–सुशील दर्नाल 

काठमाडौँ– नयाँ प्रविधि र विकाससँगै सरकारले पहिलोपटक ‘बक्स अफिस’ प्रणाली शुरु गरेपछि नेपाली फिल्मी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ । बक्स अफिस लागू नहुँदा विगत लामो समयदेखि निर्माताले आफ्नो फिल्मको आम्दानीबारे सही विवरण नपाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यही साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू गरेपछि फिल्मी क्षेत्र थप उत्साही देखिएको हो । 

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि बहसमा रहेको बक्स अफिसको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपत्यकाका फिल्म हलमा लागू गरेको हो । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू भएपछि समग्रमा फिल्मि क्षेत्र अत्यन्त उत्साही भएको छ भन्नुभयो । 

बक्स अफिस लागू भएपछि अनलाइन डाटामार्फत चलचित्रको आयको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट राजश्व सङ्कलनमा राज्यलाई सहयोग पुग्नेछ । बक्स अफिस प्रणालीमा टिकट लिएको करीब आधा घण्टामा चलचित्र विकास बोर्ड, आन्तरिक राजश्व विभाग र हल सञ्चालकलाई जानकारी हुन्छ । 

बक्स अफिस लागू भएसँगै हलको वर्गीकरण हुने र विदेशी विज्ञापन बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिको बैठकले २०७५ वैशाख १ देखि परीक्षण गर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भने माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने सरकारको योजना छ । 

कुन फिल्मि हलमा कति टिकट बिक्री भयो भनेर अनलाइनबाटै आधारित तथ्याङ्क लिन सकिने ‘इ–टिकेटिङ’ प्रणाली हो बक्स अफिस । हलबाट सफ्टवेयरमार्फत सर्भरमा जोडेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि हल सञ्चालकले लगानीकर्तालाई छल्न नपाउने नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “बक्स अफिस लागू हुनु नै ठूलो कुरा हो, यसले हामीलाई उत्साही, खुशी नै बनाएको छ, तर राज्यले सक्रियरुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो । 

बक्स अफिसबारे सर्भरलाई चलचित्र विकास बोर्डमा राखिएको छ । बोर्डले फिल्म वितरण, निर्माता र कर कार्यालयलाई सर्भरको कोड दिएपछि मात्र अनलाइनमार्फत सम्बन्धित फिल्मको व्यापारबारे जानकारी लिन सकिन्छ । फरक फिल्मलाई फरक कोड दिइने र त्यो कोर्ड सम्बन्धित प्राधिकरणलाई मात्र थाहा हुने सदस्य सचिव साखीले जानकारी दिनुभयो । 

चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार अहिले उपत्यकाका २० वटा चलचित्र हलमा मात्र बक्स अफिस लागू भएको छ । उपत्यकाका अन्य हल र उपत्यका बाहिरका हलवालालाई बक्स अफिसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न पत्र पठाइसकिएको छ । राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ मा चलचित्र वितरण तथा प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत राजश्व सङ्कलनसँगै हेर्नेका लागि लिइने टिकट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल चलचित्र संघले भने नेपालका कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म पनि इन्टरनेटको सुविधा नभएको भन्दै बक्स अफिस अहिले नै पूर्ण हुन नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ ।