परीक्षामा नेपालको संघीयता : युगोस्लाभिया बन्ने कि चीनको बाटो रोज्ने ?

संघीयताले यथार्थतामा जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्दछ । यो समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्यका बारेमा जनता आफैंले निर्णय लिने गर्दछन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवहारमा नै प्रत्याभूति दिइन्छ ।

भनिन्छ, संघीयतामा प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुन्छ । यी सबै विशेषतायुक्त भएकाले यसलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा मान्यता दिने गरिएको छ । यस्तो उत्कृष्ट व्यवस्थाले देशका सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, क्षेत्रलाई न्यायोचित सम्बोधनका साथ अघि बढ्नुपर्ने मौलिक विशेषताहरू विद्यमान हुने हुँदा निरङ्कुश अथवा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत यो व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ मुलुकी संरचनासहित नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको छ । यसै क्रममा बहुलवाद वा बहुलवादविनाको लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयको निर्क्यौल भइसकेको छ । बहुलवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै विभिन्न जात, धर्म लगायतका विविधतामा अभ्यस्त नागरिक सबैलाई निजहरूको पहिचान प्रदान गर्दै सम्मानित भएर बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।

कुनै एक वर्ग वा समूहको हितका लागि अर्को वर्गलाई कुनै नकारात्मक असर पार्ने काम स्वीकार गर्दैन । यसमा बहुमतले अल्पमतमाथि गरिने एकछत्र शासन अस्वीकार गर्दछ । प्रत्येक वर्ग वा समूहको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै संरक्षण र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्दछ । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्दछ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र बहुलवादले सफलता प्राप्त गर्दछ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रचलनमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट साना/साना समूहहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको पाइन्छ र यसले ठूला दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना पहिचान कायम गर्न साना दलहरू सफल भएको अनुभव प्रायः यस प्रकारको निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबाट प्राप्त भएको छ ।

हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा नै हो भने संघीयताका मौलिक विशेषताको कसीमा एकतन्त्रवाद वा बहुलवादलाई परीक्षण गरिनु जरूरी हुन्छ । अन्यथा, हाम्रो इमान्दारिता देशप्रति भएको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

प्रत्येक वर्ग र समूहले आफ्नो भलाइका लागि सङ्गठित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । राज्यको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध दह्रो उपस्थिति स्थापित गरी कमजोर र सीमान्तीकृत समूहलाई अघि बढाउन संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सामाजिक न्याय, समानता र समन्वयको पक्षमा काम गर्दछ । देशले राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्र कमजोर हुन जान्छ र आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन पुग्दछ । यस परिस्थितिमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू, विभिन्न वर्गीय र व्यावसायिक सङ्गठनहरू क्रियाशील भई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन पुग्दछन् । बहुलवादले एकतन्त्रीय शासनसँग कहिले पनि सम्झौता गर्दैन । तसर्थ, बहुलवाद पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र यसैमा मात्र पूर्ण सुशासनको आशा एवं विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जातजाति सबै दृष्टिले विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ थोरै जातजाति र वर्गले मात्र लामो समयदेखि सुविधा भोग गरिआएका छन् । सुविधाभोगी भनिएका वर्ग र जातिहरू भित्र पनि अत्यन्त कमजोर र पिछडिएका समूहहरू पाइएका छन् । विना भेदभाव यी सबै कमजोर वर्गलाई अघि बढाउनु, यिनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, अधिकार, आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यी सबै कमजोर वर्गहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेद जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका साथै सङ्गठित भई अघि बढ्ने वातावरण राज्यले सृजना गरिदिनुपर्दछ । यी विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान दिई अघि बढ्न उदार प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुनेगर्दछ ।

संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलमा बहुलवादको पक्ष र विपक्षमा नेपाली राजनीति विभक्त भएको पाइएको थियो । बहुलवादले सधैं पूँजीवादको संरक्षण गर्दछ । यसले व्यावसायिक र व्यापारिक घरानालाई मात्र मद्दत पुर्‍याउँछ । सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई थोरै पूँजीपति दलालहरूले प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँदछन् । सधैं दबाब समूहको आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । राष्ट्रिय नीति, योजना पनि पूर्वाग्रही हिसाबले तर्जुमा गरिने गरिन्छ । हुँदा खाने र हुने खानेका बीच खाडल बढ्दै जान्छ । तसर्थ, केन्द्रलाई बलियो बनाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले नै लिनुपर्दछ । सबै वर्ग र समूहलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै जाँदा राष्ट्रले नियन्त्रण गुमाउँदछ । दबाब समूहहरूले आफ्नो इशारामा देश परिचालन गर्दछन्, जुन देशवासीहरूको हितमा हुँदैन भन्ने मान्यता बहुलवादका विरुद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको राजनीति लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी गरी दुई खेमामा ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू आर्थिक उदारीकरण, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, सङ्घ/सङ्गठन खोल्न पाइनेगरी पेशागत समूहलाई स्वतन्त्रता प्रदान, मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, बहुलवाद सहितको लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा देखिएका छन् । विचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सङ्गठन गर्न पाउने अधिकारका आधारमा सबै समूह र वर्गको आवाजको उपयुक्त सम्बोधन राज्यले गर्नैपर्ने संयन्त्र निर्माणका पक्षमा लोकतन्त्रवादीहरू देखिन्छन् ।

यिनीहरूले समाजवादलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य राखेका छन् । अर्को पक्ष छ, साम्यवादका माध्यमबाट जनतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । सिद्धान्ततः यो समूह पनि प्रजातन्त्रमा नै विश्वास राख्ने उद्घोष गर्दछ तर व्यवहारमा बहुलवाद स्वीकार गर्दैन । संघीयतालाई मूल मुद्दाको रूपमा लिइएको छ र संघीयताबाटै कमजोर वर्गको उत्थान सम्भव देख्दछ । तर प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा रहेको संघीयता केन्द्रीकृत शासनमा सुदृढ हुने कल्पना गर्दछ । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हुँदा उपयुक्त देख्छ । सबै विषयहरूमा एकछत्र राज्यको नियन्त्रणमा विश्वास राख्दै आएको छ । एक सर्वोच्च पदाधिकारीको निर्णयमा देशका सबै नीति तर्जुमा हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने गर्दछन्, यस्तो एकल निर्णय छिटोछरितो र सुगम हुने तर्क दिइने गरिन्छ ।

सन् १९३६ मा सोभियत संघले संघीयतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुलवाद विनाको केन्द्रीय शासन एकतन्त्रीय हिसाबले कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । संघीयताको आधारभूत मान्यताविपरीत लादिएको संघीयताले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन । परिणामस्वरूप सोभियत संघ विघटन भयो ।

देशका सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्ततः लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । संघीयता यही लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने निश्चय पनि यसका मौलिक विशेषताहरू भनेकै सबै धर्म, जात, क्षेत्र, वर्गका बीच समानता कायम गरी सम्मानका साथ राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो । सरकार र संसद्लाई जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउनु हो । जनताप्रति जवाफदेहिता व्यवहारमा उतार्न सर्वसाधारण जनता सङ्गठित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यशक्ति तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपण जरूरी छ ।

सबै अधिकारहरू राष्ट्रपतिबाट अभ्यास गरिँदा र बहुसङ्ख्यक विभिन्न वर्ग र तप्काका जनतालाई समावेश नगराइँदा कसरी सम्भव हुने होला ? संघीयतामा कुनै पनि व्यक्तिले कसैको शासन स्वीकार गर्दैन । सरकारबाट शासन होइन सेवाको अपेक्षा गर्दछ । व्यवहारमा जनतालाई मौलिक र सार्वभौम बनाउने दिशामा अघि बढेको हुन्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूको संवर्द्धन केन्द्रीय शासनबाट सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, हामीले चाहेको लोकतन्त्र हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा नै हो भने संघीयताका मौलिक विशेषताको कसीमा एकतन्त्रवाद वा बहुलवादलाई परीक्षण गरिनु जरूरी हुन्छ । अन्यथा, हाम्रो इमान्दारिता देशप्रति भएको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

दोस्रो पक्ष हो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९३६ मा सोभियत सङ्घले संघीयतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुलवाद विनाको केन्द्रीय शासन एकतन्त्रीय हिसाबले कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । संघीयताको आधारभूत मान्यताविपरीत लादिएको संघीयताले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन । परिणामस्वरूप सोभियत सङ्घ विघटन भयो । युगोस्लाभिया पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुकूल अघि बढ्न नसक्दा विघटन भई आफ्नो अस्तित्व लोप हुने स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ । यसैगरी संघीयता अङ्गीकार गर्ने तर लोकतन्त्रलाई तिरस्कार गरेकै कारण ५० वर्षको संघीयता पनि मेक्सिकोमा असफल भएको छ । साम्यवादी मुलुकमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई पूर्ण लोकतन्त्र प्रदान गर्दा संघीयताका मौलिक विशेषताअनुसार अघि बढिराखेको उदाहरण पनि देखिएका छन् ।

छिमेकी देश चीनले हङकङ र मकाउमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । साम्यवादी (केन्द्रशासित र एकतन्त्रीय शासन) विशेषताहरू उक्त क्षेत्रमा देखिँदैन । पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ । ती क्षेत्रहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । जनता सुखी छन्, सन्तुष्ट छन्, एसियाकै आकर्षण बनेका छन् । साम्यवादी मुलुकहरू विश्व आकर्षणको थलो बन्न सकिराखेका छैनन् । साम्यवादी व्यवस्थामा संघीयता कुन हदसम्म अघि बढ्न सक्दछ भन्ने विषय अत्यन्त पेचिलो विश्लेषणसहित घनीभूत छलफलको विषय बनेको छ ।

विश्व नै उदारीकरण र लोकतन्त्रको पक्षमा देखिएको छ । नेपाल मात्र एक्काईसौं शताब्दीमा भूमण्डलीय हिसाबले पृथक् रहन सक्दैन । प्रजातन्त्रप्रति देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रजातन्त्र देशवासीका लागि हुनुपर्दछ, सीमित व्यक्तिका लागि होइन । साम्यवादी मुलुकहरू पनि बिस्तारै उदारीकरणतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । हाम्रो देशमा लामो समयसम्म भएको विद्रोह गरीब जनताका भलाइका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति एवं कार्यक्रमको जगमा भएको थियो । सामाजिक रीतिथिति सुधारका लागि पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य भएको छ किनकि यसमा मानवअधिकार र कानूनी शासनको प्रत्याभूति भएको हुन्छ । सबल नेपाल, सुदृढ नेपाल प्रजातन्त्रको भरपूर अभ्यासमा मात्र सम्भव देखिन्छ । प्रजातन्त्र अघि बढ्न जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ । जनसमर्थनको अपेक्षा उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र र सङ्गठित तुल्याउँदा मात्र सम्भव हुने गर्दछ । जनताहरूका बीच एकता र सद्भावनाको विकास लोकतन्त्रमा सम्भव हुने गर्दछ । यस्तो अवस्था जनताले आफ्ना समस्याको समाधान गर्न आफैं पहलकदमी गर्ने साहस गर्नसक्दा मात्र देखिने गर्दछ ।

यी सबै परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्नु जरूरी देखिन्छ । यसका लागि बहुलवादलाई स्वीकार गरी एकतन्त्रीय सोचबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्दछ । यसो भएमा देशमा देखिएका समस्याहरू आफैं समाधान हुनेछन् । यसरी अघि बढ्दा कतिपय विषयहरूमा सम्झौता गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा जसरी सबै दलहरूले सङ्घीय लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्धता सिद्धान्ततः प्रकट गरेका छन् । मन, वचन र कर्मले व्यवहारमा नै सङ्घीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई कार्यान्वयनमा इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिदिँदा सबै समस्याहरूको समाधान देखिएको छ ।

जेठ १, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस