सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको खाँचो

जेठ ८, २०७५

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद्‌ मार्फत सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । सामान्यत: नयाँ बजेट प्रस्तुत हुनुअघि आउने राष्ट्राध्यक्षको भाषणले आउँदो आर्थिक वर्षका कृयाकलापको रूपरेखा जनसमक्ष पुर्‍याउने गर्दछ, तर २०७५/७६ को लागि प्रस्ताव गरिएका नीति एवं कार्यक्रमका दीर्घकालीन आयाम पनि देखिन्छन् । किनभने समृध्दिको सन्दर्भमा यस वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ समेत भनिएको छ । नेपालीले रोजगारीको लागि विदेशमा भौंतारिनु पर्ने अहिलेको अवस्थालाई पाँच वर्षमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई यसै परिप्रेक्ष्यको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

प्रचलित लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास अनुकूल नीति र कार्यक्रमको प्रस्तुति राष्ट्राध्यक्षबाट गरिए तापनि वस्तुत: यो बहालमा रहेको सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्यको पुलिन्दा हो । तसर्थ यसको जिम्मेवारी प्रस्तोताले हैन प्रस्तावकले लिनुपर्ने हुन्छ । सोमवार संसद्को बैठकको आरम्भमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको भाषणको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभएको र राष्ट्रपतिले त्यही लिखत वाचन गर्नुभएको टेलिभिजन दृश्यले यसै अभ्यासको पुष्टि गरेको हो । 


ADVERTISEMENT

भोलि बुधवार सदनमा खुला बहस आरम्भ भएपछि नयाँ सरकारी कार्यपत्रबारे क्रमिक रूपले प्रकट हुने विचार, विश्लेषण र आलोचनाले परिवर्तित सन्दर्भमा समेत जनभावना मुखरित गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्नेछन् । प्रश्न र जिज्ञाशाहरूको उत्तर दिने विधिले हालको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारीको बोध गराउने छ । बहसकर्ताहरूले पनि तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा आ-आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिने छ ।

साम्यवादी धारणाबाट निर्देशित दुई ठूला पार्टीहरूको गठबन्धन २०७४ सालको निर्वाचनमा अग्रणी देखिएपछि गठित वामपन्थी सरकारको पहिलो बजेटको लागि मार्गचित्र कोर्ने नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा के कस्ता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रतिबध्दता आउने हुन् भन्ने जनजिज्ञाशा घनिभूत हुनु स्वाभाविकै हो । र, निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगे तापनि वामपन्थी सरकारले लोकतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने कार्यशैली र नीति निर्देशनको बाटो पो अख्तियार गर्छ कि भन्ने एकप्रकारको सन्देह समाजको एक तप्कामा व्याप्त थियो यद्यपि २१ औं शताब्दीको विश्वमा एकदलीय तानाशाही शैलीको शासन-व्यवस्था थोपर्न यहाँ त्यसै पनि सम्भव छैन । सधैंजसो ‘लोकसम्मति’ को दुहाइ दिन अभ्यस्त राजतन्त्र त टिक्न सकेन भने जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट मान्यताको टेकोमा अड्न खोज्ने शासन-प्रशासन सफल हुने कुरै आउँदैन । 

जे होस्, हालै भएको दुई पार्टीको एकीकरणले कम्युनिष्ट शासनबारेको आशङ्का बाक्लिन  गएको हो । तर सोमवारको राष्ट्रपतीय सम्बोधनले प्रारम्भमै त्यसप्रकारको अवधारणालाई मेटाउँदै नेपाली जनतालाई तिनको लोकतान्त्रिक हक अधिकार कदापि खोसिने छैन भनेर आश्वस्त पारिदिएको छ । अर्को शब्दमा, यसबारेको चिन्ताको सम्बोधन भएको छ । व्यवहार र कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै विचलन वा बेइमानी देखिए प्रेस र न्यायपालिका सजग भएर त्यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिवाद तथा प्रतिकार गर्नेछन् ।

बरू यसको निम्ति प्रेसले यसका कतिपय अङ्गमा अचेल देखिएको विकृति हटाउने विषयलाई 'स्वअनुशासनद्वारा' प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ किनभने पेशागत मान्यता र आचार संहिताको पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यमले समाजबाट आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउन पुग्ने खतरा टड्कारो छ । अन्यत्रका बेथिति र असंगति औंल्याउने भूमिकामा रहेको प्रेस आफैं विवादमा रह्यो भने यो स्वत: निष्प्रभावी हुन जान्छ । लोकतन्त्रमै आघात पर्ने स्थिति समेत आउन सक्छ ।

जेठ ८, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस