१) नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको गहिरो प्रभाव

ब्राजिलका प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएलोको एउटा मार्मिक भनाइ छ, 'पटक-पटकका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो राजनीतिक परिवर्तन दिगो रहन सक्दैन ।'

नेपालमा १०४ वर्ष लामो राणाकालीन शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरेर, जनताले प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना २००७ मा गरेका थिए । प्रजातन्त्रपछिको एक दशकसम्म न संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्यो, न स्थिर सरकार बन्यो, न शुसासन र विकासले बाटो नै समाउन सक्यो । जनताको जीवनमा राजनीतिक परिवर्तनले सामान्य प्रभाव दिन सकेन । पद, प्रतिष्ठा व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि हानथाप चल्यो ।

दक्षिणतर्फका विदेशी शकुनीहरूको इसारामा राजनीतिक दलका नेताहरूले झगडामै दिन बिताउन थाले । पाटीहरूभित्र गुट- उपगुटहरू मौलाउँदै गए । खासगरी सात्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पार्टीमा गुटबन्दी,  अराजकता र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदा विकास र जनताका सरोकारका विषयले बाटो समाउन सकेन, आमनेपाली जनतामा निराशाको कालो बादल मडारियो ।

त्यसैको बलमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे । जनताको टाउकोमा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाले लाठी चलायो । देशलाई  निरंकुशताको प्रखालभित्र बन्दी बनाइयो । जनताको लोकतान्त्रिक हक र अधिकारहरू खोसियो । जनताको मुखमा पञ्चायती शासकहरूले ताल्चा लगाए । सामन्त, पञ्चहरूको लुटतन्त्र हाबी भयो । देशमा आर्थिक विकास हुन सकेन । वर्गीय, जालीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक विभेदको खाडल झनझन फराकिलो बन्दै गयो । जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदै गयो ।

गरिबी, अभाव, अशिक्षा र पछौटे अवस्थाबाट जनताहरू अक्रान्त बने । प्राकृतिक साधन, स्रोतहरूको उपयोग हुन सकेन, व्यापक दुरुपयोग भयो । लुच्चा र भ्रष्टहरूको साम्राज्य नै खडा गरियो । सूचना, सञ्चार र प्रविधिबाट जनतालाई टाडा राखियो । एक प्रकारको बन्द संसारमा जनताहरू बाँच्न विवश पारियो । वैदेशिक लगानी आउन सकेन । जनतालाई रोजगारीको कुनै अवसर भएन । दुवैतिरका छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेन । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

जसको फलस्वरूप २०४६ सालमा राजाको प्रतक्ष शासनको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनको माग जनताहरूको बीचमा भुसको आगो झैं फैलियो । नेपालका वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा र नेपाली कांग्रेससँगको संयुक्त आन्दोलनको प्रभावले गर्दा जनआन्दोलनलाई जनताले साथ दिए । पञ्चहरूभित्रै चरम अन्तरविरोध र विभाजन सृजना भयो र प्रतिकार गर्नसक्ने शक्ति कमजोर थियो । एक प्रकारले राजतन्त्र अत्यन्तै कमजोर थियो । विश्वका लोकतान्त्रिक तथा शक्तिशाली मुलुकहरूले सामन्तवादी राजतन्त्रलाई साथ र सहयोग दिएनन् । ४९ दिनमै जनआन्दोलनले सफलताको शिखरमा चढी झण्डा गाड्न सफल भयो । पार्टीहरू र जनताले जिते, स्वतन्त्रा प्राप्त भयो र जनताले प्रजातन्त्र पाए ।

२) खोला तर्ने, लौरो बिर्सने

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा आमनेपाली जनताको अत्यन्तै उत्साहपूर्वक सहभागिता थियो । राजा र दलहरूको सहमतिमा संविधान जारी भयो । ०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।  नेकपा (एमाले) दोस्रो स्थान प्राप्त गरी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचन हुनुअगाडि एमालेका तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीले पार्टीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलगायतका नेताहरूलाई 'यो राजनीतिक परिवर्तन र सफलता हामी मिलेर प्राप्त भएको हो । यो आमनिर्वाचनमा हामी दुई ठूला दलहरू मिलेर जाउँ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं । मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर छ । हाम्रो असफलताका कारण नै ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको आडमा राजा र पञ्चहरूले देशलाई आर्थिकरूपमा खोक्रो बनाए, देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । सामाजिक विभेद र उत्पीडनले जनता पीडित र विभाजित छन् ।

जनताहरू गरिबी, आभाव, अशिक्षा र पछौटे अवस्थामा बाँचेका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । जनताले राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो विश्वास र समर्थन गरेका छन् । यस्तो वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कम्तिमा १५ वर्ष ठूला दलहरू सहमति, सहकार्य र एकतावद्ध भएर जाउँ । देशलाई विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान जरूरी छ । जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति महसुस गर्ने गरी गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, पानी, बिजुली, सडकजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा बन्दोबस्त गर्नु छ,' भनी प्रस्ताव राखियो, तर नेपाली कांग्रेसबाट एउटा कानले सुनेर, अर्को कानले उडाउने काम मात्र भयो । खोलो तर्ने, लौरो बिर्सने कहावतको पुनरावृत्ति भयो ।

नेपाली कांग्रेस सरकार एकदलीय अधिनायकवादको नशामा धूलो उडाउँदै हिँड्न थाल्यो । संसदको प्रतिपक्षी एमालेलगायत खासगरी वामपन्थी शक्तिहरूलाई पेलेरै जाने रणनीतिअन्तर्गत हिँड्न थालेपछि राजनीतिक दलहरू बीचको ध्रुवीकरण बढ्दै गयो । कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा दुई गुटको स्वार्थ विवाद र टकरावको करण २०५१ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकार ढलेपछि राजनीतिक अस्थिरताको क्रम शुरू भयो । जनतामा सुख र शान्तिको अनुभूती भएन ।

संसदमा ९ सिट जितेको तत्कालीन जनमोर्चाले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाउन नसक्ने ठहर गर्दै नेकपा (माओवादी) पार्टी गठन गरेर सशस्त्र विद्रोहको झण्डा बोकेर 'सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ' कार्यनीतिको मार्ग समायो । १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहको धुवाँ उडायो ।

नेकपा एमाले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यनीतिअन्तर्गत पहलकदमी, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै प्रगतिशील सुधारका माध्यमद्वारा देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको मार्गचित्रबाट अगाडि बढ्ने कार्यनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत शक्ति र सत्ताका लागि सदन र सडकको आन्दोलनलाई प्रमुखता दियो ।

३) जनताका अधुरा, अपूरा सपनाहरू

२०४८ देखि २०७० सम्म करीब दुई दर्जन जति सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने म्याराथुन दौड नै चलो । सेवा भाव, त्याग र निष्ठाको राजनीति करीब-करीब समाप्तजस्तै भयो । पद, प्रतिष्ठा र लाभका लागि राजनीतिलाई कमाउने पेशा बनाइयो । राजनीतिक, प्रशासनिक र कर्मचारी क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टचार, अनियमितता, स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै गयो । देशमा अराजकता बढ्यो ।

सरकारी स्वमित्वमा सञ्चालित रोजगारीमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरियो । बेरोजगारको संख्या बढ्दै गयो । राज्य लोककल्याणरी हुन सकेन । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, विकास निर्माण र सुशासन जनताका सपनाहरू- सपनामै सीमित भए । लाखौंलाख युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भए । जनताको मनमा राजीतिक परिवर्तनले उज्यालो दिन सकेन । जनतामा निरासा, असन्तुष्टि, अस्थिरताले पुन: प्रवेश पायो । राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्था र विश्वासबाट जनताहरू टाढा हुँदै गए । राजनीतिक परिवर्तन पुनः धरापमा पर्‍यो । राजाको प्रतिगमन सवार भयो ।

४) अब नगरे कहिले गर्ने,  हामीले नगरे कसले गर्ने ?

(क) २०६२/ ०६३ को ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनमा जनताले पुन: साथ दिए । नेपालको इतिहासमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । लामोसमय शासन गरेको सामन्तवादको नायक राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धार्मनिरपेक्षता स्थापना भएको छ । दुई-दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेको छ ।

जनताका प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधानमार्फत शासित हुने जनताको महान इच्छा र चाहना ६५ वर्ष लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि पूरा भएको छ । नेपालको इतिहासमा यो एउटा बलियो संविधान हो, जसले जनताको साझा इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

त्यसो भएको हुनाले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप संघीय संसद, प्रदेशसभा, स्थानीयसभा लगायत सबै संरचनागत निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन माग फराकिलो भएको छ र ७ दशक लामो संक्रमणकाल समाप्त भएको छ । अब मुलुकको राजनीतिले स्थिरताको यात्रा तय गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने बलिया र विश्वासिला आधारहरू देखिएका छन् । ती आधार भनेको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरूमा निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट पारेका संस्थागत संरचनाहरू हुन् ।

(ख) संविधान लागू गर्ने भनेको नै जनताका आधारभूत हितको संरक्षण गिर्नुका साथै सुनिश्चित गर्नु पनि हो । जहिलेसम्म हामी संविधानलाई सम्मान गर्दछौं र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दछौं त्यसबेला जनता देशका मालिक बन्नेछन् । राज्यको उन्नति, प्रगति हुनेछ र नै जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यदि संविधानको अपहेलना गरियो, कमजोर बनाइयो र संविधानको स्प्रिट, मर्म र भावनामा क्षति पुर्‍याइयो भने जनताका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन ।

त्यसो भएको हुनाले लामो समयको अस्थिरताको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै संविधानप्रदत्त नीति र सिद्धान्तलाई मानेर कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाउँदै निहीत कर्तव्यलाई पूरा गर्नुपर्दछ । संविधानलाई व्यवहारको कसीमा जाँच्दै गर्दा जनता र राष्ट्रको हितमा परिवर्तन गर्दै जाने मार्गमा संविधानले नै  लचकता राखेको छ ।

(ग) नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको निम्ति नेपाली जनताले कसैसँग कहिले पनि सम्झौता गरेनन् । अब जनताको दृढ इच्छा भनेको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' हो । त्यसका लागि बलियो आधार भनेको स्थिर तथा गतिशील सरकार हो ।

जनताले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वामपन्थी पार्टीहरूलाई मतदान गरेर तीनै तहमा एकमना, एकताको सरकार बनाउने बाटो खोलिदियर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तासुकै हरकतहरू पनि गर्ने विकृति, विसंगतिको बाटोलाई बन्द गरिदिएका छन् ।

सारमा भन्दा नेपालको राजनीतिक स्थिरताले बाटो समाएको छ । अब जनताले देश गरिबी, अभाव, पछौटे अवस्थाबाट मुक्ति पाऊन् र द्रूत गतिको विकासमा सबै नेपालीहरू समाहित हुन् भन्ने चाहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले यही कार्यभार पूरा गर्न पार्टीगत स्वार्थ र जातिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको असल र उन्नत जीवनका लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बेला आएको छ ।