सामान्यतया कारागारले अपराध गरेको व्यक्तिलाई सजायको रूपमा र अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नको लागि राज्यबाट बनाइएको थुनुवाघर लाई बुझाउँछ । अपराधी र आरोपित अपराधीको लागि थुना र कारागार भनेको घरतुल्य नै हुन्छ । त्यस्तो घर जहाँ उसको ज्यानको प्रत्याभूति हुनै पर्छ । तर नेपालको कारागार र थुनाकक्षहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको कुरा भइरहेका ‘कस्टडियल डेथ’ का घटनाहरूले दर्साइरहेको छ ।

वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारहरूको अवलोकन पनि गर्न भ्याउनुभएको छ । भ्रमणपश्चात् उनले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा कारागारको अवस्था दयनीय रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो गृहमन्त्रीको फगत अभिव्यक्ति होइन । अपितु कारागारको दुरवस्थामाथि लगाइएको सरकारी लाहाछाप पनि हो । सोचनीय पक्ष छ एउटा ।

गृहमन्त्रीले अनुगमन गरेका कारागारहरू पुराना छन् । जसको भवन उही राणाकालीन अवधिमा निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले कारागारको भवनको अवस्था, त्यहाँको वातावरण लगायतका आयामलाई मात्रै केन्द्रमा राखी अनुगमन गरेका छन् छापामा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने । तर करोडौंको लगानीमा निर्माण गरिएको थुनुवा कक्षहरू पनि छन्, नेपालमै । फेरि पनि थुनाभित्रै थुनुवाहरू सुरक्षित छैनन् ।

प्रदेश–१ को झापाको गौरीगञ्ज र प्रदेश–२ को सिरहाको बिसनपुरमा थुनाभित्रै हरिनारायण यादव र प्रियंका यादव (जुवेनाइल) फाँसीमा झुन्डेर आत्महत्या गरेको घटना भएको दुःखलाग्दो अवस्था देखिएको छ । केही मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यी घटनामा चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यी दुवै घटनाको अनुगमन गरेर कर्मकाण्ड पूरा गरे । तर आयोगको अनुगमनपश्चातको प्रतिवेदन अहिलेसम्म आइनसकेको अवस्था छ । हुन त पहिला आयोगले अन्य यस्तै प्रकृतिका घटनामा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनी प्रतिवेदन र सिफारिश पनि गरेकै हो तर कार्यान्वयन पक्ष शून्यकै अवस्थामा पाइएको छ ।

धनुषा जिल्ला ढल्केबर गाविस वडा नं ३ बस्ने वर्ष २५ को विनोद यादवको हिरासतमा रहँदा मृत्यु भएको सम्बन्धमा दोषी प्रहरीलाई कारवाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भनी आयोगमा उजुरी परेकामा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यसको जिम्मेवारी हिरासतमा राख्ने व्यक्तिकै हुन्छ । अतः विनोद यादवको मृत्युपश्चात् परिवारको भरणपोषण र सन्तानको शिक्षादीक्षामा समेत असर पर्ने भएकोले मृतकका कानूनबमोजिमका हकवालालाई रु. १,००,००० क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, इलाका प्रहरी कार्यालय, ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक श्यामकृष्ण केसी र घटना भएका बखत ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान दुर्गा घिमिरेलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने भन्ने २०६६ साल कार्तिक १७ गते आयेगबाट निर्णय भएको थियो ।

त्यस्तै आयोगबाट प्रकाशित ‘कारागार तथा हिरासतमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन’ मा यस्ता दर्जनौं मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा अनुसन्धान, क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिश एवं दोषीलाई सार्थक कारबाहीको लागि भनिएको छ । विडम्बना, आयोगलाई सरकारले कौडीको भाव दिएको छैन । अन्य अनुभवी मानवअधिकारकर्मीहरूको मौनता पनि रहस्यमयी देखिएको यस्ता प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा ।

शिक्षा अवस्था कमजोर भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा आम नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन भइरहदा कसरी पीडितले न्याय पाउलान् त ? गहन चुनौतीको विषय बनेको छ यो । मानवअधिकारकै नाममा दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू समाजकल्याण परिषदमा दर्ता गरिएको छ । विदेशी सहायता पनि भित्र्याउन सफल भएका छन् त्यस्ता संस्थाहरूले । फेरि किन नैतिक पतन भई पीडितको आवाज बन्नबाट पंछिदै छन् ? र विदेशी दाताहरू पनि अंग्रेजीमा लेखिएको प्रतिवेदन पढेर मख्ख हुन्छन् । अनि सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आफ्नो लगानीले काम गरेको भन्छन् ।  सरकारले पनि आफैंद्वारा गठित मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको बिल्ला लगाएर नेपाल मानवअधिकारमैत्री भएको वकालत छाँट्दै समय गुजार्नमा व्यस्त हुन्छ ।

थुना तथा कारागारमा कसैको मृत्यु हुनु दुर्भाग्य मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको बदनामी पनि हो । र त्यस्ता मृत्यु वास्तवमा आत्महत्या हुन् वा हत्या प्रायः जसो अनुसन्धान नै नगरी दबाइन्छ ।

कसैले थुना तथा कारागारमा आत्महत्या नै गर्छ भने त्यसलाई रोक्न केही पहलकदमीको यथाशीघ्र खाँचो छ । नेपाल प्रहरीका लागि भूतपूर्व अतिरिक्त एआईजी नवराज ढकालले स्तम्भकारलाई बताएअनुसार, नयाँ संरचना निर्माणमा केही सुधार ल्याउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । पर्खालमा बनाइएको ‘भेन्टिलेटर’ मा लगाइएको फलामे डण्डीलाई बलियो जालीले विस्थापन गनुपर्छ । र प्रहरी जवानहरू सक्रिय भई कैदी तथा थुनुवाहरूको हरेक क्रियाकलापलाई नियालेर बस्नुको विकल्प छैन ।

अन्त्यमा, गृहमन्त्रीले कारागार भ्रमणलाई कर्मकाण्डको रूपमा होइन कि त्यसको निरन्तर फलोअप गरी पूर्ण व्यवस्थित नबनाई जिम्मेवारीबाट पंछिनु हुँदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टिको लागि नेपाल सरकारलाई बारम्बार झकझकाइ राख्नुपर्छ । साथै वरिष्ठ भनाउँदा मानवअधिकारवादीहरूले पाँचतारे होटेलमा सभा सेमिनारमा भाग लिनुका अलावा मानवअधिकारका माथि उल्लेखित गहन मुद्दाको सम्बोधन हुने गरी आफ्ना आवाज दह्रो गरी उठाइराख्नुपर्छ ।