जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयन भएपछि जनताको घरदैलोमै सेवासुविधा पुग्ने र कामकाज सहज हुने आशा गरिएको थियो । तर, त्योसँगै संघीयता कार्यान्वयनका कारण जनतामाथि आइलाग्ने करको भार पनि ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ ।

२ नम्बर प्रदेशले तयार गरेको सवारी कर सम्बन्धी मस्यौदामा मोटरसाइकल धनीले कम्तिमा १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । मोटरसाइकलको प्रकृतिका आधारमा कर २० हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म मोटरसाइकल धनीले न्यूनतम कर २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी कर गरी २ किसिमका कर तोक्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि करको व्यवस्था लागू हुनेछ । मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा गएपछि सवारीसाधन किन्दा वा उपभोग गर्दा अब उपभोक्तालाई निकै महंगो पर्नेछ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नयाँ शीर्षकमा करको दायरा बढाउनुका साथै सवारीसाधन कर वृद्धि गरेको छ । 

सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारीसाधन कर अब सवारीसाधन क्रेता तथा सञ्चालकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको कर नतिरे प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जफत गरी लिलाम समेत गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सवारीसाधन कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा तयार गरेका छौं, केही दिनमै मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुनेछ,’ प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्रप्रताप साहले भने, ‘अहिले केन्द्रमा संघीय कानून बनेको छैन, संघीय कानून बनिसकेपछि सवारीसाधनमा लाग्ने करको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तिनै तहका सरकारमा भागबण्डा हुनेछ ।’

प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर सम्बन्धी कानून बनाउन लागेको उनले बताए । ‘जनताले दोहोरो कर तिर्नु पर्दैन, एक ठाउँमा नै तिरेको राजस्वको तीनै तहमा कानून बमोजिम भागबण्डा हुनेछ,’ उनले भने ।

सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर

प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलबापत १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलबापत १० हजार रुपैयाँ, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलबापत १२ हजार रुपैयाँ, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको मोटरसाइकलबापत १५ हजार रुपैयाँ र ४ सय १ सीसी वा सोभन्दा माथिको मोटरसाइकलबापत २० हजार रुपैयाँ कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै प्रक्रियाबाट शुरू दर्ता हुन आउने सवारीसाधनलाई राजस्व अनुसार नै दस्तुत लाग्ने छ । तर, कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने छैन ।

सिट क्षमता अनुसार ४० वा सोभन्दा बढी सिटका कम्तिमा ५ वटा बस सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्था तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने बस एवं चेसिसमा उक्त दस्तुर लाग्ने छैन । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने २ पांग्रे सवारीसाधनको हकमा १५ सय वाटभन्दा कम क्षमताको साधनलाई १ सय २५ सीसी सरह र १५ सय १ वाट माथिको सवारीलाई १ सय २६ देखि १ सय ५० सरहको सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लगाई सोमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।

सवारी कर

विधेयक उल्लेख भएअनुसार निजी सवारीसाधन दर्ता गर्दा कार, जीप, भ्यान तथा माइक्रो बस दर्ताको लागि १९ हजार रुपैयाँदेखि ५३ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर लाग्ने छ । जसअनुसार १ हजार सीसीसम्मका सवारीसाधनको १९ हजार रुपैयाँ, १ हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मको २१ हजार रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार सीसीसम्मको २३ हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २५ सय सीसीसम्म ३२ हजार रुपैयाँ, २५ सय १ सीसीदेखि २९ सय सीसीसम्म ३७ हजार रुपैयाँ र २९ सय १ सीसीदेखि माथिका सबैका लागि ५३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको लागि वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ, मिनि टिप्परका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ, अटोरिक्सा, ३ पांग्रे र टेम्पोका लागि वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ, ट्रेक्टरका लागि वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ र पावर टिलरका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने छ । मिनि ट्रक र मिनि बसका लागि वार्षिक २२ हजार रुपैयाँ, ट्रक र बसका लागि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ ।

मोटरसाइकलमा २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर लाग्ने भएको छ । १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको ४ हजार रुपैयाँ, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको वार्षिक ८ हजार र ४ सय १ सीसीदेखि माथि सबै मोटरसाइकलका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने भएको छ ।

भाडाको सवारीसाधनमा लाग्ने कर

भाडामा दर्ता भएका कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बसका लागि ८ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर लाग्ने भएको छ । १३ सय सीसीसम्मका लागि वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ, १३ सय १ देखि २ हजार सीसीसम्म वार्षिक ९ हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २ हजार ९ सय सीसीसम्म वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ, २ हजार ९ सय १ सीसीदेखि ४ हजार सीसीसम्म वार्षिक १३ हजार रुपैयाँ र ४ हजार १ सीसीदेखि माथिका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन कर लाग्ने भएको छ । 

त्यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको लागि वार्षिक १७ हजार रुपैयाँ, मिनि टिप्परका लागि वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ, अटो रिक्सा, ३ पांग्रे र टेम्पोका लागि वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ, ट्रेक्टरका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ र पावर टिलरका लागि वार्षिक २ हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने छ । मिनि ट्रक र मिनि बसका लागि वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ, ट्रक र बसका लागि वार्षिक १६ हजार रुपैयाँ र मिनि टिप्परका लागि १४ हजार रुपैयाँ वार्षिक सवारी कर लाग्ने छ ।

प्रदेश सरकारको नाउँमा दर्ता भएका, नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएका, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको नाउँमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन सरह कर लाग्ने छ । विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालित सवारीसाधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।

पेट्रोलिय पदार्थबाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा लाग्ने सवारी करमा २० प्रतिशत छुट दिइने छ । शुरू पैठारी मितिले १ वर्षभन्दा कम अवधि भएमा दामाशाहीले सवारीसाधन कर कट्टा गरिने छ । तर, व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनमा कर लाग्ने छैन । सवारीसाधन बिग्रेको वा अन्य कुनै कारणबाट चलाउन नपाएको भनि प्रदेश सरकारले ठहर्याएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाउँमा दर्ता भएको सवारीसाधनलाई सवारीसाधन कर लाग्ने छैन ।

प्रदेशमा दर्ता भई उत्पादन मितिले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई लाग्ने सवारीसाधन करमा १४ वर्षभन्दा वढीको प्रत्येक वर्षका लागि ५ प्रतिशतका दरले थप गरी सवारीसाधन कर लाग्ने छ । तर, थप गरिएको रकम सवारीसाधनको लागि तोकिएको कर रकमभन्दा बढी हुने छैन ।

एकमुष्ट कर बुझाए १० प्रतिशत छुट

भाडाका बस, मिनि बस तथा माइक्रो बसका सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतका रुपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीका धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट पाउने छन् । जुनसुकै सवारीसाधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारीसाधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ रुपमा ५ वर्षसम्म लागि एकै पटक भुक्तानी गरी नविकरण गराउन सक्ने छन् । अग्रिम रुपमा ५ वर्षको सवारीसाधन कर एकमुष्ठ बुझाई नविकरण गराएमा लाग्ने सवारीसाधन करमा १० प्रतिशत छुट हु्नेछ ।

सार्वजनिक संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई तिर्नुपर्ने सवारीसाधन कर लाग्ने छैन । विद्युत्, सोलार वा व्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । २० लाख रुपैयाँभन्दा  बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा सम्बन्धित सवारीसाधन क्रेताले खाताबाट भुक्तानी हुने (एकाउन्ट पे) चेकबाट मात्र बिक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १ सय ५० सीसीसम्मका स्कुटरमा सवारीसाधन कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने छैन ।

प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना ट्रकलाई नेपालमा नै बन्द कन्टेनरका रुपमा रुपान्तरण गर्न निवेदन दिने सवारीसाधनका धनीलाई सवारीसाधन करबापत ५० हजार रुपैयाँ वा ४ वर्षको सवारीसाधन करबापत हुन आउने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम छुट दिइने छ । तर, यस्तो छुट सुविधा १० वर्षभन्दा पुराना ट्रकलाई दिइने छैन ।

सार्वजनिक यातायातका रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक बसले तिर्ने सवारीसाधन करमा २५ प्रतिशत छुट दिइने छ । ढुवानी कार्य सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका प्रालि कम्पनीले सञ्चालन गर्ने १० टनभन्दा माथिका बन्द कन्टेनर र ठूला ट्रकले तिर्ने सवारीसाधन करमा २५ प्रतिशत छुट दिइने छ । प्रदेश सरकारले जफत गरी लिलाम बिक्री गरेका सवारीसाधनमा सो मितिभन्दा अगाडिको अवधिको कर लाग्ने छैन ।

यस्तो छ प्रस्तावित कर :