अरुण- ३ सम्झौता : घर डढाएर खरानी बेच्ने बेवकुफी !

नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो । इतिहासमा नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन, त्यसकारण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रमा जस्तो नेपालमा स्वतन्त्रता दिवस छैन । नेपाली जनतामा दासताको आभाष देखिँदैन । नेपाली जनता आफ्नो उच्च शिरजस्तै मुलुकको नेतृत्वको शिर पनि उच्च र गौरव गर्नलायक भएको देख्न चाहन्छन् । मुलुकप्रति जनताले गरेका इच्छा, नेतृत्वले पूरा गरे वा नगरेको बारे एउटै जवाफ पाउन कठिन छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ताले जनताका आवाजलाई आफ्नो दल विशेषको अनुकूलतामा उपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । व्याक्तिवादमा आश्रित उपयोगितावादको नीतिले मुलुक हालसम्म सफल बन्न सकेको छैन । चप्पल लगाएर काठमाडौं पसेका नेताहरू एसीजडित आलिसान बंगला बस्छन् । सेती गण्डकी, काली गण्डकी, बूढी गण्डकी, मादी, मर्स्याङदी, त्रिशूली, भेरी, कर्णाली र अरुणलगायत अन्य नदी आसपासका जनता भने अझै पनि विद्युत् लाइनको अभावमा अध्यारोमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । एसीको कुरा त धेरै टाढाको भयो ।

नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । हालसम्म नेपालको जनसंख्यामध्ये ४०% ले मात्र सहजरूपमा विद्युत् उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । पर्याप्त मात्रामा जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्तमान समयमा मुलुकले विद्युत आयातमा खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिहेको छ ।

अझ केही वर्षअगाडिसम्म जनता लोडसेडिङको पीडामा थिए । अहिले लोडसेडिङ त छैन, तर विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेका सकारात्मक सूचकहरू पनि छैनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि जनताको मुहारमा हर्ष देखिएको छैन ।

धेरै नदी र असङ्ख्य खहरे खोला भएको हुनाले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन अनुसन्धान लामो समयसम्म हुनसक्छ । अधिकांश नदीहरू पहाडबाट बेगवान भएर बग्ने हुनाले कुन नदीबाट कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्नेबारे अहिले कतिपय व्याक्ति वा संस्थाले गरेका सबै अनुमान सही नहुन पनि सक्छन् ।

राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्काको हातमा सुम्पिएर देश समृद्ध बन्छ ? नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नेतर्फ उद्दत छ ।

मुलुकमा तीव्र गतिमा विद्युत् उत्पादन नहुनुको एउटा कारण राजनीतिक संक्रमण पनि हो । हरेक वर्षजस्तो सरकारको नेतृत्व बदलिँदा विद्युत् उत्पादनका निम्ति गरिएका सम्झौतामा ठूलो प्रभाव परेको छ । विदेशी कम्पनीले सम्झौता गरेर काम शुरु गर्ने बेलामा नेपालको सरकार प्रमुख फेरिन्छन् । नयाँ बन्ने सरकार अगाडिको सरकारका कामलाई कमै मात्रामा प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप काम गर्दागर्दै हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ झोलामा नै कम्पनी बोक्ने र सरकारलाई धोका दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले लघु जलविद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि ठूला परियोजनासम्मका कम्पनीले विगतमा गरेका कामको लेखाजोखा र त्यसका प्रमुखको बायोडाटा संकलन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालका नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भारतलाई रिझाउन महाकाली जस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । जलस्रोतको पूर्ण उपयोग स्वदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन । बरु हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्नेबारे बेतुकका बहस धेरै हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा जलस्रोतको उपयोगिताका दृष्टिकोणका साथै योजना प्रस्तुत गर्नुभन्दा हचुवा तबरले बोल्नु कति जायज हो ?

लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अरुण तेस्रोको पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

अरुण तेस्रोका सम्झौताअनुसार काम शुरु गरेको ५ वर्ष वा कुनै कारणवस ढिला भए थप ४ वर्ष ६ महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना ७ देखि १२ वर्षसम्म पहिलो पक्षले प्रयोग गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै नेपालले १९७ मेघावाट विद्युत प्राप्त गर्ने हो । २५ वर्षपछाडि नेपाललाई थोत्रा मेसिनहरू, जीर्ण संरचना मात्र उपलब्ध गराउने आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब मात्र हो । नेपालले कुल क्षमताको हिसाब गर्दा तीन तिहाइभन्दा बढी आयकर, भ्याट, भन्सार महसुलसहित साढे ४९ अर्ब पूँजी गुमाउँछ । नेपालले पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो ।

राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्काको हातमा सुम्पिएर देश समृद्ध बन्न सक्छ ? नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नेतर्फ उद्दत छ । बुद्धिजीवीहरूको भनाइ मान्ने हो भने, अहिले ओली राष्ट्रवादको पिण्ड अरुण नदीमा मोदीले अवसान गरिदिए ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरे । भारतसँग विगतमा गरिएको महकाली सम्झौता र अहिले गरिएको अरुण तेस्रो सम्झौताले ओली मुलुकको हितप्रति धेरै संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

रुस, चीन र जापान लगायतका धेरै विकसित राष्ट्रहरू विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले सफलताको चरमचुलीमा विराजमान छन् । यी राष्ट्रका उद्योग, कलकारखाना चौबीसै घण्टा सुचारु हुन्छन् । अहिले नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख छ । समृद्धिको योजनलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिलो काम आत्मनिर्भर विद्युत् उत्पादन हो ।

'नेपालको पानी, जनताको लगानी' योजनालाई मात्र सीमित गर्न ओली लागेको देखिँदैछ । यस्तो कार्यशैलीले मुलुकको अहित मात्र हुने हो । जनताको जलविद्युत्‌मा सेयर हुँदा सरकारी ढुकुटीमा अर्थ संकलन मात्र हुने होइन उक्त योजनमा जनताको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

मोदी–ओलीले अरुण तेस्रोको होइन, उपनिवेशीकरणको शिलान्यास गरे – पूर्वमन्त्री ज्ञवाली

माओवादीले भन्यो– अरुण तेस्रो संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ

जेठ २, २०७५ मा प्रकाशित

विपिन आचार्य

आचार्य माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठनका नेता हुन् । उनी समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस