भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण सके लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेश फर्किएर राराबाट समृद्धिको शंखघोष गरेका छन् । आफूले वाचा गरेका सपनाहरु केवल हाँसोको एक फोर्रा नभएको ओलीको दावी छ ।

पक्कै पनि भारत भ्रमणका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरु उठेका छन् । धेरैले त ओलीले देशको शिर ठाडो पारेको भन्दै उनको जयजयकार समेत गरेका छन् । सायद शिर झुक्ने र ठाडो हुने शिलसिला अझै बाँकी होला ।

जानकारहरुका अनुसार बिग्रिदैँ गएको नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एकपटक नयाँ उचाईमा पुगेको छ । र यो उचाईले नेपालमा पानी जहाज ल्याएरै छाड्ने उनीहरुको कथन छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र भ्रमण दलका सदस्यहरुसँग केही प्रश्नहरु छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिपु लेकको बारेमा के कस्ता कुराकानी गर्नुभयो । लिपु लेक र कालापानीमा भारतले देखाएको दादागिरी हल भयो त ? कोशीले वर्षेनी सयौं नेपालीको उठिबास लगाउने करोडौ जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ, कोशी बाँधको सम्बन्धमा के–कस्ता छलफल भए ? 

प्रश्न यतिकैमा सकिदैनन् । अझै छन् ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपालको जमिन टेकेर नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई खिल्लि उडाईरहेको छ, सीमा अतिक्रमण झन् बढेको छ, यसलाई रोक्न कुनै ठोस् कदम चालियो कि ? पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो, हुलाकी राजमार्गबारे जावफ मागियो कि मागिएन ? 

मलाई विश्वास छ, यी प्रश्नहरुको सही उत्तर उनीहरु बताउन सक्दैनन् । 

स्वदेश फर्केपछि मिडियामा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, शुभ चिन्तकहरुले हमेसा रेल र पानी जहाजको मात्रै प्रचार गरेको र तिनै प्रचारबाट खुब आनन्द लिने गरेको भेटिन्छ । तर विकसित देशमा त कुनैपनि योजना सम्पन्न भईसकेपछि मात्र त्यसको चर्चा हुने गर्छ । यो देशमा कस्तो संस्कार बस्यो– ‘कुरा ठूला, हिँड्न थाले खुट्टा लुला !’

जो सुकै भएपनि देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको खुट्टा कहिल्यै लुलो नहोस् ।

तर ब्यबहारले पुष्टि गर्नु पर्ने प्राविधिक कुरालाई पिसावको न्यायोे किन गरेको होला ? अचम्मै लाग्छ । रेल्वे सेवा कहाँ देखि कहाँ जाने हो ? कुन रुट हो ? साँच्चिकैको पानी जाहाज खोलामा तैरिन्छ त ? सपना त चन्द्रमामा रकेट पठाउने देख्दा पनि भयो, तर वास्तविकता भने अर्कै छ । 

ओलीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा केही गम्भिर निर्णय र छलफल हुने योजनाहरु थिए । तर ती एजेण्डा कागज मै गायब भए ।

किन गयाब भयो ? कुरा गरि साध्य नहोला तर हावा कुरा त चौतारीमा साँप्रा ठटाएर बस्ने बाजेहरुले पनि गरेकै छन् । दिनभरि गाँजा तानेर बेलुकी पत्नी कुट्ने ‘ट्यापे’ले पनि साथिभाईहरुसँग हाँसो मजाक त गरेकै हुन्छन् । 
नेपालका सयौँ  सीमास्तम्भहरु रातातात गायब पारिएका छन् । सुस्ता र कालापानीका समस्या समाधानबारे चुईक्क एक शब्द नबोलेर कुन दृष्टिकोणबाट नेपाल–भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको हो ? उचाई नाप्ने

मेशिनको नाम के हो ?

भारत, दुरिका हिसाबले सबैभन्दा नजिकको साझेदारी देश । जमिनबाटै सहजै यातयात ढुवानी सम्पर्क भएको देश । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटा किन बेहोर्यो ?

अर्थमन्त्रीका श्वेतपत्रले देश आर्थिक रुपमा ‘टाट पल्टिएको’ जस्तो देखिन्छ । 

ओलीसँगै भारत भ्रमणमा गएका राजेश हामालले नेपालको चलचित्र विकासका लागि के योगदान गरे ? रेल र पानी जहाज जस्तै नेपाललाई फिल्मि नगरी बनाउने सन्दर्भमा कुनै सम्झौता भयो कि ? भारतका फिल्मत त नेपालमा बेचिएकै छन्, अब कलिउड(नेताल)को हालत के हुने भो ? दिल्लीमा काम गर्ने कामदारले त्यहाँको राम्रा हलमा नेपाली चलचित्र हेर्न पाउने भए त ? 

अनि दिनेस डिसि चाँहि सरकारी खर्चमा किन गएका हुन् भारत ? के स्टण्टबाज गरेर देश चल्छ र ? 

पञ्चेश्वरको उल्झन

२२ वर्ष अघि सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भ कता हरायो ? नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख बराबरका नचल्ने भारू नोट थन्किएको छ । भारतीय पक्षसँग यसबारे किन कुरै भएन ?

सायद एजेण्डामा भन्दा प्रचारमा बढ्ता ध्यान भएर होला, प्रधानमन्त्री ओली भारतमा रहदाँ नेपाको सन्दर्भका बिषयमा भन्दा पनि चीनसँगको विषयमा धेरै चर्चा भए, भारतीय मिडियामा । 
नेपालका तर्फबाट एजेण्डाहरु बलियो भएको भए दोश्रो देशको बारेमा किन कुरा जोडिन्थ्यो ? नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारतको के लेनादेना ?

ओलीको भ्रमणमा  भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र जलमार्ग विकासमा सहयोग गर्ने लगायतका घोषणा गरेकोले नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग पुर्याउने उद्घोष गरेको चीनलाई गतिलो जवाफ भएको भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका थिए । 

भारत आफैले पनि जापानसँग बुलेट ट्रेन सञ्चालनको लागि गुहारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले चीनलाई जावाफ दिनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।

त्यो एउट पाङ्दुरे तर्क हो कि नेपालमा रेल ल्याएर चीनलाई भारतले जवाफ दिने । किन थाहा छ ? व्यापारको दृष्टिले चीन र भारत ठूला मित्र देश हुन् । भारतमा चीनको व्यापार ठूलो मात्रामा छ भने चीनमा भारतको ।

नेपाल कै कारण चीन र भारत लड्छन् वा नेपालमा पहलकदमी देखाएर एक अर्कालाई जवाफ दिन्छन् भन्ने हावादारी कुरा हो । यी दुई देश ब्यापारी न हुन् । 

विश्वबजारीकरण र पुँजिवादको बिस्तारलाई अध्ययन गरेकाले कम्तिमा यस्तो घटिया संभावनाको वकालत गर्दैन ।

चीनले रेल्वे सेवाबाट संसारलाई जोड्ने रणनीति अगाडि सारेको सन्दर्भमा नेपाल कोसँग नजिकिने, टाढा हुने भन्ने प्रसङ्गै हैन । नेपालको व्यबसायिक रणनीति कस्तो हुने भन्ने हो ।

२०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा चुलाचुलामा ग्याँस, हावा बाट बिजुली, चुच्चो परेको रेलको सपना बाँड्ने, नाकाबन्दी सकिएपछि सबै पिरब्याथा भुलेर मालिक जी हजुरी गर्ने । यो त आठौँ आश्यचर्य भएन र ? 

गतवर्ष नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बेइजिङ भ्रमणका बेला तिब्बत हुँदै सीमासम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक प्राविधिक काम थाल्न नेपाल र चीनबीच भएको थियो । 

यही बिषयलाई लिएर भारतीय मिडिया ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ ले लेख्यो ’चीनसँग भएको सहमति तोड्न भारतले नेपाललाइ रेल्वे सञ्चालनका लागि सहयोग गर्यो ।’ अंग्रेजी दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले पनि पूर्वाधार विकासमा चीनको आक्रामक रणनीतिको जवाफमा भारतले हिमालयको देश नेपाललाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न अन्तरदेशीय रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणका लागि तत्परता देखाएको दाबी गर्यो ।

तर भारतीय मिडियाले दावी गरे जस्तो रेल्वेको सन्दर्भमा नेपालको नीति भारत परस्त वा पराधिन जस्तो थिएन । 
अहिलेको राजनीतिक कनेक्सन र सम्बन्धहरुमा के–कस्ता आयामहरु विकसित भए र दरारहरु हल भए घटनाक्रमले देखाउला तर भारतले सोचे जस्तो नेपाललाई रेल्वे क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउने र चीनलाई जवाफ दिने चर्चा हाँस्यास्पद छ, र हाँस्यास्पद नै रहोस् ।

किनभने केही महिना अगाडिसम्मको विष्लेषण गर्ने हो भने चिजहरु संतुलित नै थिए । उदाहणको लागि अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन सम्झौताका साथै अन्तरदेशीय रेल्वेबारे अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो ।

त्यसै अनुरूप केही महिना अघि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले नेपाल आएर अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरेको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ’  (बीआरआइ) अवधारणामा नेपालका  बुद्धिजिवीहरुले समेत सकरात्मक सुझाव पेश गरेका थिए । 

तर हेर्दाहेर्दै चिजहरुमा डायानामिक परिवर्तन किन र कसरी आयो ?

नेपालले यसपटक चीन/नेपालसँगको सम्बन्धमा केही दरार आउने काम गरेको छ । तत्कालको लागि त यो सब ठिकठाकै जस्तो देखिन्छ तर बाछिटाहरु अहिले नै देखापर्दैनन् । नेपालका केही गम्भीर लिगेसि र असंन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारणले भूकम्प पश्चात क्षति भएका रसुवा, तातोपानी, केरुङ्ग नाका अहिलेसम्म राम्रोसँग सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।

किनभने चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपाल अन्तत, भारत संगै निर्भर हुने हो । भारतकै पोल्टमा फस्ने हो भन्ने ति जान्दछन् । अहिले मात्र होइन विगत इतिहासदेखि नै त्यो किसिमको चलन छ । 

चीनले छाति फुलाएर नेपाललाई विश्वास नगर्नु, सहयोगको हात बढाउन नसक्नुको कारण पनि यहि हो । यसपटक पनि नेपालले परराष्ट्र संतुलन गुमाएको छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन ।

चीनको हैनानमा आयोजना भएको एसियाका लागि बोआओ फोरम (बोआओ फोरम फर एसिया)का लागि निम्तो आए पनि अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा नेपालले प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन नसक्दा सभागिता शून्य हुन पुग्यो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेहरु पनि कोही भएनन् । सीमा जोडिएको एउट विश्व शक्तिका रुपमा उदाएको देशलाई हामी यति धेरै महत्वहिन ठान्न सक्छौ र ?

ठिक छ, बोवाओ जान सकिएन । तर बोआओ कै वैठक हुने मितिमा भारत नगएको भए के हुन्थ्यो ? कुटनीतिमा अक्कल हुदैन र ? किनभने बोआओ पनि त आकस्मिक थिएन, पुर्वनिर्धारीत कार्यक्रम थियो ।

‘विश्वको समृद्धिका लागि खुला तथा नविन एसिया’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा अन्तिम सहभागीहरूको नाम फोरमले सार्वजनिक गरेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिसहित विश्वका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता नहुनु दुभाग्य भयो । 

यस अघि २०१७ को सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष वक्ताका रूपमा निम्ताइएको थिए । त्यो समयमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण गर्न भारत नै जाने लिगेसिको ’ब्रेक’ भएकै थियो । बोआओमा नेपालको सहभागिता किन शून्य भयो ? कहानी लामो हुन्छ । तर हालको लागि एउट प्रश्न टड्कारो उठ्छ– ‘नेपाललाई रेलको डिब्बा चीनको कि भारतको?’

नेपालले कम्तिमा विगतबाट पठ सिक्नुपर्छ भन्ने हो । नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिकौ जुन अहिलेको नयाँ पुस्ताले भोगे । स्वतन्त्रता, सार्भभौमिकता, र भूपरिवेष्टित देशले पाउने पारवाहन सुबिधाको हक बुझेका पुस्तालाई त यति ठूलो दमन भयो। इतिहाँसमा के के भएनन् होला ? खै पाठ सिकेको ?

उदाहरणको लागि कोदारी राजमार्ग बनाउँदा भारत मात्रै होइन, बेलायत अमेरिका लगायत तत्कालिन सोभियतसंघ रुसले नि विरोध जनाए कै हुन् । उपनिवेसकारी सोचले विश्वमा राज गर्न तयार यिनीहरुले देशका सूचनाहरु चोरेर, आन्तरिक कुटनैतिकलाई हमला गरेर नयाँ किसिमको हमला सुरुवात गर्नेगर्छन् । 

संस्था र तिनका प्रवृतिका सवालमा बहस गरौला, ति आफ्ना ठाँउमा थिए होलान् तर त्यतिबेला राजा महेन्द्रले ट्याक्सी चढेरमात्रै देशको विकास हुँदैन । ‘सीमाना जोडिएका देशसँग जोडिन बाटो खन्नुपर्छ’ भन्ने अडानका साथ यो नाका नेपालसँग जोडिएको हो ।

स्व. राजा महेन्द्र जस्तै ओली दुरगामी किन नहुने ? त्यो कोदारी राजमार्ग भारतीयहरुले नै मानसरोवर, पश्चिम चीन लगायतका स्थानमा पुग्नका लागि सोही बाटो प्रयोगका लागि अनुमति माग्न आएका थिए । यसर्थ नेपाललाई मोहोडा बनाएर चीनलाई प्रतिकार गर्ने भारतीय चाहना भद्दा मजाक मात्रै हो । 

प्रम ओलीलाई तिनका अनुमाने अनुयायीहरुले राजा महेन्द्रसँंग तुलना गरेर चाकडी गरेको देखिन्छ । खै त दुरगामी अक्कल ? 

यदी हामी छिमेकि देशहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहान्छौ भने भारतसँग लहसिएर चीनलाई काखी बजाउनुको कुनै तुक छैन । 

भारतको सीमावर्ती सहर रक्सौल–जलपाइगुडी, काकडभिट्टा–नौतनवासम्म मात्र हैन केरुङ–काठमाडौं र तिब्बत–पोखरालगायतका स्थानमा पनि चिनियाँ रेलको डिब्बा गुड्नुपर्छ ।