काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपालको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सकारको निर्णय सन्देहको घेरामा परेको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरेको सिफारिस संविधानविपरीत देखिएको छ । तर, सरकारले सिफारिस संविधानसम्मत नै भएको दाबी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपाधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार उनी स्वतः राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । सरकारी सेवा सुविधामा काम गर्ने र सरकारकै प्रतिनिधि हुने भएकाले उनको हकमा संविधानको यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ।
तर, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ यो तर्क र व्यवस्थामा सहमत छैनन् । उनी राजदूत पद राजनीतिक नियुक्ति रहेकाले सरकारको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गर्छन् ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन,’ उल्लेख छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रतिबन्धात्मक वााक्यांशमा उल्लेख भएको राजनीतिक पदभित्र उप्रेतीको नियुक्ति सिफारिस पर्छ । उनले यो धारालाई टेक्दा सरकारमा रहेको दलआबद्ध केही कानुन व्यवसायीहरू भने संविधानको धारा २८२ र २८५ लाई टेक्दै राजदूत पद सरकारी नभएको जिकिर गर्छन् । राजधानी दैनिकमा खरब छापिएकाे छ ।