काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले  राजनीतिक नियुक्ति दिएका चार जनालाई हटाउने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूहरुलाई पुनःबहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झालाई हटाउने निर्णयका कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । 
यसअघि  बिहिबार पनि सर्वोच्चले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । 

उनीहरुले सरकारले आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।