पश्चिमी नीतिनिर्माताहरू कुनै पनि देशले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपरेमा पश्चिमी लोकतान्त्रिक परम्परा अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । तर यी कथित लोकतन्त्रहरूको मुकुण्डो च्यात्ने हो भने त्यहाँ पाप र फोहर मात्र भेटिन्छ । 

लगभग २५ सय वर्षअघि लोकतन्त्रले पहिलो श्वास प्राचीन ग्रीसको एथेन्समा फेर्‍यो जुन स्थान दार्शनिक चिन्तनको ऊर्वर भूमि मानिन्थ्यो । ‘जनताको शासन’को यो पहिलो परीक्षणलाई बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले ‘शासनको सबभन्दा खराब रूप तर यसको विकल्प झन् खराब रहेको’ भनी परिभाषित गरेका थिए । यही लोकतन्त्रले अहिलेको ‘पश्चिमी विश्व’ भनी चिनिने भागको राजनीतिक संरचनालाई परिभाषित गर्ने गरेको छ । 

लोकतन्त्रको उतारचढावपूर्ण विकासमा अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिले ठूलो योगदान पुर्‍यायो । त्यसक्रममा कुनै समयमा ‘पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र’ नै निर्विकल्प राजनीतिक दर्शन हो भन्ने विचारले जरो गाड्यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि मुलुक ‘पश्चिमी विश्व’ अझ सीधै भन्नुपर्दा ‘अमेरिकी विश्व’ का राजनीतिक आदर्शप्रति बफादारिता नदेखाएमा पूर्ण (वा सुरक्षित) नठहरिने हुन थाल्यो । यही प्रदूषित माटोमा पहिलोपटक बदमासी र विनाशका बिउ रोपिए । 

उदाहरणका लागि, सन् १९१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति वूड्रो विल्सनले जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषणालाई वैध ठहर्‍याउनका लागि कंग्रेसलाई सुझाव दिए : ‘लोकतन्त्रका लागि संसारलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ ।’ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, अमेरिकाले पवित्र राजनीतिक परम्परालाई सुरक्षा दिनेछ र विश्वव्यापी प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 

नोम चोम्स्की लगायतका अग्रणी बुद्धिजीवीहरू यही अवधारणा नै अमेरिकाले भविष्यमा भियतनाम, कम्बोडिया र कोरिया लगायतका देशमा सैनिक कारवाहीमा व्यस्त हुनुको प्रमुख कारण रहेको विश्वास गर्छन् । 

अमेरिकी साम्राज्यवादको बीउ विल्सनले रोपेको ८१ वर्षपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री म्याडलेन अल्ब्राइटले आँखासमेत नझिम्क्याइकन भनिन्, ‘हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने पनि हामी अमेरिका भएकाले गर्नुपरेको हो । हामी अपरिहार्य मुलुक हौं । हामी सबैभन्दा माथि छौं र अन्य देशभन्दा पर गएर भविष्यलाई हेर्न सक्छौं र हामी सबैलाई आइपर्ने खतरालाई देख्न सक्छौं ।’

पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रकी यिनै प्रतिनिधिले सन् १९९६ मा लगभग पाँच लाख इराकी बालबालिकाको मृत्यु हुने गरी अमेरिकाको समर्थनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले इराकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जायज थियो भनिन् । ती बालबालिकाका मातापितालाई अल्ब्राइटले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रका गुणको व्याख्या गरेको हेर्न मलाई मन छ । 

यस्तै किसिमको विकृत सोच जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा पनि कायम रह्यो । सन् २००३ को मार्च महिनामा उनले ‘इराकलाई लोकतान्त्रिक बनाउने’ नाममा उक्त देशमाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिए । हास्यास्पद कुरा त, पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रको घातक विष ड्रोन र क्रूज क्षेप्यास्त्रमार्फत तिनै देशलाई दिइन्छ जससँग प्रशस्त तेल खानी छ । यो विडम्बना यहीँ टुंगिँदैन ।

लोकतान्त्रिक मूल्यका नाममा अमेरिकी सेनाले तुलनात्मक रूपमा स्थिर र विकसित मध्यपूर्वी मुलुकलाई ध्वस्त पार्नुअघि लाखौं युद्धविरोधी प्रदर्शनकर्ताहरू पश्चिमी विश्वका प्रमुख राजधानीहरूमा निस्केर युद्ध रोक्ने माग गरिरहेका थिए । रोममा प्रदर्शनकर्ताहरूको संख्या ३० लाख थियो जुन आफैंमा विश्वकीर्तिमान हो । मड्रिडमा १५ लाख अनि लन्डनमा १० लाख मानिस सडकमा निस्किए । 

लोकतन्त्रका लागि यत्ति ठूलो संख्या पर्याप्त हो तर स्वतन्त्र पश्चिमी विश्वका नेताहरूले आँखा समेत झिम्क्याएनन् । उनीहरूले यो गतिमान लोकतान्त्रिक प्रदर्शनलाई घमण्डका साथ पन्छाए अनि आफ्नो अवैध र प्रचण्ड आक्रमणलाई अघि बढाए । 

पछि प्रस्ट पनि भयो, जनताको विरोध जायज थियो । इराकले ‘सर्वविनाशक हतियार राखेको’ भनी उसमाथि आक्रमण गर्नुमा कुनै वैध कारण थिएन । त्यो पूरै झुटो खबर थियो जतिखेर झुटो खबर वा फेक न्युज अहिलेको जस्तो फेशनमा थिएन । तर सत्ताधारीहरू त्यो विनाशको दोष एक ‘गलत जासूसी सूचनाका कारण भएको भूल’ माथि थोपरेर पन्छिन्छन् जबकि त्यसैले लाखौं निर्दोष नागरिकलाई मार्‍यो, घाइते बनायो अनि विस्थापित गरिदियो । 

हिजोआज कथित पश्चिमी लोकतन्त्रहरूमध्ये धेरैजसो मिति गुज्रिसकेको नाटोका कार्डधारी सदस्य हुन् । तिनले युद्धविरोधी प्रदर्शनकर्ताको खासै चिन्ता लिनुपर्दैन वा विदेशमा उनीहरूको चरम लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलापलाई कुनै प्रमुख पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरिदेला भनी चिन्तित हुनुपर्दैन । यसको कारण ठ्याक्कै यही हो भन्न त सकिँदैन तर मलाई लाग्छ यो दुईवटा परिघटनाबाट उत्पन्न भएको हो ।

पहिलो, मतदाता/ग्राहकहरू लोकतन्त्रले उपलब्ध गराएका तिनै स्वतन्त्रताबाट ग्रस्त भएर पहिचानको राजनीतिमा यति मग्न छन् कि उनीहरूको नाममा विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने मतलबै गर्दैनन् । 

दोस्रो, उनीहरू के पनि बुझिसके भने जति राजनीतिक विरोध गरेपनि केही परिवर्तन हुनेवाला छैन । आफ्नै जनतामा लोकतान्त्रिक बेमतलब र मोहभंग देखेर पश्चिमी नीतिनिर्माताहरू आफ्ना काल्पनिक शत्रुहरूको जथाभावी सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि स्वतन्त्र भएका छन् । 

तर के कुरामा जोड दिनुपर्छ भने पश्चिमी लोकतन्त्रका नागरिक आफैं पनि उनीहरूको राजनीतिक प्रणालीबाट त्यति नै पीडित छन् जति विदेशी भूमिमा रहेका नागरिक छन् । हुन पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूले पश्चिमी विश्वका मानिसको हित हुने गरी वास्तवमा काम गरेका छन् र ? म त कहिले पनि गरेका छैनन् भनी तर्क गर्छु । हालसालैका अनेकौं उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्छन् । 

सन् २०१५ को जुलाई ५ मा लोकतन्त्रको जन्मभूमि ग्रीसमा एक जनमत संग्रह गरियो । त्यसमा जनतालाई सोधियो : तपाईंहरू युरोपेली आयोग, अन्तर्राष्ट्रि मुद्रा कोष (आईएमएफ) र युरोपेली केन्द्रीय बैंकले प्रस्ताव गरेको सरकारी खर्चकटौतीप्रेरित बेलआउट सम्झौता स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? 

बैसट्ठी प्रतिशतभन्दा बढी ग्रीसेलीहरूले आईएमएफको ऋण कहिले पनि चुक्ता गर्न नसकिने भन्ने कुरा बुझेर यो योजनालाई बहिष्कार गरे । तर जनतालाई यस्ता कुरा कसरी थाहा हुन्छ भनेर ग्रीसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले जनमत संग्रहका परिणामलाई बेवास्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूले प्रस्ताव गरेको खराब बेलआउटमा हस्ताक्षर गरे । 

इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री मारियो मोन्टीले ग्रीसेली सरकारले जनमत संग्रहको परिणामलाई ‘अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक तवरले’ पन्छाएको स्वीकार गरे अनि ऋणको भारले ग्रीसका आगामी कैयौं पुस्तालाई चोट पुर्‍याउने अनुमान गरे । 

हालसालैको कुरा गर्दा ब्रेक्जिट जनमत संग्रहमा बहुसंख्यक बेलायतीहरूले युरोपेली संघबाट हट्ने भनी मत दिएकोमा ग्रीसको जस्तै गरी लोकतन्त्रलाई विफल बनाइने लक्षण देखिएको छ । टेरिजा मे सरकार दिशाविहीन तरिकाले ढुलमुल गरिरहेको छ र बोरिस जोनसोन जस्ता बे्रक्जिटपक्षधर मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । अनि बेलायती प्रेसले ब्रेक्जिटका लागि मत दिएका एक करोड ७० लाख मानिसलाई निराशा सहनका लागि तयार पार्दैछ । 

त्यस्तै लोकतान्त्रिक युरोपका जनतालाई युरोपेली संघका प्रमुख मुलुकहरू (विशेषगरी जर्मनी) ले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र लाखौं आप्रवासी भित्र्याउने अत्यन्तै विवादास्पद निर्णय लिँदा पटक्कै वास्ता गरिएन । यो कदमका कारण ती देशहरूमा ठूलो भार परेको कुरालाई विचार गर्दा त्यसलाई जनताको सल्लाह नलिइकनै अघि बढाइएको देख्दा अचम्म लाग्छ । 

यी चिन्ताजनक घटनाक्रमको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्छ : पश्चिमी विश्व आफैं पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रका मापदण्डमा कसरी खरो उत्रिन्छ जबकि ऊ यही लोकतन्त्र विश्वका अन्य मुलुकमा लाद्न उद्यत छ ? यसरी हेर्दा त पश्चिमी लोकतन्त्रमा पाखण्ड डुङडुङती गनाउँछ । 

पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र पश्चिमी नीतिनिर्माताको हातको खेलौना बनेको छ र यसलाई विदेशमा सत्ता परिवर्तन गर्ने कारवाहीको हतियार बनाइँदैछ अनि पश्चिममै जनताले समर्थन गरेका पहललाई लत्याइँदैछ । यो देखावटीपना अन्त्य हुनुपर्छ ।

लेखक ब्रिज

आरटीमा प्रकाशित रोबर्ट ब्रिजको विश्लेषणको भावानुवाद