काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई अनियमतिमताबारे छानबिनका लागि मन्त्रालय हाजिर गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले आज परिषद्का सदस्यसचिव भट्टलाई अनियमितताको छानबिन गर्न मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले परिषद्मा भएको अनियमतिताबारे छानबिन गर्न सदस्यसचिव भट्टलाई काजमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । 

यही साउन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध भट्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
 परिषद्का सदस्यसचिव भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेकोलगायत उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।