काठमाडौं – सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७५ संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने व्यवस्था ल्याइएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद भीम रावलले विधेयक संविधानसँग बाझिएकोले संविधानसँग अमिल्दा कुराहरू संशोधन गर्न माग गरे । 

‘संविधानले खारेज गरेको व्यवस्थालाई ऐनमा किन ल्याउनुपर्‍यो ? जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणित गर्न तीनजनाले सिफारिश गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पुरानो व्यवस्था किन ल्याइयो ? विधेयक संविधानसँग बाझियो । नागरिकता नियमित हुन्छ, टोली खटाएर व्यवस्था गर्ने होइन । संविधानसँग अमिल्दा कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ,’ रावलले भने ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न (सूर्य)बाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकताको कुरा आउनेवित्तिकै सबैको ध्यान तराई र सीमामा जाने गरेको बताए । 

‘संविधानमा आमा या बुवाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । कुन नक्षत्र लागेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ ? नागरिकता दिन राज्यलाई कब्जियत हुने कारण के हो ?’ त्रिपाठीले भने । 

नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाहले वैवाहिक अंगीकृतमा थपिएको व्यवस्थाले जटिलता ल्याउने बताए । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले खुला सीमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकतामा कठोर नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

‘नागरिकता सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएकोले कठोर विधि अपनाउनुपर्छ । बसको टिकटजस्तो वितरण गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालबाट विवाह गरेर छिमेक गएकी बुहारीलाई त्यहाँ नागरिकता पाउन ७ वर्ष लाग्छ, तर यहाँ नागरिकता दिने विधि फिलतो बनाउन मिल्छ ? नागरिकताको कारण फिजी गुलाम बन्नु परेको भूल्न मिल्छ ?’

नेमकिपाका प्रेम सुवालले नागरिकता सार्वभौमिमकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकोले नागरिकता बस र सिनेमाहलको टिकटजस्तो सस्तो बनाउन नहुने बताए । 

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।