पोखरा, १२ वैशाख - प्रदेश नं ४ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का बैठकबारे जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बैठकले स्थानीय तहको कानून तर्जुमा विधेयक २०७५ र प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक २०७५ स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । 
प्रदेशको सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । 

त्यस्तै बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक र प्रदेशसभाका सचिव र सचिवालयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाउनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन ड्राफ्ट गरेको भए पनि संघमा ऐन बनिनसकेको र नबन्दासम्म संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार काम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक २०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै उक्त कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री चुमानले जानकारी दिनुभयो ।