काठमाडौं, ९ असार –चीनमा बोआओ फोरम फर एसियाको सम्मेलन हुने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानुभयो । कतिले अड्कल काटे– ओलीले पहिले चीन गएर क्रमभंग गर्न नचाहेकोले त्यसो हुन गयो ।

सरकारी कथनले त्यस अड्कलको खण्डन गर्यो र भन्यो – चीनले यसपालि निम्तै गरेन । पत्याउन गाह्रो तर आधिकारिक भनाइ नै यस्तो भएपछि विश्वास नगरेर पो के गर्ने ?

चीनको हाइनान् प्रान्तमा पर्ने बोआओ शहरकै नाममा बोआओ मञ्च क्रियाशील रहिआएको छ । २७ फेब्रुअरी २००१ (२०५७ फागुन) मा विधिवत् उद्घाटन भएको बोआओ फोरममा २६ वटा देशको सहभागिता थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपालको सहभागिता निरन्तरजस्तै थियो । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि बोआओमा सामेल हुनुभएको हो । त्यस हिसाबले यसपालि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बोआओ जानुभएको भए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रियता कायम रहन पाउने थियो । आखिर बोआओ फोरम फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, जापान समेतका देशहरूबाट सन् १९९८ मा प्रस्तावित मञ्च हो । 

यसपालि शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एस्सीओ) जुन ६–११ मा शान्डोङ प्रान्तको किंगडाओ शहरमा भयो । यसमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व भएन यद्यपि नेपाल यस मञ्चमा पनि संवाद साझेदार हो । यस्ता संवाद साझेदार अन्य ५ देश पनि छन् – अजरबैजान, अर्मेनिया, कम्बोडिया, टर्की र श्रीलङ्का ।

एस्सीओ १५ जुन २००१ मा स्थापना भएको हो । तर, त्यस बखत नेपाल दरबार हत्याकाण्डले आहत र स्तब्ध थियो । (राजा वीरेन्द्र बोआओबाट फर्केको ३ महिनापछि मारिएका हुन्) एस्सीओका पूर्वरुप सन् १९९६ मा ‘शांघाई पाँच’को रुपमा देखिएको हो – चीन, रुस, कजाकस्तान, किर्घिजीस्तान र ताजिकिस्तान । पछि उज्वेकिस्तान थपिएर छैटौं सदस्य बन्यो ।

गत वर्ष (सन् २०१७ जुन) पाकिस्तान र भारत पूर्ण सदस्य बनेका हुन् । अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया पर्यवेक्षक हैसियतमा एस्सीओमा आवद्ध छन् । (बेइजिङ रिभ्यू ७ जुन २०१८ मा प्रकाशित सामग्रीमा आधारित ।)