जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
यातायात व्यवसायलाई सीमित व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहन दिने वर्षौं पुरानो परिपाटीलाई अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खोलिदिने गरी मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
देशभरमा दिनहुँ लाखौं यात्रुहरूलाई सेवा पुर्याउने व्यवसायमा रहेका लगानीकर्ताहरूले साविकमा २०३४ सालको ऐन अनुसार संघ, संस्थाको रूपमा दर्ता गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । नयाँ सरकारी निर्णयबाट अब यसमा रोक लागेको छ । आइन्दा यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कामको जिम्मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका निकायमा सरेको छ ।
यातायात व्यवसायलाई लगानीकर्ताहरूको सानो समूहको एकाधिकारमा रहन दिने साविकको प्रचलनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अवरोध गराएको थियो । यात्रुहरूले पनि असुविधा र असुरक्षा बेहोर्दै थोत्रा र समयमा मर्मतसंभार नगरिएका साधनहरूबाट यात्रा गरिरहनु परेको थियो । आफूले रोजेको बसमा चढी गन्तव्यमा पुग्न पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुन पुगेको थियो । यता, नाफा कमाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले राज्यकोषमा कति कर दाखिल गर्थे त्यसको हिसाब-किताब स्पष्ट भएको बुझिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयले एकाधिकारको शैलीमा ‘सिण्डिकेट’ कायम राख्ने बानी परेकाहरूलाई झस्काएको देखिन्छ । र, तीमध्ये केही सेवाबन्द गरी हडतालमा जाने तयारीमा रहेको खबर प्रवाह भएको छ । तर सरकारले त्यसो गरेमा कडा कारवाहीमा जाने सही नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यस नीतिले जनसमर्थन पाउने कुरा निर्विवाद छ । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ साल माघमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ् जस्ता एकाधिकार राख्न नपाइने भनेर गरेको आदेशबाट अहिलेको सरकारी निर्णयले वैधानिक आधार प्राप्त गर्दछ । र, सिण्डिकेट तोड्ने कार्यलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिएमा राजस्वको दायरा पनि फराकिलो हुनेछ किनभने नाफामूलक व्यवसाय चलाउने व्यक्ति र समूहले नियमित रूपमा कर दस्तुर तिर्नु अनिवार्य दायित्व हो ।
सरकारको अहिलेको अठोट सह्रनीयोग्य भए पनि कार्यान्वयनलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने अनुगमनकारी संयन्त्रको प्रबन्ध नभएसम्म जनसाधारण ढुक्क हुन सक्दैनन् । तसर्थ सरोकारवाला निकायहरूले समन्वयको यथोचित व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...