राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : कुन प्रदेशकाे आर्थिक हैसियत कस्ताे ?

जेठ २९, २०७५

काठमाडौँ, २९ जेठ – देशका सात प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशगत अंशको अन्तर ठूलो रहेको छ । 

सबै तहका सरकारले मातहतका क्षेत्रभित्र दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यहरु अघि बढाउन आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो अन्तर देखाएको हो । 


ADVERTISEMENT

सरकारी, अर्ध–सरकारीलगायत अन्य निकायबाट प्राप्त तथ्यांक एवं सूचनाका आधारमा यो प्रदेशगत प्रोफाइल तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकारको भिन्नताको अंश ३१।९ प्रतिशतदेखि ४।१ प्रतिशतको बीचमा छ । 

प्रदेश ३ को आर्थिक हैसियत अन्य प्रदेशभन्दा सबल छ । यस प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१।९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दोस्रो ठूलो योगदान गर्नेमा प्रदेश १, तेस्रोमा प्रदेश २, चौथोमा प्रदेश ५ र पाँचौमा प्रदेश ४ रहेका छन् । त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ७ ले ६।३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात् ४।१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । 

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा समेत प्रदेशगत योगदानको अन्तर व्यापक रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदेश १ सबैभन्दा बलियो छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा उक्त प्रदेशको अंश २१।५ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा न्यून ६।० प्रतिशत छ । 

उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश ३ सबैभन्दा माथि छ भने उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त प्रदेशको अंश ३१ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । 

उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ७ को अंश ३।९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको अंश ३।३ प्रतिशत रहेको छ । 

सेवा क्षेत्रमा प्रदेशगत अंशको अन्तर अझ ठूलो रहेको छ । समग्र सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश ३ को अंश ४४।५ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको अंश ३।० प्रतिशत मात्र छ । समग्रमा, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार नेपालमा ३९।९ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपले सक्रिय रहेको देखिन्छ । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ भने प्रदेश २ मा यस्तो संख्या न्यून अर्थात् ३१।० प्रतिशत रहेको छ । 

नेपालमा श्रमिकको वार्षिक औसत उत्पादकत्व रु एक लाख १८ हजार १०८ रहेको छ । 
प्रदेश ३ को उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १५४।३ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश ७ को उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतको तुलनामा सबैभन्दा न्यून ६४।६ प्रतिशत रहेको छ । अन्य प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशको उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । 

काठमाडांँैको उत्पादकत्वलाई १०० मानी अन्य क्षेत्रका श्रमिकको उत्पादकत्वलाई तुलना गर्दा ती क्षेत्रका श्रमिकको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । काठमाडौँमा काम गर्ने एक श्रमिकले जति उत्पादन गर्दछ सो बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा ४ जना भन्दा बढी श्रमिक आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने प्रदेश १, २, ४ र ५ मा ३ जना जति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख रहेको छ । उक्त जनसंख्यालाई प्रदेशगत रुपमा विभाजन गर्दा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी २०।९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६।१ प्रतिशत मानिस बसोवास गर्छन् । 

प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशको लैंगिक अनुपात १०० भन्दा कम रहेको छ । यस्तो अनुपात प्रदेश ४ मा सबैभन्दा कम ८४।३ प्रतिशत रहेको छ । जनघनत्वको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी जनघनत्व प्रदेश २ मा ५५९ जना प्रति वर्ग किमी रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५१ जना प्रति वर्ग किमी छ । 

क्षेत्रफलको हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा ठूलो ९२१।७ प्रतिशत० छ । यो प्रदेशको क्षेत्रफल प्रदेश २ को भन्दा तीन गुणा बढी रहेको छ । 

जेठ २९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस