बुटवल, ७ जेठ –स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झण्डै एक वर्ष पुगिसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा जनताबाट चुनिएका जनप्रनिधिहरू जनतालाई नै सेवा दिन भनेर खटिएका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई भरपूर अधिकार दिएको छ । बीस वर्षसम्म कर्मचारीको भरका चलेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको धेरै आशा लिएका छन् । रूपन्देहीका स्थानीय तहले तुलनात्मकरूपमा अपेक्षाकृत काम गरेको देखिन्छ ।

ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू  केही समय आन्तरिक समस्यामा अल्झिए पनि बिस्तारै कामको गति अगाडि बढाउँदै लगेका छन् ।

विकशित तथा पूर्वाधारमा बलिया रहेका रूपन्देहीका स्थानीय तहले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माणतर्फ आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर स्थानीय तहका जानकार टीकाराम घिमिरे विभिन्न कारणले जनताको आकांक्षा अनुसार एक वर्षसम्म स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउँछन । एक उप–महानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी जिल्लामा १६ स्थानीय तह छन् ।

‘रूपन्देहीका केही स्थानीय तह साधान/स्रोतमा सम्पन्न छन्,’ घिमिरेले भने, ‘केही स्थानीय तहले आशातित काम अगाडि बढाएका छन् । अन्यले भने अनुभवको कमी, साधन स्रोतको अभाव र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सहयोग नगर्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको देखिँदैन,’ घिमिरले थपे, ‘विकासका गतिविधि केही हदसम्म बढ्न थालेको छन् । जनआकांक्षा धेरै र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल अभावले सोचेजस्तो गतिमा काम भएको छैन ।’

पहिलो पटक सरकारको हैसियत पाएका स्थानीय तहहरूको करीब एक वर्षको अवधि कस्तो रह्यो त ?

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा काममा अगाडि देखिएको छ । नगरपालिकाले प्रदेश नम्बर पाँचमा पहिलो पटक स्थानीय कानून निर्माण गरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई बुझायो । त्यस्तै सडक ग्राभेल योजना ल्याएर धेरै ग्राभेल हुन बाँकी रहेका सडक ग्राभेल गरिसकेको छ । सडक हरियाली र सरसफाई अभियान शुरु गरेको तिलोत्तमाले यो अभियानमा छिमेकी नगरपालिकालाई पनि सँगै हिँडाउन सफल भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएर बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाएको छ । २५ वटा सडकको राइट अफ वे (क्षेत्राधिकार) निर्धारण, न्यून विद्यार्थी संख्या भएका सामुदायिक विद्यालय मर्ज र बहुप्रतिक्षित नगरपालिकाको आफ्नै भवनको शिलन्यास जस्ता काम झण्डै एक वर्षको अवधिमा अघि बढाइएको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरले बताउँछन् ।

घिमिरेले भने, ‘सीमित साधनस्रोतबाट सकेसम्म अधिकमत काम हामीले गरिसकेका छौं ।’ तिलोत्तमाले प्लास्टिक झोला निषेध, पशु बिमामा अनुदानजस्ता अन्य कामहरू पनि अघि बढाएको छ ।

यसअघिका स्थानीय निकाय १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीले तिनलाई धानेका थिए । नयाँ स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधि पाए पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । जिल्लाका स्थानीय तहमा अझै ५० प्रतिशत कर्मचारी अपूग रहेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहका जानकार युवराज कंडेलले जनप्रतिनिधिले प्राथामिकता क्रम नतोक्दा योजना छनोटमा अल्झिएको बताए । ‘जनप्रतिनिधिमा अनुभवको कमी देखियो । विकासको भविष्य नहेरी काम गर्दा विवादमा समेत आएको पाइयो,’ उनले थपे, ‘जनता उत्साहित, जनप्रतिनिधि अलमल परेका छन् ।’

पश्चिम नेपालकै पुरानो (२०१६ मा स्थापित) तथा बलियो पूर्वाधार रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका नगरको आवधिक र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा जुटेको छ । उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले नगरलाई सक्षम र बलियो बनाउन आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना बनाउँदै अगाडि बढेको बताउँछिन् ।

‘हामी नगरको हाइटेक मार्गचित्र निर्माणका लागि सबै घरमा डिजिटल घर नम्बरिङ गराउँदै छौं ।’ त्यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन (१४ हजार घर) नगरका कच्ची सडकलाई ग्राभेल गर्न २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सर्वजनिक जग्गाको लागत संकलन न्यायिक समितिद्वारा मेलमिलाप ३५ मुद्दा निरूपण पनि गरेको बुटवल उप–महानगरपालिकाको भनाइ छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका पनि कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । स्थानीय कानून निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नेपाल भारत सीमा नाका बेलहियामा बुद्धत्व झल्किने आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माणको जिम्मा, ४० भन्दा बढी अलपत्र सडक निर्माण सम्पन्न गरेको प्रेस सल्लाहकार प्रकाश न्यौपानेले बताए ।

त्यसैगरी फोहोर फालिँदै आएको डन्डा नदीमा बोटिङ सञ्चालन गर्ने पहल, ढल निकास, डुबान समस्या समाधानको लागि छलफल गरी काम अगाडि बढाएको छ । सैनामैना नगरपालिकाले पनि जनताले प्रत्यक्ष देखिने कामहरू अगाडि बढाएको छ ।

नगरबासीको अवस्थाको लगत संकलन नगरको गुरूयोजना बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेको नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय कानून निर्माण, फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सबै (११) वटै वडामा पार्क तथा हरियाली निर्माण, कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी, सबै सडक ग्राभेल र स्तरउन्नति, किसानलाई अनुदान, बुद्धकालीन सैनामैना सभ्यता उत्खनन गर्ने र लामीरहमा बहुउद्देश्यीय जलासय निर्माणको तयारी भएको छ,’ कार्कीले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृति, देवदह नगरपालिका र कञ्चन कोटियामाई, मर्चकारी, मायादेवी ओमसतिया, रोहिणी सम्मरीमाई, सियारी शुद्धोधन र गौडहवा गाउँपालिका जनताको आकांक्षाहरू धिमा गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।