काठमाडौँ, ४ जेठ- गठन भएको दुई वर्षपछि अर्थात् ००८ देखि नेकपामा गुटबन्दी सुरु भयो । त्यसबीचमा पहिलो महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी र दोस्रोबाट महाधिवेशनबाट डा. केशरजंग रायमाझी महासचिव निर्वाचित भए । ९ माघ ००८ मा जनता दलका नेता डा. केआई सिंहले गरेको सत्ता कब्जाको कदमलाई समर्थन गरेपछि १० माघमै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारी प्रतिबन्ध लागेको थियो ।

तर, नेकपाका महामन्त्री मनमोहन अधिकारीका नाममा संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरिएको विज्ञप्ति जारी भएपछि ४ वैशाख ०१३ मा प्रतिबन्ध हटेको प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले पुस्तक ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास’मा लेखेका छन् ।

यसपछि नेकपामा दुई लाइन संघर्ष चर्कियो । तर, पार्टी विभाजनकै स्थितिमा भने पुगेको थिएन । १ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले शाही कदमको समर्थन गरे । त्यतिवेला उनी मस्कोमा थिए ।

रायमाझीको यही निर्णय नै पार्टी फुटको कारण बन्यो । ०१८ मा भारतको दरभंगामा बसेको पार्टी विस्तारित बैठकमा रायमाझीले संसदीय प्रणाली पुनस्र्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनको पक्षमा पार्टीभित्र रहेको १७ मत थियो जुन अल्पमत थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत थियो । तर, यो पनि कार्यान्वयन भएन ।

विवादबीच ४–१५ वैशाख ०१९ मा भएको तेस्रो महाधिवेशनले महासचिव रायमाझीलाई पार्टीबाट हटायो । तर, उनले आफ्नो समूह पुनर्गठित गरे । तेस्रो महाधिवेशनबाट तुलसीलाल अमात्य महासचिव निर्वाचित भए, तर संस्थापक पुष्पलालबीच मतभेद चुलिएर पार्टी फुट्यो । पुष्पलालले निर्वाचित ६ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर आफ्नो समूहको अलग्गै सम्मेलनमार्फत नयाँ केन्द्रीय समिति बनाए, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृत खबर छापिएको छ ।