भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
प्रस्तावित अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना फेरि चर्चामा छ । नौसय मेगावाट बिजुली उत्पादनको क्षमता हुने यो परियोजना यसपल्ट ‘संयुक्त शिलान्यास’ को कारणले जनचासोको विषय बनेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले स्वीच थिचेर संखुवासभामा रहेको परियोजनाको कार्यारम्भ भएको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ ।
कानूनी प्रक्रिया नपुग्दै हतार–हतारमा शिलान्यासको काम गरिएकोमा जलस्रोत र त्यसको उपयोगबारे जानकार नेपालीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्, गर्दैछन् । यो शिलान्यासको काम केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली पुगेको बेला पूरा गर्न खोजिएको थियो तर भारतबाट त्यो कार्य भएको भए अन्यथा अर्थ लाग्ने आशङ्काले अन्तिम घडीमा रोकिएको बुझिन्छ ।
तर जे काम नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुँदैन त्यसको पहल काठमाडौं मुकामबाट गरिँदैमा त्यो ग्राह्य, स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्दै गएका बखत अरुण–३ लाई निर्यातमुखी परियोजनाको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु आश्चर्य लाग्दो निर्णय हो । अहिले नै नेपालमा बिजुलीको आफूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले चर्को मूल्यमा भारतसित किन्नु परिरहेको छ ।
नेपालको आवश्यकता पूरा भएर उब्रेको बिजुली बिक्री गरिनु तर्कसम्मत प्रस्ताव हुनसक्छ । तर अरुण–३ यस्तो कित्तामा पर्दैन । नेपालको भागमा पर्ने बिजुलीको परिमाण पनि सस्तो मूल्यमा भारतलाई नै दिने आधारमा उताको कम्पनीलाई अनुमति दिएको बुझिन्छ । र, पछि नेपाललाई आवश्यक परे महँगो मोलमा उताबाट खरीद गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्को शब्दमा, नेपालको हित नहुने हिसाबले परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । तसर्थ ओली सरकारको यस निर्णयलाई अर्थोक जे भएपनि राष्ट्रहित अनुकूलको नीति मान्न सकिंदैन । जलस्रोतका विज्ञहरूले ओली दिल्लीतर्फ जानु अगावै ध्यानाकृष्ट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर विज्ञहरूको रायको समेत बेवास्ता भएको छ ।
२५ वर्षअघि नै विश्व बैंकको संलग्नतामा निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको अरुण–३ बढी लागतको कारणले विवादमा परेपछि विश्व बैंक पछि हटेको थियो । यतिखेरको अरुण विवाद संवैधानिक व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लंघन भएको कारणले बाक्लिन जानु अपरिहार्य छ । वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’ संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने विषय हो । र, यसको लागि दुई तिहाइको बहुमत चाहिने शर्त राखिएको छ ।
तर ओली सरकारले अरुण नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी कुरालाई एक सामान्य व्यापरिक सम्झौता जस्तो तुल्याई अर्को देशको कम्पनीलाई सुम्पिने प्रक्रियामा पुर्याएको छ । यो सर्वथा आपत्तिजनक कुरा हो । यसरी राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुनेगरी सरासर संविधान मिचिन लागेको घटनालाई मूकदर्शक भएर हेरिरहने मात्र काम गरेमा संसद जिम्मेवारीबाट पन्छेर बस्न खोजेको ठहरिने छ । तसर्थ यस्तो आरोप र राष्ट्रघातको कलङ्क नबोक्ने हो भने २०७४ सालमा निर्वाचिन सार्वभौम सांसद्का सदनहरू तत्काल क्रियाशील हुनु जरुरी छ । समय भेड्किएपछि पछुतो मात्र हात लाग्ने हो ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...