एम्बेस्सी अफ् इण्डिया , काठमाण्डूको नामबाट श्रावण ७ गते (२३ जुलाई २०१८) अङ्ग्रेजीमा जारी गरेको प्रेस टिपोटलाई आधिकारिक मान्ने हो भने भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित्  ‘क्याम्प अफिस’ यही श्रावण १६ गते बन्द हुनेछ । त्यस दिनपछि यतिञ्जेल त्यहाँबाट उपलब्ध हुँदै आएका सेवाहरूको लागि सेवाग्राहीले काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावासमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । टिपोट पढ्दा विराटनगर कार्यालयका अधिकांश सेवाग्राही भारतीय नागरिकहरू रहने गरेको देखिन्छ । किनभने नेपाली मोटर वाहनहरूलाई भारतीय मार्ग प्रवेश गर्न दिइने इजाजत बाहेक अन्य ( भारतीय नागरिकका दर्ता, प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण, जन्म-मृत्यु पञ्जिकरण आदि ) सेवा नेपालसित वा नेपाली नागरिकसित सरोकारका विषय होइनन् । हो, भारतीय दूतावासले यीमध्येका कतिपय सेवा वीरगञ्जस्थित् वाणिज्यदूतको कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गर्ने चाँजो मिलाएको देखिएन यद्यपि वीरगञ्जको कार्यालय नेपाल सरकारको सहमतिबाट खुलेको नियोग हो ।

यता, विराटनगरको भारतीय कार्यालय नेपाल सरकारको सहमति वा अनुमतिबाट सञ्चालन भएको कार्यालय थिएन । २०६५ सालको वर्षायाममा कोशी लगायतका नदीमा आएको बाढीले सडक यातायात अवरुध्द भएका बखत पूर्वतिरबाट आउने सवारी साधनलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्न अनुमतिपत्र दिने सीमित प्रयोजनका लागि अस्थायी प्रकृतिको सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्न सहज गरिएको थियो । तर पछि भारतीय पक्षले त्यसलाई दूतावासको नियमित शाखा झैं कायम राख्यो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कार्यालय बन्द गर्न पटक-पटक गरेको पत्राचारको उपेक्षा दिल्लीले गरिरह्यो । यो सरासर प्रचलित कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य थियो । यसैबीच, हालै अर्थात् जेठ ७ गते भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीबाट एक वक्तव्य प्रकाशित गरी जुन उद्देश्यले विराटनगरको कार्यालय खोलिएको थियो त्यो पूरा भैसकेकोले त्यसलाई बन्द गरी कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र खटाइने बेहोरा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । दिल्लीको यो वक्तव्य प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट भारत-भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसितको भेटवार्तापछि आएको हो । स्पष्टै छ , नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचको सम्बन्धको रूपमा विकसित गर्न राजनीतिक स्तरका सम्पर्क र वार्ता नै उपयोगी हुने रहेछन्; दिल्लीको केन्द्रीय प्रशासनिक संयन्त्र यसको लागि उपयुक्त माध्यम होइन रहेछ ।

नेपाल र भारत बीचको सिमाना छुट्याउने दशगजा क्षेत्र नै मेटिने गरी भारतीय भन्सार कार्यालय निर्माण थालेको खबर हालै मात्र धनुषाको नगराइनबाट आएको थियो, नेपाली पक्षले विरोध गरेपछि हाल त्यसको जाँचबुझ गरिँदैछ । त्यसैगरी, भारतका विहार र उत्तर प्रदेश राज्यसित साँध जोडिएका कतिपय ठाउँमा नेपाली पक्षसित परामर्श नै नगरीकन उतापट्टिबाट अग्ला बाँध र सडकहरू निर्माण गरिनाले नेपालका बस्ती र खेती डुबानमा पर्ने मामिलामा ध्यानाकर्षण गरेपछि नरेन्द्र मोदीको तहबाट जाँच तहकिकातको निर्देशन भएपछि भारतको प्रशासन केही सकृय भएको देखिएको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्न प्रबुध्दजन समूहको कृयाशीलतालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।

भारत नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार हो तर यो व्यापार भारतीय सर-सामान खरिदमा केन्द्रित भयो, नेपालले उताको बजारमा बिक्री गर्न सक्ने सीमित वस्तुमा पनि भारतीय पक्षले कर, परिमाण, भन्सार र क्वारेण्टाइनजस्ता व्यवधान तेर्स्याइदिनाले नेपालले कहालीलाग्दो अङ्कको व्यापार घाटा खेप्नुपरिरहेको छ । निकट छिमेकीको यो स्थिति भारतको लागि कति सन्तोषको विषय हुनसक्ला !

अनुभवसिध्द कुरो हो, नेपालले सामना गरेका यस्ता समस्याबारे भारतको राजनीतिक तह जानकार रहेमा मात्र तिनको हल निस्कने र द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वाभाविक र समझदारीपूर्ण रहने छ । यसको लागि नेपाली पक्षको सकृय पहल हुनुपर्छ र त्यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ । भन्नु परोइन, यतिखेर यसको थालनी नेपाल सरकारले भारतको लागि योग्य, उपयुक्त व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिबाट गर्न सक्दछ । यसमा जति ढिलो गर्‍यो त्यत्ति नेपाललाई नोक्सान छ ।