मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सशस्त्र सैनिकका साथ सिरियामा हस्तक्षेप गरेर रसियाले बशर-अल असदको शासनलाई संरक्षण दिइरहेको छ । रसियाकै आडमा असदले विद्रोहीहरूले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता लिन सफल भएको छ । अब मस्को त्यहाँ आफ्नो खालको राजनीतिक समाधान थोपर्ने तयारी गर्दैछ ।
निकोलाइ कोजानोभ
सिरियामा रसियाली सैनिक हस्तक्षेप सन् २०१५ मा शुरु भयो यद्यपि त्यहाँ त्यस्तो हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको थिएन । द्वन्द्वको पहिलो वर्ष (२०११-१२) रसियाले के कुरामा विश्वास ग-यो भने बाहिरी हस्तक्षेपबाट संरक्षण मात्र दिन सकियो भने पनि असदको सरकार टिक्नेछ । तर त्यो भ्रम सावित भयो ; द्वन्द्व चर्कियो । सिरिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सम्झौता गराइदिने क्रममा रसियाले असद र राज्यको रूपमा सिरिया दुई अलग कुरा हुन् भन्ने धारणा बनायो । सन् २०११ को लिबिया द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै रसियाले सिरियाका महत्वपूर्ण संस्थाहरू जोगाइदिने कामलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो । तर फेरि असद नभैकन सिरिया नामक राज्य कसरी रहला भन्ने सोच पनि सँगसँगै विकसित भयो ।
यथार्थमा रसिया सञ्चालकहरूले असदमाथि पूर्ण विश्वास कहिल्यै गरेनन् । किनभने सन् २००० मा सत्तासीन भएपछि असदले युरोपसित सम्बन्ध गाढा गर्ने नीति अँगाल्यो—विशेष गरेर फ्रान्ससित । तर त्यो रणनीतिले काम गरेन किनकि लेबनान्मा सिरियाको उपस्थितिले विवाद सिर्जना ग-यो । सन् १९९० र सन् २००० को दशकमा रसियालाई चेचेन विद्रोहीहरूले तालाबाला खेलाएका थिए---रसियाका सैनिकस्थल र गैरसैनिक स्थानहरूमा समेत आक्रमण गर्दै सिरियातिर भाग्ने गर्थे । शुरूमा, ती विद्रोहीहरूलाई समात्न रसियाले गरेका अनुरोधलाई असदले बेवास्ता गर्ने गर्थ्यो । त्यसले गर्दा रसिया सिरियासितको साझेदारीका मामिलामा सावधान हुँदै गयो । जुलाई २०१६ मा गरेको एक भाषणमा भ्लादिमिर पुटिनले के सङ्केत गरे भने सोभियत संघले इजिप्टलाई विश्वास गर्दा पाएको धोकालाई मस्कोले दोहरिन दिनेछैन । सिरियाले रातारात आफ्नो साझेदार फे-यो भने के गर्ने ? ( अनवर सादात इजिप्टका राष्ट्रपति छँदा एकाएक हजारौं सोभियत सैनिक निष्कासित भएका थिए । )
जे होस्, सेप्टेम्बर २०१५ मा आइपुग्दा रसियाले असद सरकारको अस्तित्व सङ्कटमा परेको ठान्यो किनभने विपक्षी समूह कट्टर विद्रोहतिर लागेको देखियो र कतिपय भूभागलाई यसले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न थाल्यो । रसियाले असद सरकारको पतन नजिक आएको आकलन ग-यो र सैनिक तथा अन्य सहायता दिएपनि त्यसले संभावित पतनलाई केही समय टार्ने मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसको साटो दीर्घकालीन प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको बाटो समात्ने विकल्प रोज्यो । लिबिया र इराकमा त्यहाँका शासन-संयन्त्रको पतनपछि ती देश जिहाद (युध्दपिपासु)हरूको हातमा परे झैं सिरियालाई पनि त्यस स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने मस्कोको सोच बन्न गयो ।
सिरियाको शासन पतन भयो भने झन् जोखिम बढ्छ भनेर रसियाले सेप्टेम्बर २०१५ आउनुभन्दा निकै पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराएको पनि हो । तर त्यो चेतावनीले काम गरेन । चेतावनीले काम नगर्दा पश्चिमा देशहरू नै मध्यपूर्वमा तनाउ बढाउने एजेण्ट हुन् भनेर देखाउने रसियाको उद्देश्य पनि पूरा भयो । जब २०१५ आयो तब सिरिया र इराकमा रहेका ‘इस्लामिक स्टेट’ को पक्षमा रहेका समूहहरूमा सामेल हुन युरोप, रसिया, ककेसस् र मध्य-एसियाका युवक-युवति ओइरिन थालिहाले । रसियाका सुरक्षा निकाय र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको अनुमानमा सन् २०१५ सम्ममा करिव १२ हजार त्यस्ता लडाकू सिरियामा पसिसकेका थिए जो रुसी भाषा बोल्थे । ककेसस् र चेचेनियाका विद्रोही मात्र हैनन् सिरियामा लड्न आउनेहरूमा अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जस्ता पहिलेका सोभियत गणराज्यका मानिसहरू समेत इस्लामी जमातहरूमा मिसिएका थिए । सबै विद्रोही कुरा बुझेर इस्लामिक स्टेट अथवा अल्-नुस्रा समूहका मागलाई समर्थन गर्न त्यहाँ पुगेका थिएनन् , कतिपय विद्रोही पछि आ-आफ्ना देशमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने तयारीमा त्यहाँ सामेल भएका थिए ।
रसियाली हस्तक्षेपको एक उद्देश्य असद सरकारको सैनिक-राजनीतिक शक्तिद्वारा मनोबल बढाइदिने हो । त्यस कारण असद सरकारको लागि चुनौति हुनसक्ने जुनसुकै समूहलाई रसियाले हवाई आक्रमणको तारो बनाउने तरिका अपनायो—अर्थात् व्यवहारमा को जिहादी हो को होइन, को आतंकवादी हो को होइन भनेर छुट्ट्याइरहन आवश्यक ठानेन । औपचारिक रूपमा भने मस्कोले जिहादी र आहंकवादीलाई मात्र कारवाहीमा पारेका छौं भनेर पश्चिमाहरूसित भन्ने गर्दै आएको छ ।
सशस्त्र सैनिकका साथ सिरियामा हस्तक्षेप गरेर रसियाले बशर-अल असदको शासनलाई संरक्षण दिइरहेको छ । रसियाकै आडमा असदले विद्रोहीहरूले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता लिन सफल भएको छ । अब मस्को त्यहाँ आफ्नो खालको राजनीतिक समाधान थोपर्ने तयारी गर्दैछ ।
रसियाको हवाई शक्तिले असदको सरकारको आयु लम्ब्याउन र सिरियालाई जमीनबाट हुनसक्ने आक्रमणबाट जोगाइदिएको देखिन्छ । साथसाथै रसियाले त्यताको गुप्तचर सूचना अमेरिका र अन्य देशहरूलाई पनि उपलब्ध गराई साझा गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दैछ । यसो गर्दा असद एक्लिने अवस्थाको अन्त्य हुने रसियाली सोच छ । अन्ततोगत्वा एउटा यस्तो स्थिति बन्दैछ जसमा सिरियासम्बन्धी कुनै पनि निकासबारे परामर्श हुँदा अमेरिका लगायत सबैले रसियाको सहयोग लिनैपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१६ मा पुटिन भन्दैथिए ---सिरियाको शान्ति प्रकृया अघि बढाऔं र त्यस प्रकृयामा विपक्षका ‘स्वस्थ’ पक्षहरूलाई सामेल गरौं । कुरो स्पष्टै छ, त्यस प्रकृयाको निम्ति वार्ता चलाउने हो भने असद स्वत: दुईमध्यको एक पक्ष हुन पाउँछ । अर्थात् असदलाई अपदस्थ गर्ने कुरा पूर्वशर्त भएर आउनै पाउँदैन । र, सन् २०१७ मा आइपुग्दासम्ममा पुटिनका योजना अनुसार काम अघि बढिरहेकै देखिन्छ । मुख्य लक्ष्य भनेको असदको सरकारलाई कायम राख्नु थियो, जुन प्राप्त भएकै छ । विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा परेका कतिपय भूभाग सरकारको कब्जामा आई पनि सके ।
यतिकसो सफलता हुँदाहुँदै पनि सङ्कट सुल्झिएको भने छैन किनभने रसियाले आफ्ना सैनिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण बनेकै छैन । त्यसको निम्ति त राजनीतिक तहमा सम्झौता-वार्ताहरू आवश्यक पर्छन् । यता यो प्रकृया भने अहिलेसम्म भविष्यकै गर्भमा छ । चालू द्वन्द्वको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने ‘संघर्षविराम’ सम्बन्धी परामर्शकै सिलसिला अघि बढ्न सकेको छैन । अनि, असद सरकारका प्रतिनिधि र विपक्षी खेमाका प्रतिनिधिबीच कुराकानी नै यस परिवेशको प्रारम्भिक शर्त भएको कुरामा विवाद रहेन ।
(फ्रान्सिसी अखबार ‘ल मोण्ड’ को अङ्ग्रेजी प्रकाशन डिप्लोम्याटिक मासिकको मे २०१८को अङ्कबाट)
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...