काठमाडौं, ७ असार- व्याजदर बढाउदा बजारमा समस्या देखापर्ने चौतर्फी दबाबपछि नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले पुनः ब्याजदरलाई सीमामै राख्ने निर्णय गरेको छ । व्याजदरको सीमाको सहमति गत आइतबार खारेज भएपछि बैंकहरुले धमाधम निक्षेपको व्याज बढाउन थालेका थिए ।

व्याजदरलाई सीमा तोकिनुपर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुको सहमतिमा बैंकर्स संघले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो । सीमाअनुसार अब बचत खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तोक्न पाइदैन भने संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाइनेछ ।  निर्णयअनुसार मुद्दती निक्षेपको ब्याज अब ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ । 

बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बजारलाई सन्तुलन राख्नका लागि व्याजदरको सीमा निर्धारण गरिएको बताए ।  ढुंगानाले भने, बजारमा निक्षेपसँगै कर्जाको ठूलो महत्व हुन्छ । यसअघि सीमा खारेज भएपछि निक्षेपको व्याजदर बढ्न थाल्यो । जसका कारण स्वतः कर्जाको व्याज पनि बढ्ने भएपछि  सीमा तोकिएको हो । बैंकहरुले धमाधम निक्षेपमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन थालेपछि कर्जामा १८÷२० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएपछि सीमा तोकिएको हो । हामीले नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा उत्पादनकर्ताको समस्यालाई ध्यानमा राखेका हौं ।’ 

यसअघि व्यक्तिगत निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा थियो भने संस्थागत निक्षेपमा ११ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर सीमा थियो । 

गत आइतबार ब्यादरको सीमा खारेज भएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा १२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याज तोकेका थिए ।