विराटनगर, ४ जेठ–खोलाको मध्य बगरमा स्काभेटरले धमाधम खन्दैछ । खनेको ठाउँमा सिधै टिप्परहरू पुगेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा ओसार्दैछन् । आसपासमा निकै गहिरा–गहिरा खाडल बनिसकेका छन् ।
ती खाल्डाभित्र सिघै टिप्पर छिर्छन्, अनि भरी ढुंगा–बालुवा लिएर निस्किन्छन् । त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि प्रकृतिको दोहन देख्दा निकै उराठ लाग्छ । हामी कुरा गरिरहेका छौं, मोरङको केराबारी गाउँपालिकासँग जोडिएको खदम खोला किनारको ।

बिहीवार बिहान करीब १० बजेको अवस्था हेर्दा लाग्थ्यो, खोला सबै भू–माफियाको हातमा छ । यहाँ मात्र होइन, मोरङका एक दर्जन बढी खोलाहरूको अवस्था यस्तै छ । रिपोर्टिङका लागि खोलामा पुगेका हामी त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै थियौँ । यसरी क्रसर सञ्चालन गर्दै गरेको ठाउँ निक्कै नै संवेदनशील मानिन्छ । यहाँ समाचार संकलनका लागि जो कोही पुग्नै सक्दैनन् । यहाँका क्रसर व्यवसायीलाई स्थानीय प्रशासनले संरक्षण दिँदै आएको छ । हामीले समाचार संकलनका लागि केही परबाट फोटो तथा भिडियोहरू खिच्दै गर्दा केही गुण्डाहरू परिचालित भएको देखिए ।

गुण्डा पिछा गर्छन्

हामीले फोटो खिच्दै गरेको अवस्थामा एक युवा मोटरसाइकलमा हुइँकिँदै हामी भएको ठाउँमा आइपुगे । उनी एक फन्को लगाएर फर्किएलगत्तै खोलाको बीचमा भएका २–३ वटा मोटरसाइकल उसैगरी फिल्मी शैलीमा निकालेर हामी भएको ठाउँतिर आउँदै गर्दा २ जना तल्तिर लागे, अर्का एकजना हामीले फोटो खिचेकोभन्दा माथितिर आउँदै थिए ।

हामी पनि मोटरसाइकल लिएर माथि केराबारी तिर लाग्यौं । बाटोमा हामीले खोला गाहिर्‍याएको फोटोे खिच्नै लाग्दा ती युवा हामीभन्दा अघि आएर मोटर साइकल रोकेर हामीलाई नियालिरहेका थिए । फोटो खिचेर हामी अघि बढ्दै गर्दा उनले हामीभन्दा अघि मोटरसाईकल हुईँक्याउँदै अघि बढे । अनी हामीभन्दा अघिपछि गर्दै उनले हामीलाई पछ्याउँदै थिए । उनीसँगै अन्य केही युवाहरू पनि उस्तै शैलीमा देखिन्थे । उनीहरूले हामीलाई केराबारी चोकसम्म पिछा गरे । हामी केराबारीमा करीब १ घण्टा बसेपछि उनीहरू हराए  । अनी हामी त्यहाँको वास्तविकता लिन गाउँपालिका कार्यालयमा पुग्यौँ ।

केराबारीका ३ क्रसरलाई अध्यक्षको साथ !

मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा रहेको खदम खोलाको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने गरी स्थापना भएका तीनवटा क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेका छन्  ।

यसरी मापदण्ड मिच्नेमा यी क्रसर मात्र रहेनन् । जिल्लाभित्र रहेको २२ भन्दा बढी क्रसर मध्ये ८ वटा बाहेक सबै छन् । यी क्रसर अधिकांश मापदण्डविपरीत रहेको संसदहरूले निकालेको विज्ञप्तिले पनि प्रस्ट पार्छ । सांसदहरू सूयर्माराज राई, कुलप्रसाद साम्बा र उपेन्द्र घिमिरेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नियम मिच्ने क्रसर उद्योगलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् तथा अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले त्यसको संरक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाका अध्यक्षको नै क्रसर रहेको पाइएको छ । केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्माणको काममा भन्दै खोला दोहन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले निर्माणको कामलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन भन्ने लागेर ७ दिनको लागि क्रसर खुलाएका हौं ।’

तर अनुमति दिइएको भए पनि त्यसको नियमन गर्ने काम भने गाउँपालिकाबाट भएको देखिएन । यसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्कीको समेत सोही खोलामा क्रसर सञ्चालनमा रहेको छ । ३ वटा क्रसरमध्ये उनको एउटा रहेको उनैले स्वीकार गरे ।

जनप्रतिनिधि आफ्नै ढुंगागिटी उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योग सञ्चालक भएका कारण खोलाको दोहन हुने गरी भएको उत्खननमा अहिले कसैलाई डर छैन । यस्तो उत्खनन्मा भएको निर्णयको विषयमा भने गाउँपालिाका उपाध्यक्षलाई चित्त बुझेको छैन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी लिम्बुले आवश्यकता भए पनि अहिले भइरहेको गतिविधि जसरी गर्नुपथ्र्यो त्यसअनुसार नभएको र अनियमितता भएको बताइन् । बैठकमा निर्णय गरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले विकास निर्माणको नाममा गरिएको निर्णयलाई गलत प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन् । निर्णयपछि खदम खोलामा मौकामा चौका हान्ने काम भएको सुनाइन्  ।

यस्तो हुनुको कारण भनेको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की पुराना क्रसर व्यवसायी हुन् । अहिले पनि उनको क्रसरमा लगानी छ । त्यस्तै वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, ८ का मनोज खड्का र १० का जंग खवासले खदम खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालित छ ।

यसरी उत्खननमा एकखालको गाडी सिफारिस भएकोमा अर्को खालको साधन प्रयोग भएको पाइएको छ । अनुमति एउटाको दिइनु र अर्कै हेभी इक्युपमेन्टको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा पनि सबै जनप्रतिनिधिले सहयोग नगर्दा हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको उपाध्यक्ष लिम्बुले बताइन् ।

तस्करसँग प्रशासनको साँठगाँठ

यसरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन रमिते बनेको छ । यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई दोष लगाउँदै आएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आरोप लगाउँदै आएको छ । तर अहिले भइरहेको उत्खनन्को ठेक्का जिल्ला समन्वय समितिले लगाएको हो । यसरी लगाएको ठेक्काको अनुगमन नियन्त्रण र कारवाही पनि यही कार्यालय माताहत र जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगर्दा समस्या आएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी शोभाकर रेग्मीले आफ त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखियो । ठेक्का लगाएको ठाउँमा नै उत्खनन् भइरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । तर केही अवैध गतिविधि भएको नपाइएको भए पनि उनले अनुगमनको क्रममा त्यस्तो नदेखिएको सुनाए । अझ उनले समय समयमा आउने विवाद गाउँका व्यक्तिहरूमा कुरा नमिल्दाको परिणाम भएको बताए ।

समिति गठन

अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोत साधानको दोहन गरेको भन्दै गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा छुट्टै समिति बनाएको छ । क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोत साधानको उत्खनन्का बारेमा अनुगमन तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि र प्राविधिक संलग्न एक समिति गठन गरिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी प्रमुख सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यालयहरूका प्रतिनिधिहरू अनुगमन तथा अध्ययान अनुसन्धान समिति बनाइएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आर्चायले मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योग, त्यसैगरी मापदण्ड विपरीत ढुंगागिट्टी उत्खनन् लगायतका विषयको प्राविधिकसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धानले गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिए ।