काठमाडौं, २९ जेठ – देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग स्थापनाको ११ वर्षसम्म हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले २०६३ सालमा आयोग स्थापना गरेको थियो ।

आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले अलपत्र परेको हो । स्थापनाको ११ वर्षसम्म पनि आयोग अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी चारजनाका भरमा चलेको छ । आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको २ प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने । बजेटसमेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेकामा, त्यो पनि पाउन सकिएन ।’

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित छन् । आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर, राजधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल बताउँछन् ।

सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको ऐनमा उल्लेख छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै वञ्चित भएका छन् । 

सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य वार्षिक रु ८६ करोडको बिलिङ हुने गरेकाले एक प्रतिशतका दरले ८६ लाख रुपैयाँ आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि संकलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको स्वीकार्छन् । ‘बिलिङ ८६ करोड रुपैयाँ भएपनि सरदर वार्षिक ७८ करोड रुपैयाँ मात्र महसुल संकलन हुन्छ, लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर १ खर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने । 

सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । 

८ वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली 

विक्रम सम्वत् २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली ८ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी शहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगेपनि नियमावली स्वीकृत नभएको हो । नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गरी २०७३ बैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको उनले बताए ।

आयोगका २ सदस्यको पदावधि २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिएपनि अझैं पदपूर्ति हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी यसअघिको सरकारका पालामा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस समिति गठन भएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले समिति पनि भंग हुनपुग्दा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । आयोगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीका विषयमा पनि छिटो टुंग्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस