काठमाडौं, १ जेठ– चालू आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ मा आइपुग्दा विकासे अड्डाहरुमा बजेट सक्ने चटारो शुरु भएको छ । नेपाली जनजिब्रोमा झुण्डिएको ‘असारे विकास’अन्तर्गत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकाय जसरी पनि बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट सकेर फ्रिज हुन नदिनका लागि मनोमानी रुपमा विकासे क्रियाकलाप शुरु भइसकेका छन् । 

असार नलाग्दै शुरु भएको यो वर्षको झरीका बीच नै धमाधम विकासे कामहरु गाउँदेखि शहरसम्म चलिरहेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका नाममा (पूँजीगत खर्च) सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बैशाखसम्म ४० प्रतिशत मात्रै अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस हिसावले अबकाे २ महिनामा सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४८ कराेड रूपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गर्नेछ ।  

बाँकी ६० प्रतिशत बजेट फ्रिज नहोस् भन्नका लागि हरेक विकास निर्माणका जिम्मेवार संस्थाहरुले धमाधम पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कामहरु धमाधम अगाडि बढारहेका छन् । 

असारमै हुन्छ झण्डै ११ महिना बराबरको खर्च  

वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै जबर्जस्तरुपमा हुने विकासलाई गाउँदेखि शहरले नजिकैबाट हेर्न पाउँछ । हरेक वर्ष समयमै पूँजीगत खर्चको गति बढाउने विकासको गुणस्तर बढाउने रटान पनि सरकारले लगाइ नै रहन्छ, तर अवस्था ज्युँका त्युँ नै छ । 

पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एक तिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ । वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चलाई असारले मात्रै झण्डै झण्डै छुन लागेको तथ्याङ्क छ  ।

स्रोतः महालेखा परीक्षकको कार्यालय

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका रुपमा रहेको असार शुरु भएपछि मात्रैै कूल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । 
 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विनियोजित पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् वास्तविक खर्चको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  

यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड १४ लाख मात्रै वास्तविक खर्च भएको थियो । यसमध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ ।

आ.व. २०७१/७२ मा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड वास्तविक खर्च भएकोमा यसको ३२ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ७४ करोड २३ लाख रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।

यसअघिका आर्थिक वर्षको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र आर्थिक वर्ष २०६९/०७० गरी दुईवटै आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत रकमको ३७ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामै खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा पनि ३३ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएको थियो । 

कामको चटारो, न्युन गुणस्तर

आर्थिक वर्षको अन्ततिर पानी पर्न शुरु भएपछि हुने विकासको गति निकै बढ्छ । कामदार तथा ठेकेदार कम्पनीलाई कामको निकै चटारो हुने गर्छ । तर, यो समयमा हुने कामको गुणस्तर निकै कमजोर हुने गरेको छ । 

जताततै विकास निर्माणमा हुने यो मौसममा  रातारात कच्ची सडक पक्कीमा परिणत हुने तर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु नहुँदै उप्किने, सडकहरूका छेउछाउ सडकपेटी बन्ने तर तत्कालै भत्किहाल्ने, ढल हालिने तर ठूलो पानी पर्ने वित्तिकै फुटिहाल्ने, पर्खाल ठडिनेदेखि लिएर घर, भवनहरुको ढलान हुने तर सबै गुणस्तरहीन हुने गर्छन् । 

यो समयमा विकास प्रशासन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको कार्यबोझ मात्रै बढ्दैन, भौतिक र वित्तीय प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने नैतिक तनाव तथा दबाबमा सरकार पनि पर्ने गर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि निर्देशिकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कूल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्थालाई सरकारले देखि ठेकेदार सबैले मिच्ने गरेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको सो व्यवस्था नै वैज्ञानिक नभएको अर्थविश्लेषक जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै अनिवार्य खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा गएर सीमा निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक छैन ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा भने समग्रमा चुनावी माहोलमा व्यस्त रहेकाले खर्च कम हुनु स्वभाविक भएको पोखरेलको बुझाइ छ ।  

‘अनियमितताको मौसम’

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुलेझैं छिटोछिटो विकास गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

असार महिनामा काम गरेजस्तो गरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दृष्टिले जेठ र असार  अनियमितता हुने महिना भएका अर्थ विश्लेषक जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । 
 
उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अन्त्यमा अनियमिमता हुने निकै बढी सम्भावना हुन्छ । गुणस्तर भन्दा पनि जसरी पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउने काम बढी हुन्छ ।’

वर्षका ११ महिनामा सरकारी ढुकुटी नागरिकको करले भरिने तर १२ औं महिनामा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशानहीनता बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । 
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जसरी पनि खर्च बढी देखाउने होडबाजीले खर्चको गुणस्तर घट्ने र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्ने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) बताउँछन् ।  

उनी भन्छन्, ‘वर्षको अन्त्यमा ह्वात्तै खर्च हुन्छ, तर उपलब्धिबिहिन, गुणस्तरहीन, अनियमित हुने गर्छ । यसका कारण वित्तीय अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।’

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले व्यवस्थापिका संसदमाा बजेट प्रस्तुत गरी असारको अन्तिम साता संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रावधान छ । यस किसिमको बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअगावै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेका कारण साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ला छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीे नेपाल विकासे खर्चका नाममा भ्रष्टाचारमा गाँजिएको हुँदा सरकारले साँचो अर्थको सम्बृद्धि चाहने हो भने यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, खर्च माग गर्ने निकायले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्छ, नैतिक रुपमा जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । नत्र सम्बृद्धि गफमा मात्रै सिमित रहनेछ ।’

खर्चको सीमा व्यवस्थित रुपले तोक्न नसक्दा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनियमिमता र भ्रष्टाचार मौलाएको उनको बुझाइ छ ।