फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौँ-नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आज सार्वजनिक गरेको तीनै तहको निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा भएको खर्चसम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले रु ३४ अर्ब ७२ करोड र बाँकी रु ९६ अर्ब ९१ करोड उम्मेदवार तथा उनीहरूका शुभेच्छुकबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा (विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते) तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन दुई चरणमा, (विसं २०७४ मंसिर १० र २१ गते) मा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ३२१ पदका लागि एक लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा ८२५ पदका लागि ११ हजार २० जना प्रत्याशी प्रतिष्पर्धामा थिए ।
समितिले स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा काठमाडौंँ, मोरङ, दाङ र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियोि । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनका लागि भौगोलिक र जनसांख्यिक आधारमा ३१ जिल्ला छनोट गरी नौ महीना अध्ययन गरिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता, विषय अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन, पर्यवेक्षण, डेस्क रिभ्यूलगायत अध्ययन विधिका आधार लिइएको थियो । अध्ययन अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनका लागि प्रत्याशीको पेशागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेशा, १८ प्रतिशत कृषि, १२ –१२ प्रतिशत व्यापार र सामाजिक सेवा, तीन प्रतिशत शिक्षक, दुई प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य पेशामा संलग्न व्यक्ति देखाइएको छ ।
अध्ययनले दर्शाएको तथ्याङ्कबमोजिम निर्वाचनमा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको खर्च विजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रुपमा मात्र कम रहेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...