पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
जेठ ६, २०७५
काठमाडौँ, ६ जेठ - सरकारले काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले सो मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । आगामी चार साताभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि प्रारम्भिक काम शुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिएफएस) तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यस्तै बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रो रेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
विश्वका धेरै जसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रो रेल चलाई राखिएको सन्दर्भमा सो मार्गमा मेट्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।
आगामी चार वर्षभित्र मेट्रो रेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।
बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत परामर्शदाता चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
बोर्डले यही जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नागढुंगादेखि धुलीखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको आशयपत्र हेरेर उपयुक्त संस्था छनोट गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ३० दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ । विश्वभर नै मेट्रो रेल बनाएका अनुभवी संस्था वा निकाय यस प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौ ।”
जानकारहरुका अनुसार एक किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माणका लागि रु चार अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा रु दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
सडक तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेल ३० लाख जनसंख्या भएको शहरमा मेट्रो सञ्चालनमा आएको सन्दर्भमा काठमाडौँमा पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेट्रो रेल निर्माणमा पनि सरकार नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई सहज रुपमा शहरी यातायातको प्रबन्ध गर्नु पनि अत्यावश्यक छ ।”
निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले उचित अनुदान दिनु जरुरी हुने गजुरेलको भनाइ छ । लागत तथा सञ्चालनका हिसाबले मेट्रोमा फाइदा नहुने भएपनि शहरी यातायात व्यवस्थित गर्न त्यस्तो माध्यम जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालमा मेट्रो निर्माणमा लागि चिनियाँ र जापानी कम्पनीले चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि चक्रपथमा मोनो रेल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...