काठमाडौं, ७ असार - विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) असफल भएपछि दाताले विद्यालय तहमा राम्रो नतिजाका लागि दोस्रो चरणको सहयोग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनमा लगाउन दबाब दिएको आरोप लागेको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको नाम विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) दिइएको छ।

एएआरपी र एसएसडिपी कार्यक्रम दाताहरुको सहयोग केन्द्रित कार्यक्रम हुन्, जसमा विश्वबैंकले मुख्य योगदान दिएको छ । एसएसआरपी (२०११–२०१५) को बजेट ४३.९४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने एसएडिपी (२०१६-१७ देखि २०२२-०२३) को बजेट अनुमानित एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । दाताले एसएसडिपीका लागि १२.१६ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । एसएसडिपी कार्यक्रमभित्र विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘विश्व बैंकलगायतका दाताले आफ्ना कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । उनीहरुले सुरुमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर सहकार्यको आश्वासन दिएका थिए । तर सबै पैसा दिन्छु भनेका थिएनन् । पछि उनीहरुले आफ्नो अजेन्डा घुसाउन खोजे । यसरी उनीहरुले नेपालको कार्यक्रमलाई प्रभावित पारेका थिए ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।