फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
आजको नेपाल हिजोका महान् व्यक्तिको योगदानको उपज हो । आफ्नोभन्दा माटोको मायामा समर्पित वीरहरूले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बनाएका कारण आज हामी मुलुकप्रति गर्व गरिरहेका छौं । हाम्रो गौरवशाली मुलुकले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म साना–साना समस्याले ठूलै मुल्य चुकाउँदै आएको दृष्टान्त छ ।
गणतन्त्रदेखि संविधान घोषणासम्म मुलुकका आम समस्यामा नेतृत्वहरू एकीकृत भएर आमूल परिवर्तन गरे । तर, अहिलेसम्म जनस्तरले महशुस गर्ने गरी पूर्ण व्यावहारिक रूपमा परिवर्तनको आभाष भने गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि मुलुक भित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन लगायत अन्य क्षेत्रमा सहज र पूर्ण जनपक्षीय बन्न सकेका छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावाद उस्तै टिठलाग्दो नै छ । यसैकारणले मुलुकभित्र हरेक दिन आन्दोलन र अनशन हुने गरेका छन् ।
वर्तमान समयमा जनतासँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो महत्त्वपूर्ण राज्यको अंगलाई निजीकरण गराउनु जनजीवनमाथि खेलवाड हो । मुलुकमा निजीकरणको पूर्ण शुरूवात ५० को दशकमा भएको हो । आज ७० को दशकसम्म आइपुग्दा निजीकरणले मुलकमा योगदान गर्नेभन्दा पनि राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यसै सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बसिरहनुभएको छ । पेशाले उहाँ नेपाल सरकार मातहतको टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक हुनुहुन्छ । मुलकका स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिविरुद्ध जेहाद चलाइरहनुभएको छ । थुप्रै पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बसेका डा. केसीको अनशनको उपलब्धीबारे विहङ्गम बहस चल्ने गरेको छ ।
मोफसलमा यस्तो प्रश्न उठिरहेको छ – टिचिङ्ग अस्पतालमा पूरै क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ होला ! मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन डा. केसीले मात्र गर्ने हुन् । डा. केसीजस्तै के सरकारी सेवामा कार्यरत निजामति कर्मचारी सेना, पुलिस र शिक्षक पेशाप्रति जवाफदेही हुने हो वा अनशन बस्ने ? यस्तो कार्यले राज्यलाई कति प्रगति हुन्छ ? डा. केसीको पटक–पटक अनशन कसको लागि ? डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि जनताको स्वास्थ्य कसले चेकअप गर्ने ? जनतालाई निजी मेडिकल धाउन बाध्य बनाउने ? यस्तो कार्यले फाइदा निजी मेडिकललाई भएको छ । यतातर्फ पनि डा. केसीको ध्यान जाओस् ।
अहिले काठमाडौंको आन्दोलन सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने पीडाले उब्जाएको हो । काठमाडौंका सडकमा डा. गोविन्द केसीको समर्थनको ‘प्ले कार्ड’ भिरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । अहिले यस्तो देखिँदैछ – डा. केसी अनसन बस्ने, नयाँ पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मञ्च उपयोग गर्ने, कुण्ठा बिसाउने ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा स्वयं मन्त्री हुँदा डा. केसी लामो समय अनशन बसे । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा डा. केसीका मागहरू कार्यान्वयन गर्न गगन थापालाई कसले रोक्यो ? सायद, आफ्नै उदासिनताले काम गर्यो होला वा ब्यापारी र माफियाकरणसँग मिलेमतो भयो ? यसको जवाफ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कहिले दिने ? अहिले सडकमा उनको रोइलो सस्तो लोकप्रियताको नमूना मात्र हो ।
डा. केसीलाई मोहरा बनाउने योजनामा ‘रिटायर्ड’ सञ्चारकर्मी नेतृत्वको दल पनि छ । दलका नेता डा. केसीलाई उपयोग गर्ने र आफ्नो सत्तामा पुग्ने स्वार्थ पूरा गर्न लालायीत छन् । यस्ता किसिमका हर्कतले डा. केसीप्रतिको जनविश्वास घट्दो क्रममा छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा ओली नेतृत्व सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले अब टुक्रा–टुक्रामा समाधान गर्नुभन्दा मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमुल परिवर्तन गर्दै आन्दोलनको केन्द्र बन्नबाट बचाउनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार जवाफदेही हुनेछ ।
सरकारले यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट नीतिगत रुपमा अन्त्य गरेको छ । व्यावहारिकतामा भने कायम नै छ । यस्तो अवस्थामा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत हुनुहुन्छ । डा. केसीले मुलुकभित्र अब मेडिकल कलेज खोल्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, मुलुकभरि सरकारले आवश्यकता महशुस गरे स्वतः मेडिकल कलेज खुल्छन् । यसका लागि कम्यूनिस्ट वा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भन्ने विषय हुँदैन ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उनले अनशन आफ्ना लागि बसेका होइनन्, देश र जनताका पक्षमा हुन् । परिचालितजस्तो लागे सरकारले अनुसन्धान गरे हुन्छ । सरकारले अबका दिनमा अनशन बस्न नपर्ने तबरले समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ । डा. केसी र सरकार दुवैले हठ त्याग्दै छिटो वार्ता गर्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...