वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउने, काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज

बैशाख २, २०७५

काठमाडौं, २ वैशाख– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई लगानी गर्ने अबसरसहित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । सबै नेपालीले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउनेगरी नीति ल्याउने तयारी भएको उर्जामन्त्री वपर्षमान पुनले जानकारी दिए । 

‘पौने तीन करोड जनताले लगानी गर्न पाउने गरी आयोजना छनौटको काम भइरहेको छ’ अनलाइन मिडियाका सम्पादकहरुसँग आइतवार मन्त्रालयमा कुरागर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई लगानी गर्न विशेष ध्यान दिने छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट आएको बिप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्नपनि जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षक व्यबस्था गरिने मन्त्री पुनले बताए । 


ADVERTISEMENT

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाले पठाएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । विदेशबाट पठाउँदासम्म घरखर्च चलेको छ, फर्केर आउदा रित्तै’ नेपाली गाम्रीण अर्थतन्त्रको बनाबट फेरिएको टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले भने, ‘प्रतिफलको सुनिश्चिततासंगै जलविद्युतमा लगानीको अबसर दिइयो भने युवाहरुले घरखर्च कटाएर पनि विद्युतमा शेयर हाल्छन् । बिदेशबाट फर्केर आउँदा जलविद्युतको शेयर पेन्सन जस्तै हुन्छ ।’

विगतमा पति विदेशमा भएपनि पत्नीले गाउँमा खेतबारीमा काम गरेर घरखर्च चलाउने परिपाटी पछिल्ला दिनमा बन्द भएको उदाहरण दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको समस्या भविष्यमा झन भयाभह बन्ने खतरा छ ।’ यसका लागि सरकारले नै ग्यारेन्टि लिएर जलविद्युत आयोजना छान्ने उनले बताए । 

‘जलविद्युतको शेरका नाममा धेरै नेपाली ठगिएका छन्’ मन्त्री पुनले भने, ‘जुन पायो त्यही कम्पनीको शेयर किनेर फाइदा हुँदैन भनेर सञ्चारकर्मीले चेतना फैलाइदिनु पर्र्यो ।’ निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरुले अनावस्यक खर्च देखाएर आफूहरुले फाइदा लिने र सर्बसाधारणको पैसा हिनामिना गर्ने गरेको उनले बताए । 

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट खपत

मन्त्री पुनले दश बर्षमा नेपालको विद्युत खपत १० हजार मेगावाट बनाउने गरी उत्पादन बढाइने बताए । अहिले विद्युत खपत १३ सय मेगावाट हाराहारि छ । 

मन्त्री पुनले घरघरमा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीलाई प्रबद्धन गर्ने नीति लिन लागेको बताए ।

‘दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न दश बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत जरुरी छ’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसका लागि स्वदेशमै बजारको सृजना गछौ, बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्नेगरी चीन र बंगलादेशसँग समेत विद्युत खरिद सम्झौता गछौ ।’

भारतसँग सुख्खा याममा नेपालले विद्युत किन्ने र वर्षायाममा भारतलाई विद्युत बेच्नेगरी पावर बैंकको अवधारणामा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

बूढीगण्डकी अगाढि बढ्ने

उर्जामन्त्री पुनले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने जानकारी गराए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको लाइसेन्स पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने तयारी गरेको थियो । 

तर उनले कुन मोडलमा आयोजना बन्ने भन्नेबारे स्पष्ट पारेनन् । सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी पनि गरेको चर्चा छ । विद्युतका अतिरिक्त सिंचाइ र पर्यटनलाई समेत जोडेर यसलाई बहुउदेश्सीय आयोजना बनाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

बूढीगण्डकी बनाउका लागि सरकारले इन्धनमा अतिरिक्त शूल्क लगाएको थियो । जसबाट १८ अर्ब रुपैया जम्मा भएको छ । मुआव्जा र क्षतिपूर्ति बापत ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने र सो रकमले ३ सय मेगावाटको अर्को आयोजना बन्ने मन्त्री पुनले बताए ।  

मन्त्री पुनले विद्युतको लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्नेको लाइसेन्स खोसिने बताए । ‘गलानी गर्न सक्नेसँग लाइसेन्स छैन, जसले लाइसेन्स ओगटेको छ त्यससँग लगानी छैन ।’
 

बैशाख २, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार