सबैले भन्ने गरेका छन्, नेपालको राजनीति राजनीति नै होइन । नेपालमा राजनीतिको आडमा धेरै गर्न नहुने कामसमेत हुने गरेका छन् । यहाँ त बेथितितन्त्र मौलाएको छ । 

लोकतन्त्र कागजमा मात्र भएर पुग्दैन । कार्यान्वयन मुख्य कुरो हो । कागजमा लेख्न त जोकोहीलाई पनि सहज नै हुन्छ । व्यवहारमा उतार्न गाह्रो भएपनि  हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू ठूला ठूला भाषण गर्न छोड्दैनन् ।  राम्रा राम्रा शब्दजाल सापटी लिएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन जान्ने राजनीतिज्ञले देश विकासमा भने आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्न सकेका छैनन् वा जानेका छैनन् । 

राजनीति भनेको राज्यको नीति अथवा राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नीति हो । यसमा पनि नीति वा राज्य व्यवस्था राज्य आफैंले बनाउने होइन । यसको तर्जुमा र लागू गर्ने काम भने राजनीति गर्नेको नै हो । राजनीति गर्ने विज्ञहरू राज्यभन्दा आफूलाई फाइदा पुग्ने काममा लाग्ने गरेका कारण नै राजनीतिले निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । देश विकास गर्न आतुर रहेका र भिजन भएका राजनीतिज्ञ भएको भए शायद देशको यस्तो हालत वा भनौं अधोगति हुने थिएन । 

नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र चीन करीब करीब एकै समयको हाराहारीमा विकासको पथतिर लागेका हुन् । केही वर्ष अघिसम्म बिहारलाई उदाहरण दिएर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले नागरिकहरूलाई ताली पड्काउन लगाउँथे । अहिले हाम्रा सीमावर्ती जिल्लाहरू र बिहारका जिल्लाहरूको तुलनै गर्न सकिँदैन । विकासका दृष्टिकोणले उनीहरू हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेका छन् । त्यस्तै सिक्किमका राजनीतिज्ञले कुन रूपमा विकास गरिसके ? तर हाम्रा नेताहरूको दिमागमा यस्ता कुरा घुस्न सकेको पाइँदैन । 

पछिल्लो केही दशकमा चीनको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो ? सन् १९५० को दशकभन्दा अघि चीन र नेपालको अवस्था उस्तै किसिमको थियो । अहिले चीन अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशलाई हरेक क्षेत्रमा टक्कर दिँदै आएको छ । त्यसै समयको पाकिस्तानले पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । 

भारत त निकै अघि बढिसकेको छ । अरूको त के कुरा, भुटानले समेत नेपाललाई पछि पारेको छ । यसरी नेपाल पछि पर्नुमा को बढी जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न अघि सार्ने हो भने निश्चय नै राजनीतिज्ञ नै हो भन्ने उत्तर सबको मुखबाट आउँछ नै ।

देश विकासका लागि एकजना मात्र योग्य नेतृत्व भएपनि हुने रहेछ भन्ने तथ्य विश्वका विभिन्न देशबाट पाइएको छ । मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले देशलाई कति समृद्ध बनाए ? त्यस्तै सिंगापुरका ली क्वान युले देशको अवस्था कति सुदृढ बनाए सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । तर नेपालमा भने त्यसखालको नेता र नेतृत्वको जन्म आजसम्म हुन सकेको छैन । यहाँ त चुनावमा जित्नका लागि चर्का–चर्का, सम्भव नभएका र चिप्ला भाषण गरेर नागरिकलाई भुलभुलैयामा पारेर चुनाव जित्नु मात्र राजनीतिकर्मीको काम भएको छ । 

यसरी जितेर जब उनीहरू सत्तामा पुग्दछन्, पाँच वर्षकोे लागि ढुक्क भइहालियो भन्ने मानसिकता पलाएको हुन्छ । चुनावताका वा राजनीति गरिरहँदा नागरिकसँग गरेका सबै वाचाहरू सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरूले सम्झदैनन् र चाहँदैनन् पनि । नागरिकहरूलाई झुक्याउन संसदमा झिनामसिना कुरा गरेर समय खर्चिएका हुन्छन् । दायाँ, बायाँ कतातिर लाग्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसैतिर राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरू लागेका देखिन्छन् । आफ्नो स्वार्थमा फाइदा पुग्ने भएपछि सत्तापक्ष र विपक्ष एक हुन्छन् ।

यस किसिमको ढुलमुले नीतिले हाम्रो राजनीतिले कहिले विकासको मार्ग समात्ला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । तर नबिर्सनुस् नेताजी, पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ ।

आम नागरिकले राजनीतिको सोझो अर्थ सबै नागरिक समृद्ध हुनु हो भनी बुझ्छन् । समृद्ध हुनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, वास, कपास जस्ता आधारभूत मौलिक कुराहरूको निर्विवाद उपभोग गर्न पाउनु हो । संविधानमा यस्ता धेरै मौलिक हकका विषयमा उल्लेख भएका छन् । तर व्यवहारमा कहाँ छन् ? दिउँसै मैनबत्ती बाल्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।

‘प्याट्टप्याट्ट चप्पल पड्काएर’ सिंहदरबार छिरेका नेताहरू अहिले कस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । सबैलाई जगजाहेर नै छ । निःस्वार्थ भावनाले राजनीति गर्न छिरेका भए सम्भवतः नेपाली जनताको अवस्था अहिले यस्तो हुने थिएन । नेताहरूले नै भन्नुहोस्, यसको भागिदार को ?

नेताहरूको मुखमै झुण्डिएको छ, नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण, पर्यटनको प्राचुर्य, विभिन्न हावापानी, विभिन्न संस्कृतिको बाहुल्य, उपयुक्त जलवायु, जलस्रोतको दृष्टिले विश्वमा दोस्रो स्थान भनेर जति नै उदाहरण प्रस्तुत गरेपनि सारमा चित्त बुझाउने ठाउँ नै देखिँदैन । जलस्रोतको कुरा गर्ने हो भने गण्डक, कोशी र महाकालीको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीय जनतालाई थाहा भएकै छ । वर्षाको पानी नेपालतिर फर्काएर डुबान गरिदिने हिँउदको पानी भारततिरै लगेर नेपाली भूभाग सुख्खा बनाइदिने भारतको व्यवहारलाई राजनीतिक नेतृत्वले खै सुधार गर्न सकेको ?

जे कुरा पनि भाषणले मात्र हुँदो रहेनछ भनी बुझ्नुपर्ने हो । तर बुझेको देखिँदैन । हो, निश्चय नै नेपालमा पर्यटनको विकास राम्रो छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ । हावापानी, रहनसहन, विभिन्न धर्मसंस्कृतिका कारणले गर्दा यो क्षेत्र मलिलो छ । पर्यटक भित्र्याउन  पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हो तर यसमा खासै चासो देखिएको छैन । कुराले मात्र त विकास हुँदो रहेनछ भनी हामी सबैले बुझ्नुपर्नेछ ।

पहिले-पहिले सुनिने गरिन्थ्यो – गरीब देशका धनी राजा । अहिले फरक यति छ एउटा राजाको सट्टामा धेरै नेताहरू । कोही पनि नेता सामान्य देखिँदैनन् । पहिले उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो ? यो विषयमा यहाँ लेखाजोखा गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला । कुरो बुझ्नेलाई काफी छ । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको अवस्था तुलना गरे यो विषय प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूले मन्त्री बन्दा पेश गर्ने सम्पत्ति र बाहिरिँदाको सम्पत्तिलाई तुलना गर्दा प्रस्ट हुन जान्छ । 

नेपाल अहिले संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । हामी यसमा अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । यसका लागि कुशल राजनीति, चुस्त र स्वच्छ प्रशासन जस्ता अवयवहरूको नितान्त आवश्यकता पर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीति परिपक्व नभएको हुनुका साथै प्रशासन पनि चुस्त र स्वच्छ नभएको कारण मूल रूपमा देखिएका छन् । यी दुई पक्षमा सुधार ल्याउन सकियो भने निश्चय नै हाम्रो भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।

हामीले यो पनि विचार गर्नुपर्दछ कि विकास भन्ने कुरा त्यति सहज पनि हुँदो रहेनछ । सहज हुने भए अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरीकी देशहरू किन पछाडि पर्थे र ? चीन, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूले त्यति सजिलोसँग विकास गरेका होइनन् । उनीहरूले पनि धेरै परिश्रम गरेका थिए । उनीहरू विकासप्रति प्रतिबद्ध भइसकेको हुँदा पछाडि फर्कनै गुन्जायस छैन । तर नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा भने आफ्नै अन्तर्निहित समस्याहरूले गर्दा विकासलाई अघि बढाउन समस्या हुने गर्दछ ।

विकास हुन नसक्नुमा जसले जे कारण तेर्स्याएपनि मुख्य कारक भनेको राजनीति नै हो । राजनीति निःस्वार्थ भावनाले अघि बढ्न सक्यो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास बढ्न जाने हुन्छ र परिणामस्वरूप सहयोगमा वृद्धि हुँदै गई विकासको लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सकिने हुन्छ । अतः यस दिशातर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्गको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्य धेरै जटिल र खर्चिलो भएका कुरा अन्य देशहरूको उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिने कुरो हो । अहिले आएर नेपाल जस्तो गरीब देशले संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् ।

केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा त साधनस्रोतको अभाव रहेकोमा अहिलेको तीन तहको शासकीय व्यवस्थामा शंका गर्नु पनि त्यति अनुपयुक्त नहोला । जे भएपनि जसरी पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्नु नै छ । ७५३ ओटा स्थानीय सरकार, ७ ओटा प्रदेश सरकार र एक केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता आदि र अन्य प्रशासनिक खर्च कटाएर बचत हुन जाने रकमबाट विकास एबं निर्माण गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । राज्यको ठूलो धनराशि प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन जाँदा वित्तीय संकट नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।

हाम्रो राजनीतिको शृंखला तलदेखि माथिसम्म भएको हुँदा सबै तह र तप्कामा सुधार ल्याउन सहज भने देखिँदैन । पहिलेको शासकीय स्वरूपको संरचना भत्किएको र पछिल्लो व्यवस्थाले स्थायित्व लिइनसकेको अवस्थामा अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था संक्रमणकालमै गुज्रिएको भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ तीन तहको शासन व्यवस्थामा धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था भएको, यिनीहरू पनि जनप्रतिनिधि भन्दा पनि हामी त नेता हौं भन्न रुचाउने हुँदा जनताका विकास निर्माणका कामहरू कतै ओझेलमा पर्ने त होइनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि देखिनआएको छ ।

जनप्रतिनिधि बन्दा जनताको काम गर्नुपर्ने र नेता हुँदा शक्तिकेन्द्र वा सत्ताको रसास्वादन गर्न पाउने जस्तो नकारात्मक प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । हालै २ नं प्रदेशका एक राज्यमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्ला जाँदा देखाएको लावालश्कर, तमकझमक, फुर्तीफार्ती जस्ता उदाहरण सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । यस्तै परिपाटी बढ्दै जाने हो भने देशको विकास कसरी हुने हो, सबैको लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेतृत्व वर्गमा नै रहेको छ । सबै दलहरू र सत्तापक्ष हातेमालो गरी विकास निर्माण कार्यमा जुट्नु आजको हाम्रो आवश्यकताले नै बोध गराएको छ । विरोधको लागि विरोध गर्ने जुहारी जुन प्रवृत्ति दलहरूमा देखिएको छ, यसले निश्चय नै देशलाई पछि धकेल्दै लानेछ । अतः सबै दलहरूले देश विकासलाई सर्वोपरि ठानी अघि बढ्नु नै सबैको लागि कल्याण हुनेछ ।