गोरेसहित सुन तस्करीका अभियुक्तको अवैध सम्पत्ति खोजिँदै, आफन्तमाथि पनि अनुसन्धान हुने

जेठ २९, २०७५

काठमाडौं, २९ जेठ – साढे ३३ किलोसहितको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्याकाण्डका प्रमुख अभियुक्तसहित तीन जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान शुरु गरेको छ । 

सुन तस्करीबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न विभागले सोमवार तीनै जनालाई काठमाडौं झिकाइसकेको छ । सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे), अभियुक्त भुजुङ गुरुङ र डा. डेविट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घलेलाई सोमवार काठमाडौं झिकाइको हो । 

सोमवार विभागले तीनै जनाको प्रारम्भिक बयान लिइसकेको छ । अब उनीहरूको सम्पत्ति खोजी गरिने विभागका निर्देशक विनोद लामिछानेले बताए । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा २०४४/०४५ सालदेखि नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको विषय उल्लेख गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालिएका प्रतिवादीमध्ये भजुङ गुरुङ र डा. डेविट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घले शुरुवातदेखि नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती २०६९ सालदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । 

सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्त भुजुङ गुरुङले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा ०४५ सालदेखि नै सुन तस्करी गर्ने गरेको उल्लेख पनि गरेका छन् । 

सो अवधिमा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९९ किलो सुन तस्करी भएको सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गोरेसहित भुजुङ र छिरिङविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४ को दफा (५७) को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम ५ वर्षको कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय माग गरेको छ । 

साथै उनीहरूले अपराध कर्मबाट आर्जन गरेर अन्य व्यक्तिका नाममा राखेको चल–अचल सम्पत्ति समेत संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० दफा (५१) को उपदफा (२) बमोजिम जफत गर्न माग गरिएको छ । 

सम्पत्ति खोजी शुरु 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले दायर गरेको अभियोग पत्रका आधारमा सुन तस्करीका प्रतिवादीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गोरे, भुजुङ र छिरिङको सम्पत्ति खोज्न शुरु गरेको छ । 

‘प्रतिवादीहरूको प्रारम्भिक बयानसँगै सम्पत्ति खोज्ने काम शुरु भइसकेको छ,’ विभागका निर्देशक लामिछानेले भने, ‘सम्पत्ति खोज्ने काम बयानभन्दा पनि तथ्यमा आधारित हुने भएकाले बयानलाई बढी प्राथमिकता दिइँदैन । हामीले केही ठोस प्रमाण र सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन लागेका छौं ।’

विभागले गोरेसहित भुजुङ र छिरिङको सम्पत्ति खोजी गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवाकरण ऐन, २०६४ को दफा (१५) बमोजिम छुट्टै समिति समेत गठन गर्ने जनाएको छ । 

आफन्तको सम्पत्ति समेत अनुसन्धानको दायरमा

विभागले सुन तस्करी प्रकरणका प्रतिवादीमाथि शुरु गरेको अनुसन्धानअन्तर्गत आफन्तको सम्पत्तिलाई समेत रोक्का राख्ने तथा नियन्त्रणमा लिन सक्ने छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवाकरण ऐन, २०६४ को दफा (१८) को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राखी वा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गर्ने विभागका निर्देशक लामिछानेले बताए । 

निर्देशक लामिछानेले सुन तस्करीका प्रतिवादीका आफन्तले तस्करीबाट आर्जिक सम्पत्तिबाट लाभ पाएको देखिएमा उनीहरूमाथि समेत कारवाही हुने बताए । 

‘प्रतिवादीले अपराध कर्मबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट तेस्रो पक्षले पनि जानी–जानी लाभ लिएको देखिएमा उनीहरू पनि कारवाहीको दायरमा आउँछन्,’ लामिछानले भने, ‘तेस्रो पक्षका रूपमा प्रतिवादीका आफन्त, तस्करीको नेटवर्कमा रहेका अन्य व्यक्ति पनि हुन सक्छन् ।’ यद्यपि प्रतिवादीले अपराध कर्मबाट आर्जित सम्पत्तिबारे आफन्तहरूले कुनै जानकारी नै प्राप्त नगरी (अन्जानवश) त्यसको लाभग्राही बनेमा भने कारवाही नहुने कानूनी व्यवस्था छ । 

विदेशमा भएको सम्पत्ति समेत नियन्त्रणमा लिइने

सुन तस्करीका प्रतिवादी गोरे, भुजुङ र छिरिङले तस्करीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा राखेको भए पनि नियन्त्रणमा लिइने विभागका प्रवक्ता लामिछानेले बताए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवाकरण ऐन, २०६४ को (१९) मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा नेपालबाहिर अन्य देशमा सम्पत्ति रहे रोक्का राख्न तथा नियन्त्रणमा लिन सम्बन्धित देशसँग समन्वयन गर्ने सकिने प्रावधान छ ।

दफा (१९)को उपदफा (१) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रिलयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा दफा १८ बमोजिम रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने देखिएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन विदेशमा रहे भएको देखिएमा विभागले तोकिएबमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख छ ।

यस्तै पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोजिम पनि विदेशमा रहेको सम्पत्ति नेपाल ल्याउन सकिने विभागका निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

यद्यपि यसका लागि भने पारम्परिक कानून सहायताका लागि अन्य देशसँग सम्झौता भएको हुनुपर्ने कानूनविद्हरूको भनाइ छ ।

जेठ २९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार