काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका दुईजनालाई हटाउने केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यस्तो आदेश दिएको हो । 
उनीहरुले सरकारले आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आज रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई छलफलका लागि आगामी साउन ३ गते बोलाएको र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रलाई आगामी साउन २ गते दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको छ । 

आदेशमा सातदिनभित्र लिखित जवाफका लागि समेत सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

ओली सरकारले केहि साता पहिले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर देउवाले राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका सबैलाई हटाउने निर्णय गरेकोमा झा र मिश्र भने  सर्वोच्च पुगेका थिए ।