काठमाडौं– तीनदिन अघिसम्म डा. गोविन्द केसीका मागमा अनुदार देखिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकार एकाएक माग सम्बोधन गर्न तयार भए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ६ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमममा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक स्वरमा डा. केसीको मागप्रति गरम प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

अनशनको भरमा कानून बनाउने संसदको विशेषाधिकार हनन गर्न नपाइने भन्दै प्रधामनन्त्री ओलीले डा. केसीलाई भनेका थिए– गर्न खोज्या के, मुड्की बटारेर सत्याग्रह हुन्छ ? अनशन आफैंमा मानव अधिकारविरोधी कार्य भएको जिकिरसहित ओलीले भनेका थिए– ʻब्लड टेस्ट गरे के बिग्रिन्छ भनेर आत्तिनु’भा ? आफू त गरिराख्नुभाछ । अरु डाक्टरलाई छेउमै जान नदिने, ब्लड प्रेसर नाप्न पाइँदैन भन्ने, रगत जाँच्न पाइँदैन भन्ने, गर्न खोज्या के ? कतिपयले सत्याग्रह भन्या सुन्छु, कस्तो सत्याग्रह हो यो, मुड्की बटारेर सत्याग्रह हुन्छ ?’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि डा. केसीको अनशनको भरमा कानून बन्न नसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘विचरा अनशन बसेको डाक्टरको फेरो समातेर वैतरणी तर्न खोज्दैछ कांग्रेस । डा. केसी तपाईं कसैकसैको घेरामा पर्नुभएको छ, हेर्नुहोला तपाईंप्रति हाम्रो कुनै घृणा छैन, गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’

चारदिन अघिसम्म डा. केसीको मागमा कठोर देखिएका सरकार र नेकपा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भए । उसो त आइतवारको कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड डा.  केसीभन्दा पनि कांग्रेससँग रुष्ट देखिएका थिए । बाहिर कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि भित्रभित्रै सहमतिको गृहकार्य भएको थियो । ʻबाहिर गरम, भित्र नरमʼ प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषता रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । राजनीतिक दलका सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली सहज र मिलनसार ढंगले नै प्रस्तुत हुन्छन्, बाहिर अभिव्यक्ति दिँदा भने रुखो शैलीको जवाफ दिन्छन् ।

चलखेलपछि माग अघि सर्‍यो सरकार

डा. केसीको अनशनको आवरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत केही शक्तिले सरकारविरोधी अभियानमा चलखेल शुरु गरेपछि सरकार कांग्रेसको माग भन्दा एक कदम अगाडि सरेर डा. केसीका मागमा सहमति जनायो । गत शनिवार तरुण दलको विरोधका नाममा काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको झडप र तोडफोडपछि सरकार सतर्क बनेको थियो ।

सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ताको पहल नगरेको भन्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू चर्को बन्दै जाँदा सरकारमाथि दबाब परेको थियो । सहमतिको पहल भइरहेको देखाउन शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वका गठित वार्ता टोलीले मंगलवार र बुधवार सहमतिको प्रयास गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र डा केसीको भरमा राजनीतिको रोटी सेकाउने प्रयास गरेको अर्को सानो दलको इसारामा वार्ता असफल बनाउने खेल भएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको निष्कर्ष थियो । 

वार्ता असफल बनाउन कतिपय राजनीतिक तत्व लागिपरेको प्रधानमन्त्री निकटस्थ र नेकपामा नेताहरूले बताएका थिए । बिहिवार दिउँसो वार्ताअघि नेकपाका नेता राजन भट्टराईले बाहिरिया राजनीतिक तत्व हावि नभए वार्ता सफल हुने बताएका थिए । ʻविगतको जस्तो बाहिरिया राजनीतिक तत्व हावी भएनन् भने डा. केसीले आजै (विहीबार) अनशन तोड्ने सम्भावना छ,ʼ भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका थिए ।

बुधवारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि प्रधामनन्त्री ओलीले आफ्नी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाह मार्फत् सहमतिको प्रयास गरेका थिए । डा. केसीसँग सहमति गर्नका लागि ओलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका थिए । नेताद्वयको प्रयासपछि डा. केसीसँग वार्ता सहमतिमा पुग्यो र अनशन तोडाउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।

कांग्रेसले जित्यो कि हार्‍यो ?

डा. केसीले उठाएका मागलाई समर्थन गरेपछि कतिपयले कांग्रेसले डा. केसीको नाममा राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए । स्वयं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्याग्रहीको फेरो समातेर राजनीतिको वैतरणी तर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । ʻकांग्रेस त्यति कमजोर अवस्थामा पुगेको हो ? राजनीति गर्न केसीको सहयोग लिनुपर्ने गरी ?ʼ प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए । 

सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूले आरोप लगाएपनि डा. केसीको अनशन कांग्रेसको इसारामा चलेको थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । उनको अनशन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमामा विकृतिविरुद्ध थियो, त्यसैले उनको अनशनले सर्वसाधारणको समर्थन खिचेको थियो । तर सरकारविरुद्ध प्रहार गर्नका लागि कांग्रेसले यो मञ्च प्रयोग गर्‍यो । कांग्रेस मात्र होइन, नयाँ शक्ति पार्टी र विवेकशील साझाले पनि राजनीतिक शक्ति आर्जनको औजार डा. केसीको अनशनलाई बनायो । 

डा. केसीको आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नेपाली कांग्रेस र विवेशील साझा मैदानमै उत्रिए । डा. केसीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थनलाई समाएर सरकार विरुद्धको ‘जेहाद’ छेड्ने सपना कांग्रेसले देख्यो । पूर्ववर्ती आफ्ना सरकारले डा. केसीसँग गरेका सहमतिको कार्यन्वयनमा बेवास्ता गरेको कांग्रेसले विपक्षमा हुँदा डा. केसीको मागलाई  कांग्रेसीकरण गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो ।

उता विवेकशील साझाले पनि आफूलाई डा. केसीको असली वकालतकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीति गर्न खोजेको थियो । नेपाली कांग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको भन्दै उसले डा. केसीको मुद्दामाथि आफ्नो मात्र अधिकार रहेको भ्रम छर्न प्रयास गरेको थियो । 

बिहीवार राति भएको सहमतिलाई कांग्रेस नेताहरूले सरकार डा. केसीको मागमा झुकेको रूपमा अर्थ लगाएका छन् ।

सत्तापक्षीय नेताहरू भने कांग्रेसले चलखेल गर्ने बाटो समाप्त भएको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । खासमा यो कसैको हारजीत होइन । न सरकारको हार, न कांग्रेसको जीत । न कांग्रेसको हार, न सरकारको जीत ।

डा. केसीको अनशन तोडाउने क्रममा नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख नेम्वाङले अब फेरि अनशन बस्नु नपर्ने बताए । यस्ता आश्वासन सरकार र सत्तारुढ दलबाट विगतमा पनि नआएका होइनन्, तर कार्यान्वयन भएनन् । जनताको मौलिक हकसँग गाँसिएको स्वास्थ्य र शिक्षा नाफा कमाउने माध्यम बनेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य न्यून मध्यमवर्गको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिक भगवान भरोसामा बाँचिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या टालटुले प्रयासबाट सुधार हुने अवस्थामा छैनन् ।

आशा गरौं– संविधानले मौलिक हक भनेको स्वास्थ्यजस्तो विषय व्यापारिक चंगुलबाट मुक्त रहोस् ।