प्रदेश प्रहरीमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण नभए आन्दोलन !

असार २६, २०७५

जनकपुरधाम–दलित अगुवाहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक सच्याउने बताएको छ । 

दलित अगुवाहरुले   जनसंख्याको आधारमा आरक्षण नदिएको भन्दै बुधबारदेखि प्रदेशसभा घेराउ गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  


 प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरीलाई दिइने आरक्षणमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै जनसंख्याकै आधारमा आरक्षणको ब्यबस्था गर्न संशोधन गरिने लोकान्तरलाई बताए ।  ‘दलित अगुवाहरूले अब  आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन, उहाँहरूलाई  आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु’, मन्त्री यादबले लोकान्तरसंग भने । 

यता दलित अधिकार परिषदका संयोजक राजाराम पासवानले मन्त्री यादबले संञ्चारमाध्यममा भन्दैमा आफूहरूको आन्दोलनको पूर्ब घोषित कार्यक्रम फिर्ता नहुने बताएका छन् । सरकारले आफूहरूसँग बार्ता गरेर लिखित सम्झौता नगरेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता नहुने पासवानले बताए ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसी दलितलाई मात्र ७ प्रतिशत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिनु पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको परिषदद्वारा गठित आन्दोलन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले बताए । 

विगतमा मधेस आन्दोलनमा दलितहरुसमेतले संयुक्त संघर्ष गरेका थिए । त्यो बेला दलितलाई अझ आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा राख्ने गरिन्थ्यो । तर, आन्दोलनपछि प्राप्त अवसरमा मधेसी समुदायभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो मधेसमा सामुदायिक हिसाबले मधेसी कलस्टर ५४ प्रतिशतपछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक त के संविधान अनुसार पाएको अवसर समेत कटौती गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको पासवानको भनाइ छ । 

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश २ मा दलितलाई १७ .२९ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कुन आधारमा ७ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था प्रदेश प्रहरी ऐनमा गरेको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्ने दलित अगुवाहरुको माग छ ।

प्रदेशस्तरमा गठन हुने नीति आयोगका लागि तोकिएको योग्यता दलित विरोधी रहेको उनीहरुको भनाई छ । मधेस आन्दोलन खसआर्यको जनसंख्या यस प्रदेशमा ४.८९ प्रतिशत रहँदा त्यसमा ५ प्रतिशत आरक्षण र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या ११ .५८ प्रतिशत हुँदा त्यसमा मात्र ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाको आधार गलत रहेको दलित अगुवाहरुको भनाई छ । 

परिषदले प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ मा दलितको जनसंख्याको आधारमा १७ .२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिलालाई दिइने आरक्षण कोटामा दलित महिलालाई छुटै १७ .२९ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको नीति आयोग लगायत सम्पूर्ण आयोगमा दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, नीति आयोगको सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नातक गरेपनि हुने र कार्य अनुभवनमा गैरसरकारी, सरकारी संस्थामा तीन वर्ष काम गरेपनि हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने मांग सरकारसंग गरिएको छ । 

आफ्नो मागको सम्बोधनका लागि दबाव सृजना गर्न परिषदले बुधबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकको बेला प्रदेशसभा भवन आगाडि प्रर्दशन गर्ने जानकारी समेत गराएको छ । माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ ।  
 

असार २६, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस