जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास भइरहेको नेपालमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहका पुग्नुपर्ने सबै अधिकार पुगिसकेका छैनन् । संघीय सरकार र संसदको ढिलासुस्तीले प्रदेश र स्थानीय तहमा अलमल समेत रहेको छ ।

अलमल र अन्यौलबीच २ नम्बर प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण ऐन’ निर्माण गरिरहेको छ । त्यो ऐनमा प्राधिकरणले विदेशी निकायसँग ऋण लिन सक्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका निकायले विदेशी निकायसँग सोझै सम्बन्ध कायम गर्न नपाउने संविधानमा व्यवस्था भएपनि प्रदेश सरकारका अधिकारीले भारतको अभ्यासलाई देखाएर विधेयकको मस्यौदा बनाएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई भरपर्दो र सर्वसुलभ गरेर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जीवछ मण्डलका अनुसार संघीयताको मर्मत अनुरुप प्रदेशमा छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्न ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

संघीय सरकार मातहत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ । हाल संघ मातहत रहेको विद्युत् प्राधिकरणका २ नम्बर प्रदेशमा रहेका संरचना र कार्यालय हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे समेत विवाद हुने देखिन्छ ।

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्रप्रताप साहले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्रै मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । ‘संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच छलफल र सम्झौता हुन सक्छ ।’

प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली र ओखलढुंगा गरी ९ जिल्लाका विद्युत् वितरण केन्द्र हेर्ने गरी जनकपुरमा क्षेत्रीय वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय रहेको छ । कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले भने, ‘हालसम्म संघीय सरकारले हाम्रो कार्यालयको प्रादेशिक संरचनामा लैजाने भन्ने किसिमको कुनै पनि तयारी देखिएको छैन । न त त्यस्तो कुनै परिपत्र नै जारी गरेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रदेश प्राधिकरण ऐन बनाइरहेको सन्दर्भमा उनले ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि संघीय सरकारले अनुमोदन नगरेसम्म लागू हुन नसक्ने बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादन भएको छैन । कि त भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको छ, कि त नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सिरहाको विद्युत् वितरण केन्द्रले भारतको बिहारस्थित जयनगरबाट ६ मेगावाट, महोत्तरीको जलेश्वर वितरण केन्द्रले भारतको बिहारस्थित सुरसंडबाट १० मेगावाट र सप्तरीको राजविराज वितरण केन्द्रले बिहारकै कटैयाबाट १० देखि ११ मेगावाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति गरिरहेको छ । बिहारकै मुझफ्फरपुरबाट धनुषाको ढल्केवरमा १ सय २० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको छ । ढल्केवरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको छ ।

‘थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् प्रदेशमा आपूर्ति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कति विद्युत्को माग छ भन्ने विषयमा तथ्यांक छैन । तर, प्रदेशमा विद्युत्को माग अनुसार पूरै आपूर्ति भइरहेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जीवछ मण्डलले प्रदेशले अब विद्युत् उत्पादन गर्ने बताए । जनकपुर चुरोट कारखानामा १५ वर्ष पहिले नै विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर सरकारसँग अनुमति पाएको ३ सय २० केभीए र ८ सय ६० केभीएको २ वटा जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ । ‘प्रदेशमा अन्य थुप्रै निजी उद्योग छन् । जसले आफ्नै निजी विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति मागिरहेका छन्,’ उनले भने ।

‘हामीले प्रादेशिक विद्युत् ऐन निर्माणकै आवश्यकता महशुस गरेका छौं, ऐन अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कुरा समेट्ने छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा जलविद्युत्, थर्मल, वायोमास, डिजल, मल्टी फ्युल, थर्मल, सोलार लगायतका माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना छ । प्रदेशमा विद्युत्को माग सहितको डीपीआर गराएर विद्युत् उत्पादन र वितरण गर्नेछौं ।’

मस्यौदामा के–के ?

मस्यौदामा प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको शेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी थपघट गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने छ ।

प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन र रेखदेख व्यवस्थापनको लागि ८ सदस्यीय १ सञ्चालक समिति गठन गरिने छ । सञ्चालकहरू साधारण सभामा निर्वाचित हुने छन् र निर्वाचित सञ्चालकले आफूमध्ये छानेको १ जना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने र उद्योग वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित १ जना सदस्य रहने छन् । विद्युत् उपभोक्ताबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित १ जना सदस्य, विद्युत् क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् ।

विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत् आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने गराउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्राधिकरणले विदेशी संस्थाबाट ऋण लिन पाउने !

प्राधिकरणले स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा विदेशी संस्थासँग प्रदेश सरकारले ऋण लिन सक्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा ऐनमा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्था गरिएकोबारे सचिव मण्डलले भने, ‘जसरी भारतमा एउटा निजी कम्पनीले पनि विदेशी दातृ निकाय विश्व बैंक, दक्षिण एशियाली बैंक लगायतका संस्थासँग ऋण लिइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि ऋण लिने कुरा गरेका छौं ।’

विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋणबापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित्त प्रदेश सरकारले तोकेको शर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रतिक्रिया लिन टेलिफोन गर्दा फोन उठेन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले समेत फोन उठाएनन् ।