मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
काठमाडौँ, ११ वैशाख -न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि करिव थप दुई हजार जनशक्ति आवश्यक महशुस गरिएको छ ।
अहिलेको जनशक्तिले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेकाले थप दुई हजार ७८ कर्मचारी आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिनुभयोे ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्चसहित सात उच्च अदालत र ७७ जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि ती कर्मचारी आवश्यक परेको हो ।
सर्वोच्चले गरेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा न्याय सम्पादनका लागि छ हजार ६६५ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले मुलुकभरिका न्यायालयमा करीब चार हजार ५८६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सर्वोच्चले प्रत्येक दश÷दश वर्षमा संगठन सर्वेक्षण गर्दै आएअनुसार अहिले मुलुकभरिका न्यायालयको संगठन सर्वेक्षण गर्दा ती थप कर्मचारी आवश्यक देखिएको हो ।
“विगत दश बर्षको तुलनामा न्यायालयमा करीब दोब्बर मुद्दा पर्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दाको चाप हेरी हामीसँग भएको जनशक्तिले न्याय सम्पादन गर्न समस्या परेको छ, त्यसैले नयाँ सर्वेक्षणअनुसार न्याय सम्पादन गर्न थप कर्मचारी आवश्यक परेको हो तर जनशक्ति नहुँदा फैसला लेख्न, कार्यान्वयन गर्न र मुद्दाफाँट चलाउन समस्या परेको छ ।”
संगठन सर्वेक्षणअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अहिले ४५२ कर्मचारी रहेकामा थप १४७ कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ । तीमध्ये दुईजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक परेको छ ।
प्रवक्ता पन्थीले नयाँ सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दी स्वीकृतका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
अहिले सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश, उच्च अदालतमा १६० र जिल्ला अदालतमा २३८ न्यायाधीश छन् । रासस
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...