मिति २०७५ साल वैशाख १७ गते केही मानवअधिकार अभियन्ता तथा पीडित परिवारहरूको समूहले एक ज्ञापनपत्र प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाए । यसअघि प्रदेश नं. एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पनि यस्तै पत्र बुझाइएको थियो । अन्य प्रदेशहरूमा पनि पीडित परिवारहरूले प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा चासो जनाउने कार्य भइरहेकै छ ।

यस ज्ञापनपत्रको भावार्थ भने तराई मधेस थरूहट क्षेत्रमा भएका हत्याहिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका अन्य ज्यादतीलाई छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा त्यसप्रति विरोध जनाउँदै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन पहल गरिदिनका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु हो ।

प्रदेश नं दुईका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भने प्रदेश सरकारको कार्यकारी शक्तिलाई स्मरण गराउँदै निजको मानवअधिकारप्रतिको जवाफदेहितालाई यसरी बोध गराइएको छ । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. दुईमा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीहरूको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन पहल गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाट एकातिर मानवअधिकारप्रतिको जवाफदेहिताको सन्दर्भमा नेपाल सरकारप्रति पीडित र मानवअधिकार समूहको वितृष्णा प्रस्ट हुन्छ भने अर्कोतिर देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि कार्यकारी शक्ति भएको अवस्थामा आ–आफ्नो प्रदेशभित्रको मानवअधिकारको सवालमा ती सरकार प्रमुखहरू कति संवेदनशील हुनसक्छन्, त्यसको परीक्षण पनि गर्ने अवसर तथा चुनौतीको परीक्षण हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा विगतमा विभिन्न समयमा राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । त्यसक्रममा राज्यद्वारा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, हत्या तथा अंगभंग लगायतका अन्य ज्यादती समेत भएका छन् । हरेकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् छानबिन आयोगहरू बनेकै छन्, तिनले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकै छन् । तर ती प्रतिवेदनहरू न त सार्वजनिक गरिए, न त कार्यान्वयन नै । मानवअधिकारकर्मीहरूले देशमा दण्डहीनता फस्टाउनुमा यस्ता प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन नहुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्दछन् । मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग होस् वा पछिल्लोपटकको मधेस थरूहट आन्दोलनमा भएका ज्यादती छानबिनका लागि गठित लाल आयोग सबैका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरेको प्रस्ट छ । 

पछिल्लो समय संविधान निर्माणको क्रममा सबभन्दा प्रभावित क्षेत्र वा आन्दोलित क्षेत्र तराई मधेस नै रहेको थियो । तराई मधेसको आन्दोलनले माग गरेबमोजिम न संविधान जारी भयो, न त संघीयताको स्वरूप नै निर्धारण भयो । यस अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूका अन्य राजनीतिक मागहरू समयक्रममा कसरी तुहिए र राजनीतिक बेइमानीका साथ कसरी तुहिँदै गएका छन् । त्यसलाई विस्तार गर्ने सही समय यो होइन । 

तर त्यस आन्दोलनपश्चात् परिवर्तित सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले पीडित पक्षलाई घटनाहरूको छानबिन भई एउटा ठोस प्रतिवेदन आउने विश्वास भने दिलाएको थियो । मधेसी राजनीतिक दलका लागि सो आयोग त फेस सेभिङ मात्र थियो शायद । 

उक्त आयोगले वर्षौं लगाएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गर्‍यो र एक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो पनि । तर हालसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मधेसी राजनीतिक दलहरूले यसबारे मौनव्रत धारण गरी सरकारमा आफ्नो समावेशीकरण वा अन्यको असमावेशीकरणकै लागि तँछाडमछाड गर्नमा व्यस्त पनि देखिँदैनन् अथवा भनौं अन्यमनस्क स्थितिमा छन् । 

अन्य प्रदेशको कुरा छोडौं तर प्रदेश नं. दुईमा मधेसी नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । प्रदेश नं. दुई मधेस आन्दोलन र यसविरुद्धको राज्य ज्यादतीबाट सबभन्दा पीडित प्रदेश हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस अवस्थामा पीडित पक्षलाई यस सरकारबाट न्यायको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर गठित सरकारले पूर्ववर्ती एकात्मक राज्यका सरकार झैं मानवअधिकारप्रति उदासीनता देखाउने वा मानवअधिकारको जवाफदेहिताप्रति संवेदनशील बन्ने सोको परीक्षण भने हुन बाँकी नै छ ।

यस अवस्थामा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीलाई त्यहाँका मानवअधिकार समुदाय तथा पीडित समुदायले प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सुझाव दिनुलाई स्वाभाविक अपेक्षा मान्न सकिन्छ । यसबमोजिमको कदम चालेर प्रदेश सरकारले मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नमा उदाहरण बन्न सक्दछन् । 

यो प्रदेश नं दुईका लागि मात्र पनि होइन, अन्य प्रदेश सरकारहरूले समेत विगतका मधेस वा थरूहट आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीलाई छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनमा उदाहरण बन्न सक्यो भने प्रदेश सरकारको उदाहरणीयता साथै जवाफदेहिताबाट जनअपेक्षा पूर्ति हुने आशा गर्न सकिएला नभए विकास र समृद्धिको नारामा अल्झिएर मानवअधिकारका अपेक्षाहरू धुलिसात् हुने हो कि बेलैमा सोच्ने अवस्था रहेको छ । 

माओवादी द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई अहिले पनि नेपालका वरिष्ठ भनाउँदा मानवअधिकारवादीले जोडतोडका साथ उठान गरिरहेका छन् । तर मधेस थरूहट आन्दोलनताका भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा रहस्यमयी मौनता साँधेर बसेका छन् । मानवअधिकारवादीले त हरेक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा बोल्नुपर्दैन ? 

अहिलेको प्रदेश सरकारका सामु ठूलो चुनौती साबित हुनेछ लाल आयोगको प्रतिवेदन । यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकारबाट सार्वजनिक गरी लागू गरेन भने पीडित जनता तथा उजुरीकर्ताहरूले नजिकको सरकार अर्थात् प्रदेश सरकारलाई नै प्रश्न ठड्याउने हो । 

सातसय नौ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ३,२६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीन हजार २६४ को उजुरी प्राप्त गर्नु भनेको धेरै संख्यामा नेपाली नागरिक प्रताडित भएको प्रस्ट हुनु हो । नेपालमा दण्डहीनताको आयतन बढेको तथ्य पनि पुष्टि हुन्छ यसबाट । यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण नगरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन र बढ्ने छुट पनि छैन ।