण्डलको अधिकार दिने घोषणा गरे । कथित दलितहरुलाई अलग्गै निर्वाचन–मण्डलको व्यवस्था गर्ने स्वीकृतिले गान्धिजीलाई अत्यान्तै मर्माहत तुल्यायो । उनले यस प्रवधानलाई उल्ट्याउनु पर्ने माग राख्दै आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे । उनले बेलायती प्रधान मन्त्रीलाई पत्र लेखी अलगै निर्वाचन–मण्डलको व्यवस्थाले कथित दलित र आर्य,  हिन्दुका लागि समानरुपमा हानिकारक भएको उल्लेख गरी २० सेप्टेम्बर १९३२ मा गान्धिजीले आमरण अनसन शुरु गरे ।

आमरण अनसनको ५ औं दिन हिन्दु र कथित दलितको बिचमा एउटा सम्झौता भयो । यो सम्झौता पुना सम्झौताको नामले प्रसिद्ध छ ।  सम्झौतामा दलित समुदायका प्रतिनिधिका लागि प्रतिनिधि सभा,  विधायन सभामा निश्चित सिट आरक्षित,  प्रशासन,  शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा सहभागतिा सहति नियम स्वीकृती भयो । तर अलग्गै निर्वाचन –मण्डल गान्धिजीको अनसनका कारण सफल भएन ।

भिमराव अम्बेडकरले जातीय सूचिकृत समुदायलाई सबै तहमा प्रतिनिधित्वको लागि आरक्षणको व्यवस्था भारतको संविधान १९५० मा हकको रुपमा स्पष्टका साथ राखेर कार्यन्वयनमा आय पनि अहिले ७ दशकसम्म जातीय बिभेद भारतवाट हाटाउन सकिएको छैन ।

नेपालको संबैधानिक,  तथा कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावानामा हामी सार्वभौमिकसत्ता सम्पन्न नेपाली  जनता,  सामान्ति ,  निरंकुश , केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका  सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै,  वर्गिय,  जातीय,  क्षेत्रीय,  भाषिक,  धार्मिक,  लैंगीक,  सबै प्रकारका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी समानता , सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाजको निमार्ण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ को (१) मा कुनै पनि व्याक्तिलाई निजको उत्पत्ती,  जात,  जाति,  समुदाय,   पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि नीजि तथा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैना भन्ने स्पस्ट उल्लेख छ ।

उपधारा (३) मा उत्पती,  जात,  जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा व्याक्ति वा समूदायलाई उच वा निच दर्शाउने,  जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्ने घृणामा आधारित विचारको प्रचार गर्ने कार्य कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछ । पीडित व्याक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा (४)मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने पाइने छैन ।
उपधारा (५(मा यसधाराको प्रतिकुल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्याक्तिलाई कानून बमोजिम क्षेतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ ।

संविधानको धारा १८ को) (१)मा समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

उपधारा(२)मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति,  धर्म,  वर्ण,  जात,  जाति,  लिंग, शारीरिक अवस्था,  अपांगता,  स्वास्थ स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्वावस्था,  आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र,  वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।

धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई  राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ सेवा निसुल्क प्राप्त गर्ने हक,  धारा ३६ मा प्रत्येक नागारिकलाई खाद्य सम्बधी हक हुनेछ ।

धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पष्ट संबैधानिक व्यवस्था छ । 

भारतमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा ३ हजार वर्ष पहिला नेपालमा मल्ल जातिको आगमन संगै, राजा जयस्थिती मल्लको शासनकालमा जस्ताको त्यस्तै नेपालमा लागू गरियो । राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर कुवंरले १९९३ मा जात, पात,  उच, निच र छुवाछुतलाई कानूनी रुपमा संस्थागत गर्न मुलुकी ऐन जारी गरे ।  तर उनले आफ्नो थर भने कुंवरवाट राणा बनाए । 

भारतको संविधानमा जस्तै  नेपालमा लोकतन्त्र स्थापान पछिका  तिनवटा संविधानमा जातीय आरक्षणका लागि विभेदकारी दलित शब्द जस्ताको त्यस्तै राखियो । भारत र नेपालको संविधानले  सिधै वर्णवादी व्यवस्था नभनेता पनि संविधानमा विभेदकारी,  अपमानित दलित शब्दकोे प्रयोगले वर्णाश्रममा आधारित जातीय,  बिभेदको संस्कृति, संस्कार,  तथा प्रथा,  प्रचलनलाई सहयोग पुर्‍याएको छ । दलित शब्द राख्ने वारेमा,  गान्धिजी लगायत धेरै नेताहरुको विरोध हुदाहुदै पनि १९५० को  भारतको संविधानमा  उत्पीडित जात,  जातिलाई आरक्षण कार्यन्वयन गर्नका लागि सजिलो होस भनि एउटै अमे्रला भित्र दलित नामाकरण गरी  भिमराव अम्बेडकरको जोडबलमा दलित शब्द राखिएको थियो ।

आज करिव ७० वर्ष पछि पनि भारतिय करोडौ जनता दलितको पहिचान बोकेर जातीय विभेदको साङलोमा बांधिएर बांचिरहेका छन् । जातीय विभेद र अपमानका बिरुद्द भरखरै गुजरात देखि मुम्बैसम्मको करोडौ जनताको बृहद आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । भारतको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार करिव ७,  दशक लामो आरक्षेणको व्यवस्थाले जातीय विभेदको खाडललाई अझ फराकिलो पारेको छ । जातीय समानतामा कुनै  सकारात्मक प्रभाव नदेखिए पछी २, अप्रिल  २०१८ मा भारतको सर्वोच्व अदालतले जातीय आरक्षण बिरुद्घको पैmसला गरेको छ ।

नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध देश व्यापिरुपमा दमित,  उत्पिडित समुदायहरु संगठित हुदै आन्दोलित हुन थालेपछि २०२२ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन संशोधन गरी जातीय छुवाछुत गर्न नपांईने व्यवस्था गरे । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति पछि पुनः स्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते,  जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । २०४६/०६३ सालको ऐतिहांसिक जनआन्दोलन पछि बनेको नेपाल अधिराज्को संविधान २०४७ र  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३,  नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय बिभेद र छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था गरि कानूनी रुपमा दण्डनिय बनाइयो ।

अब नेपालमा जातीय छुवाछुत र सबै प्रकारका बिभेदहरुको अन्त्य संबैधानिक,  कानूनी रुपमा भएको छ । तर संविधानमा विभेदको पहिचान दिने दलित शब्द राखिएको छ । संविधानको मर्म,  भावना र स्पिरिटसंग वाझिने दलित शब्द र त्यसको आधारमा आरक्षणको व्यवस्थाले नेपालमा पनि जातीय छुवाछुत र बिभेदलाई दशकौं सम्म जिवित राख्न मद्दत गर्ने गरी षडयन्त्र भएको छ ।  

नेपाली शब्दकोषवाट हटाउनु पर्ने दलित शब्द, 

२०६३ को ऐतिहांसिक जनआन्दोलन सम्पन्न पश्चात अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति र  २०६४/२०७० को संविधान सभा,  संबैधानिक तथा संविधान मस्यौदा समितिमा देश, तथा बिदेशहरुवाट सचेत नागरिक लगायत दमित,  उत्पीडित जाति,  समुदायहरुवाट दिएका सुझाबहरुमा दलित शब्द आफैमा विभेदको पहिचान दिने विभेदकारी शब्द हो,  जातीय छुवाछुत र उत्पीडनमा पारिएका जाति,  समुदायहरुलाई राज्यका सबै निकायहरुमा प्रतिनिधित्व(आरक्षण)गर्ने व्यवस्थालाई सहजताको लागि मात्र संविधानमा दलित शब्द नराखौं भन्ने लाखौं सुझावहरु दिइयो । तर लाखौ, सुझावहरुलाई स्वीकार गरिएन,  रद्दिको टोकरिमा फाल्ने काम भयो । उत्पिीडत समुदायवाट राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका केही स्वघोषित दलित नेताहरुकै दवावमा संविधानमा दलित शब्द राखियो । सत्ताको भ¥याङ चढ्ने अवसरका रुपमा  उनीहरुले संविधान र कानूनहरुमा दलित शब्द राख्ने काम भयो । 

संविधान देशको मूल कानून र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिशिल दस्तावेज हो । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप नै ऐन कानूनको तर्जुमा गरिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को स्पिरिट तथा मर्म र भावना स्पष्ट रुपमा कनै पनि जात,  जाति, समुदाय,  पेशा, व्यवसाय,   भाषाभाषि,   धर्म,  संस्कृति रं¨,  वर्ण,  लि¨,  वर्ग,  क्षेत्र, अपाङ्गता,  वा शारीरिक अवस्था, वा  शाब्दिक रुपमा कुनै पनि प्रकारको बिभेद जनाउने वा भेदभाव गर्न नपाइने  व्यवस्स्था गरेको छ । त्यसोभएको हुनाले  सामन्तवादी राज्य सत्ताले लामो समयदेखि जातीय छुवाछुत र विभेदमा बाच्न वाध्य परिएका दमित तथा उत्पिडित समुदायहरुलाई अझै लामो समयसम्म अछुतको पहिचान गर्ने गरी  दलित शब्द संविधानमा राखियो । यो आफैमा नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना स्पिरिटसंग बाझिने बिषय हो ।

दलित व्यक्ति वा समुदाय कुनै जाति विशेष मात्र हुँदैन,  आर्थिक,  सामाजिक,  वर्गिय,  जातीय,  एवं लै¨िक शोषणमा र उत्पीडनमा  पारिएको वा परेको समुदाय हो ।  उदाहरणको लागि भन्ने हो भने  पश्चिम नेपालका  ५,  जिल्लामा खासगरी दा¨,  वांके,  वर्दिया,  कैलाली,  र कञ्चनपुर लगायतका   जिल्लाहरुमा २०५७ साल श्रावण २ गते  भन्दा अगाडी सामन्त तथा जमिन्दार वर्गद्घारा  बावु,  बाजेहरुले लिएको ऋण (सौकी) वापत बाध्यकारी श्रम गर्नका लागि,  कमैया,  कमलरी  प्रथा सयौ वर्षदेखि प्रचलनमा थियो । बधुंवा मजदुरको रुपमा सामन्त,  जमिन्दारको घरमा  पुस्तौपुस्ता विताए,  तत्कालिन कमैयाहरुलाई दलन,  मलन गरियो, दलित बनाइयो,  शोषण गरियो ।

यस्तै साहुको ऋण खाए वापत  पश्चिम नेपाल लगायत देशका कयौ  जिल्ला र गांउहरुमा  हलिया प्रथा थियो र अलै पनि विविध कारणवस हलियाको रुपमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ । जसलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइयो,  ति हुन दलित । देश र जनताको सेवामा खटनु पर्ने प्रहरी र सेनाका जवानहरु,   राज्यवाट सेवा,  सुविधा लिने तर सेना र प्रहरीका वडे वडे हाकिमहरुको घरमा डर,  त्रास,  आदेश वा विभिन्न प्रलोभनमा पारि  हजारौंको संख्यामा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न वाध्य पारिएका समाचार  आएका छन् । यदी उक्त कार्य सांचो हो भने ? उनीहरुलाई उनीहरुको जिम्मेवारी बिपरित बाध्यकारी श्रम गर्न लगाइयो,  दलितको रुपमा प्रयोग गरियो ।

 यहाँ तथ्यहरुले के प्रमाणित गर्दछ भने,  कुनै जात,  जाति विशेष दलित हुँदैन ।  त्यसो भएको कारणले दलित त्यो हो जो आर्थिक,  सामाजिक,  वर्गिय,  जातीय,  धार्मिक,  सांस्कृतिक,  वा शारिरिक रुपमा चरम शोषणमा पारिएको वर्ग,  जाति,  समुदाएको व्याक्तिहरु दलित हुन्छन् । नेपालको संविधान र कानूनले जातीय,  वर्गिय,  लैंगिक,  वा सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरेपछी कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय सम्मान पुर्बक बांच्न पाउने,  पेशा,  व्यावसाय गर्न पाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । त्यसो भएको कारणले आजको नेपालमा कोहि पनि दलित भएर बांच्नु पर्ने अवस्था संबैधानिक रुपमा रहेन तर पुरातनवादी शिक्षा र चेतनाको कारणले प्रथा,  प्रचलन,  परम्पराको आधारमा ३ हजार वर्षदेखि नेपालमा रहदै आएको छुवाछुत र विभेदपूर्ण कार्य सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अझै केही समय रहने देखिन्छ । अब बिभेदको पहिचान दिने दलित शब्द संविधान र कानूनमा मात्र हैन नेपाली शब्दकोषवाट हटाउनु पर्दछ । काम र पेशाका आधारमा सामन्ती शासकहरुबाट स्थापित वर्णवादी व्यवस्थाको समुल अन्तका लागि जात,  जातिहरुलाई सम्मान र वर्गलाई अधिकारले मात्र सामाजिक न्याय एवं  जातीय समानताको प्रत्याभुती हुन्छ । 

अन्त्यमा

करिब ३ हजार वर्षदेखि जातीय छुवाछुत र विभेदमा पारिएका दमित तथा उत्पीडित समुदायहरुलाई नेपालको संविधानले राज्यका नीति निर्माणका सबै निकायहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । आरक्षणका माध्यमवाट राष्ट्रपति,  प्रधानमन्त्री,  मन्त्री,  सांसद,  तथा  प्रदेश तथा स्थानिय निकायहरुमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपछि कतिपयले दलित शब्दलाई अवसर,  सम्मान र गर्वको रुपमा लिएका छन्् । खासगरी उत्पीडित समुदायवाट राजनीतिक दलहरुमा लामो समय देखि काम गरेका  केही नेता,  कार्यकर्ताहरुमा दलित नेताको रुपमा संबोधन गर्दा सम्मानित भएको महशुस गरी गर्र्वको विषय हो भन्न थालेका छन्् । वर्णाश्रम व्यवस्थामा शासकहरुले काम,  पेसा र व्यवसाएको आधारमा  जात,  जाति उच,  निच,  छुवाछुत र विभेदको परिपाटीे बसालेर दलित बनाएको  इतिहासले प्रर्माणीत गरेको छ । बर्तमान संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा राज्यका जुनसुकै पद र ओहदामा जुनसुकै जाति,  समुदायको नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने ढोका खुल्ला छ  । प्रथा,  प्रचलन र परंपराले विभेदमा परिएको निश्चित जात,  समुदायमा जन्मेका आधारमा दलित राष्ट्रपति,  दलित प्रधानमन्त्री,  दलित मन्त्री,  दलित सांसद,  दलित डाक्टर,  दलित प्रोफेसर,  दलित इंन्जिनियर,  दलित वकिल,  दलित उधोगपति,  दलित व्यापारी,  दलित शिक्षक,  दलित कर्मचारी,  दलित टेलिभिजन,  दलित रेडियो,  दलित एफएम आदि,  आदि नामकरण गरी गर्वका साथ प्रचार गरिएको छ । यो दास तथा दलित मात्र हैन,  गलित मानसिक्ताको कुरुप तथा भद्दा नमुना हो ।

आजको २१ औं शताब्दी,  लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय,  मानब अधिकार, समानता सहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सताब्दी हो । अहिलेको विश्व राजनीति र  मानव समाजमा संस्था वा व्यक्तिले पहल कदमी,  प्रतिस्प्रर्धा,  श्रेष्ठता हांसिल गरेर नै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । अहिले पढे लेखेका शिक्षित,  चेतनसिल नौ जवान युवाहरुको मनो विज्ञान भनेको आफ्नो कला,  कौसल्ता,  सीप,  योग्यता क्षमता,  दक्षताको आधारमा स्वभिमान र गौरवका साथ देशभक्त नेपाली भएर बाच्न चाहन्छन् । आफ्नो निधारमा कसैले टांसिदिएको कथित दलितको तिन अक्षेर (शब्द) झुन्ड्याएर,  अपमानित भएर बांच्न चाहदैनन । उनीहरु पद,   प्रतिष्ठा र अवसरका लागि कसैको दास,  गुलाम,  रैति,  वा केही लाभ र पद प्राप्तीका लागि दलित भएर बांच्न चाहँदैनन् ।  
 

बैशाख १, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस