काठमाडौं, २९ जेठ – म्यानपावर व्यवसायीले सरकार र श्रम मन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् ।

म्यानपावर सञ्चालकले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा श्रम मन्त्रीले म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । काठमाडौंको सामाखुसीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै म्यानपावर व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले नेपाल प्रहरीसँग आफ्नो ‘सेटिङ’ मिलिसकेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीमा प्रहरीले छापा हान्न नसक्ने बताए । उनले ढुक्कसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य देशमा रहेको दूतावासले ‘कामदार माग गर्ने कम्पनीको अवस्था बुझेर मात्र माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान आफ्नोविरुद्ध रहेको उनले बताए । दूतावासका कर्मचारी भ्रष्ट रहेको र महिनौंसम्म माग प्रमाणीकरणको फाइल सदर नगरिदिने आशंका रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

पाण्डे भन्छन्, ‘विभिन्न देशमा रहेका म्यानपावर दलालले स्वच्छ व्यवसाय गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई फसाएका छन् र सरकारले तिनै दलालको पक्षपोषण गरिरहेको छ ।’ कालोधनलाई सेतो बनाउने काममा सरकार नै रहेको पाण्डेको आरोप छ । मलेसिया जाने कामदारको लागि ‘भीएलएन र बायोमेट्रिक’ नामको सिण्डिकेट तोड्दा सरकारले व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले गुनासो गरेका छन् ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ‘मागपत्र प्रमाणीकरण र सरलीकरण, सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग माग गरेको भनिएको धरौटी, म्यानपावर कम्पनीको सेवा सुविधा, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन र मलेसियामा कामदार जान रोकिएको’ विषयमा छलफल गर्ने भनेर म्यानपावर व्यवसायीलाई सहभागी गरिएको भएपनि प्रायःजसो व्यवसायीले सरकार र श्रम मन्त्रीको आलोचनाबाहेक केही गरेनन् ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले श्रममन्त्री एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर म्यानपावर व्यवसायीलाई पलायन गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘यदि यस्तो भयो भने हामीले पनि हातमा दही जमाएर बसेका छैनौं,’ एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।