पुस ८, २०८०
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
काठमाडौँ, ९ वैशाख - तारे होटलमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई रु १४ करोड राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन् ।
क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको रु १४ करोड रकम नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु दुई करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो) को हकमा रु एक करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४÷७५ को लागि २०७३÷७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले रु १४ करोड दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले रु सात करोड नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, ¥याडिसन होटलको क्यासिनो ¥याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन् । यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् ।
अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन् ।
विसं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ग¥यो । उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिने ठूलाले रु दुई करोड र मिनी क्यासिनोले रु एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक रु तीन करोड र मिनीले रु ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँ गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर एक स्थानको रु ५० लाखमात्र दाखिला गरेको हुँदा नपुग रु १ करोड ५० लाखसमेत रु २२ करोड ५० लाख असुल हुनुपर्दछ भनिएको छ । रक इन्टरनेश्नल र ह्याप्पि आवर (मिनि क्यासिनो) ले एकै कम्पनीबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नेले रोयल्टी रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले शुल्क र सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्म नबुझाए पन्ध्र प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्नेमा रोयल्टी नबुझाउने तीन कम्पनीबाट रु सात करोड २५ लाख थप शुल्कसमेत असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
झण्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजश्वबापतको पुरानो रु एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको हो । पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिइएको छ ।
अनुमति लिएका क्यासिनोले भने नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् तर, अदालतको आदेशबाट चलेका क्यासिनोले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो बक्यौता निर्धारण समितिले कुन क्यासिनोबाट कति राजश्व तिर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
यता, व्यवसायीले भने अदालतको आदेशमा चल्नुपरेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा राजश्व बुझाउन समस्या भएको बताउने गरेका छन् । क्यासिनो व्यवसायी संघका अध्यक्ष किशोर सिलवालले सबै क्यासिनो नियम बमोजिम सञ्चालनमा रहेको र राजश्व तिर्नमा कुनै अटेर नगरेको बताउनुभयो ।
अदालती प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो । विभागले अदालती आदेशमा चल्ने क्यासिनोलाई राजश्व तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपनि समयावधि सकिएको लामो समयसम्म पनि क्यासिनोले रकम तिर्न चासो देखाएका छैनन् ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोको बक्यौता रकम असुल गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि व्यवसायीले बक्यौता तिर्नआएका छैनन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रु एक अर्ब ३२ करोड रकम उठाउने जिम्मा कौशितोषा खानालाई दिइएको तर उसबाट खासै पहल नभएको बताए ।
रकम नतिरेबापत पासवर्ड रोक्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्ता कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएकामा मन्त्रालयको आपत्ति छ । रासस
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...
दाम्पत्य जीवनको मूलभूत आधार भनेको विवाह संस्कार हो । यस संस्कारले उमेर पुगेका केटाकेटीलीलाई आपसमा मिलेर जीवनरथ अघि बढाउने स्वीकृति दिएको हुन्छ । यसो त संस्कारहरू धेरै छन् । तिनमा १६ संस्कार विशेष महत्व...