जनकपुरधाम, ११ जेठ – प्रदेश नम्बर २ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको १ सय दिन पूरा भएको छ । ३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।

उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि १३ फागुनमा उनले आफ्नो सरकारको सय दिने कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धतापत्र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए ।

ती प्रतिवद्धता कति पूरा भए भन्ने कुरा त प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमै प्रष्ट पार्ला र त्यसको समीक्षा हुन्छ नै । तर सय दिनभित्र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माणमा कति प्रगति गर्‍यो, यस विषयमा लोकान्तरले सोधखोज गरेको छ ।

दुईवटा कानून राजपत्रमा प्रकाशित

हालसम्म दुईवटा कानून निर्माण गरेर प्रदेशसभाबाट पारित गर्दै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन र विनियोजन ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानूनतर्फका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘विभिन्न ६ वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी ९ वटा कानून बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक, जिल्ला समन्वय समिति, नगरसभा, गाउँसभा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, जिल्लासभा, गाउँसभा, नगरसभा, सञ्चालन बैठकको कार्यविधि समिति गठनसम्बन्धी विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।

उपसचिव खतिवडाले भने, ‘प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता कसले पाउने भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेका कारण ती विधेयकहरू पारित हुन सकेन । तर अब त्यो विवादको टुंगो लागिसकेकाले सदन सुचारु हुनेबित्तिकै दर्ता भएका ती सबै विधेयकहरू पारित हुनेछन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कसले पाउने भन्नेमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच विवाद थियो । कांग्रेसले आफूले पाउनु पर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त मान्यता प्रदान गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएका कानून

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ९ वटा थप कानूनहरू बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ प्रहरी विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि विधेयक, कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश नम्बर २ को सवारी साधन कर असुल उपर गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश नम्बर २ को मनोरञ्जन कर असुल उपर गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।

उपसचिव खतिवडाका अनुसार अब ती विधेयकहरू बनाउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको छ । उपसचिव खतिवडाले भने, ‘अरु विधेयक बनाउन खासै समस्या नभए पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक बनाउन अलि समस्या भएको छ, किनभने प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएका कारण संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरेर फाइनल नहुञ्जेल अफ्ठ्यारो हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकका लागि तत्काल एउटा मस्यौदा तयार गरेर विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग दुईपटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी हुने संघीय व्यवस्था भएकोमा प्रदेश सरकारले आईजी नियुक्त गर्न खोजेको छ । प्रदेश प्रहरीको आफनै प्रतिष्ठान, आफ्नै आयोग हुने जस्ता प्रावधानहरू राख्ने तयारी गरेको छ ।

सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका कानूनको मस्यौदा बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ, जसले विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक भए संशोधन गर्नेछ ।