काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारको धरपकड, कारवाहीका लागि के छ कानूनी व्यवस्था ?

जेठ २९, २०७५

काठमाडौं, २९ जेठ – लामोसाँघु–मुडे–जिरी सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जेभी निर्माण कम्पनी अन्तर्गतको सुनौलो खिम्तीका प्रोपाइटर धर्मराज भण्डारीलाई सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।  

गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले भण्डारीलार्ई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई एकरात हिरासतमा राखेर छाडियो ।  


ADVERTISEMENT

भण्डारीसँगै देशका विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका एक दर्जन निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरी छाडिसकिएको स्रोतले बताएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणका क्रममा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड शुरु गरेको हो ।

अहिले गृहमन्त्रालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको नाम संकलन गरिरहेको छ । गृहस्रोतका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायसँग सम्झैता गरी देशका  विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीले गरेका कामको मुल्याङ्कन र सर्वसाधारणको उजुरीका आधारमा नाम संकलन भइरहेको हो ।

गृह स्रोतका अनुसार त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., नयाँ युग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्द र छिरिङ्ग जे.भी, गोरखा एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रा.लि., महादेव खिम्ति मिचिको जे.भी, रानी वन कन्स्ट्रक्सन, बाइसधारा निर्माण सेवालगायतका एक सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई ताकेता गरिराखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअले लेखेको पत्र


तर गृहमन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा भने निर्माण व्यवसायीको धरपकडबारे बोल्न चाहेको छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अहिलेसम्म ढिलाइ गरेको भन्दै कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ नगरिएको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको छैन, तर व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरे कारवाहीका लागि विभिन्न ऐन आकर्षित हुन्छ । आवश्यक कारवाही गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि यतिमात्र भन्छौं ।’

ढिलासुस्ती हुने गरेको यथार्थकाबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अब निर्माण कार्यको ठेक्का लिएर ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न शुरु गरेका हुन् ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेट समयमा खर्च नहुने र असारमा छिटो बजेट सक्ने नाममा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ ।

 

गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनलाई जिप्रका म्याग्दीले लेखेको पत्र


ऐनमा के छ व्यवस्था ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, सुन तस्करहरूलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै पूर्वाधार निर्माणमा ढिला गरेर देश विकासमा बाधा पुर्‍याउने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 
 
यही क्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न समेत शुरु भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले शुरु गरेको सो अभियान सार्वजनिक खरिद ऐनसँग भने बाझिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि व्यवसायीले ढिलासुस्ती गरेकै आधारमा पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था भने छैन । 

ऐनको दफा ५९ उपदफा १ अनुसार आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा दफा ६२ को उपदफा २ बमोजिम सम्झौता अन्त्य गर्न सकिन्छ । आचरण पालना नगरेमा वा पेश्की दुरुपयोग गरेमा यो दफा आकर्षित हुन्छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ (क), (ख) र (ग)मा पनि सम्झौता तोड्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ ।

पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने कुरा कतै उल्लेख नभएकाले छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब स्वरूप मात्रै पक्राउ गरेको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका एक उपसचिवले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीलाई काममा ढिलाइ गरेकै आधारमा पक्राउ गर्ने आधार केही पनि छैन, शान्ति सुरक्षाको नीतिमा टेकेर २४ घण्टा थुन्न सक्ने मात्रै हो । त्यसकारण यो गृहमन्त्रालयले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब मात्रै दिएको छ । ढिलासुस्तीका आधारमा पक्राउ गर्नका लागि ऐन संशोधन नै भएर आउनुपर्छ ।’

यद्यपि अहिले ऐन संशोधनको तयारी पनि भइरहेको छ ।

के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले नियमविपरीत व्यवसायीमाथि धरपकड शुरु गरेको गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गरिने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले व्यवसायीलाई धरपकड गरेर प्रहरी कार्यालयमा सम्झौता गर्दै छाड्दै गरे पनि पक्राउ पूर्जी समेत दिन नमानेको जनाएको छ ।  

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले अहिलेसम्म झण्डै विभिन्न जिल्लाका एक दर्जन व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेर छाडे पनि २/३ जना व्यवसायीबाहेक अरुलाई पक्राउ पूर्जी समेत दिन नमानेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिलेसम्म १० देखि १२ जनालाई पक्राउ गरेर छाडिसकेको जानकारी हामीलाई आएको छ । तर १/२ जनाबाहेक अरुलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत दिन मानेको छैन  ।’ 

निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै देउजाले ढिलाइ हुनुका धेरै कारण भएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘निर्माण कार्य ढिलाइ भएकै हो । तर ढिलाइ निर्माण व्यवसायीका कारण मात्रै होइन, कतै अदालतले स्टे अर्डर नै जारी गरेको छ, कतै मुआब्जा विवाद छ । यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि सरकारले नियमनमा कडाइ नै गर्ने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र अनेक बहाना पारेर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत व्यवसायीमाथि धरपकड गर्नुमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

जेठ २९, २०७५ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस