मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा ‘सुलसुले’ या ‘चुच्चे’ भन्ने गरेता पनि नेपालमा चीनबाट ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ आउने सम्झौता भएको छ । ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ले चीनको व्यापार अभिष्ट सतहमा देखाएको छ ।
त्यो कार्गो रेल सुलुसुलु आउला या चुच्चो मुख गरेर आउला या अन्य कुनै तरिकाबाट आउला । तर नेपालमा व्यापार गर्ने अभिष्टका साथ आउनेछ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।
चिल्लो, ३०० माइल प्रतिघन्टा दगुर्ने, कार्पेट बिछ्याएका र लिफ्ट राखिएका रेल्वे स्टेसन, चिपकार्ड देखाएर खुल्ने गेट भएका रेल्वे स्टेसनलाई आम नेपालीले समृद्ध नेपालको मापदण्डमा राखेको हुनुपर्छ । तर चीनबाट आउने कार्गो रेल सामान ओसार-पसार गर्न मात्र आउनेछ । काठमाडौँबाट युगल जोडीलाई चढाएर सिगात्सेसम्म हनिमुन या डेटिङ गर्न लैजाने छैन ।
प्रश्न छ, करेसाबारीलाई घडेरीको मूल्यमा बेचेर विषादी हालेको काँक्रो किनेर खाने बानी लागेका नेपालीले कार्गो रेलबाट आएका सामान किनेर खपत त गर्लान्, तर त्यसमा के लोड गरेर फिर्ता पठाउलान् ?
चीन चाहन्छ, सामान एकतर्फी मात्र ढुवानी नहोस् । एकतर्फी सामान ढुवानी गर्ने रेल नेपाल पठाउन चाहन्न । व्यापारको मामिलामा ‘एक नम्बरको कन्जुस’ देश हो चीन ।
चीनले नेपाललाई सहयोग गरेर बनाइदिने ‘केरुङ-काठमाडौँ रेल छिटो भन्दा छिटो भारत जोडियोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमार्फत भारतको उत्तरप्रदेशमा व्यापार गर्ने योजना हो । तबमात्र चीनले चाहेजस्तो ‘कार्गो रेल’ चीन फिर्ता जाँदा पनि खचाखच सामान भरिएर जानेछ ।
मोदीले ‘रक्सौल-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा राष्ट्रघात देख्ने र चीनले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा ‘राष्ट्रवाद’ देख्ने केही नेपालीको दृष्टिदोषले भारत र चीनको आक्रामक ‘रेल कुटनीति’लाई देख्दैन ।
त्यसो त चीनसँग ‘कार्गो रेल’को मात्र कुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली चीन गएका होइनन् । बेइजिंगको पिपल्स हलमा दुई प्रधानमन्त्री ओली र लीबीच भएका सम्झौता र समझदारीको सूची लामो छ ।
रेलमार्गको निर्माणसँगै चीनसँग समझदारी भएको अर्को कुरा अन्तरदेशीय विद्युतीय ‘ट्रान्समिसन’ लाइनको निर्माण हो । केही समय पहिला भारतले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाबाट निकालिएको विद्युत मात्र भारतले खरिद गर्ने खालको निर्देशिका भारतको उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको थियो ।
भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद् पनि चीनसँग जोडिने विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको महत्त्व उच्च छ । उसो त ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ चलाउन पनि ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक नै भैहाल्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेल सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको थियो ।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन्, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सभाव्यताको बारेमा प्रतिवेदन निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने चिनियाँ प्राविधिक टोलीको तयारी छ ।
केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआरका लागि आवश्यक खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो ।
अहिले ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिगात्सेसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न त्यति कठिनाइ हुने छैन । सन् २०२० मा केरुङमा रेल आउने पक्कापक्की भैसकेको अवस्था छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘रसुवागढी-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेका छन् ।
सरकार पाँच वर्षसम्म स्थीर हुने भएकोले नेपालमा रेलमार्ग आउने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालले विकास र समृद्धिको लागि सधैं छिमेकीको मुख ताकिरहने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।
भारतीय र चिनियाँ रेल आउला र चढेर रमाइलो गरौंला भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।
चीनले सन् २०२०सम्म केरुङ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको हुनेछ । त्यहाँबाट करीब सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौँसम्म लाइन विस्तार गर्न त्यति धेरै समय र खर्च लाग्ने छैन ।
चीनले सहयोगको रूपमा काठमाडौँसम्म रेल ल्याइदिने भने पनि त्यसको त्यसको व्यापारिक उपयोग सबभन्दा बढी चीनले नै गर्नेछ ।
त्यसपछि काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी लैजाने काम भने नेपालकै हुनेछ । नेपालभित्रै यातायात असहज छ । नेपालभित्र रेल्वे लाइनको विस्तारका लागि पनि छिमेकीकै मुख ताक्नु कुनै पनि हिसाबमा सान्दर्भिक हुनेछैन ।
सिगात्सेबाट भरिएर आएको रेललाई रित्तै फर्काएर आफ्नो बेइज्जत गराउने कि त्यसमा के भरेर फिर्ता पठाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो आजैदेखि उत्पादन गर्न तिर लाग्ने हो, नेपाली नै जानुन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...