पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
नेपालमा अहिले विकासको राजनीतिले खुब चर्चा पाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको शाखा खोलिएको छ । मानौं केही वर्षमै देशमा विकासको यात्रा पूरा हुनेछ जबकि विकास निरन्तर चल्ने एक फगत प्रक्रिया हो ।
अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न देशमा राम्रै विकास भएको छ तर विकासको बहसले विश्राम लिन पाएको छैन । मननयोग्य कुरा के हो भने विकासे यात्रालाई सरलताका साथ अगाडि बढाउन यसका बाधक तत्त्वहरू अर्थात द्वन्द्वको बीजलाई नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।
विडम्बना नै भन्नुपर्ला, नेपालमा विकास अहिले निसासिएको अनुभव गरिरहेको छ । द्रुतमार्गबाट ल्याइएको संविधानले देशलाई एकथान दस्तावेज त दियो तर त्यसले सबैमा अपनत्वको भावना प्रवेश गराउन सकेको छैन ।
संविधानको पुनर्लेखनको वकालतकर्ता कुनै अमुक दल आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हट्दैमा मुद्दा लागेकै अवस्था छ । अझ बढी पश्चिम मधेशको हाल बेहाल गरेको छ काठमाडौंले । मतको हिसाबले ऐतिहासिक जीत दर्ज गराएका रेशम चौधरीलाई अन्यायमा पारेका कारण थारूहरूमा राज्यप्रति वितृष्णाको भावनाको आयतन बढ्दो छ । काठमाडौं चाहिँ विकासको बेसुरा धुन बजाउँदै रमिता गर्दै बसेको छ ।
टीकापुर घटनापश्चात् थारूहरूमाथि लगाइएको आरोपकै आधारमा उनीहरूसँग अपराधीसरह व्यवहार गरिँदैछ जुन सामाजिक न्यायको बर्खिलाप हो । गल्ती गरेकाहरूले सजाय नै पाउनुहुन्न भने बुझाइ स्तम्भकारको पटक्कै छैन ।
फेरि पनि यी परिस्थितिमाझ एउटा यक्षप्रश्न अवश्य खडा हुन्छ । रेशम चौधरी टीकापुर सामूहिक हत्याका आरोपित हुन् भने निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता किन गर्यो नेपाल सरकार मातहतको निर्वाचन आयोगले जबकि निर्वाचनको बेला रेशम भारतमा लुकेर बसेका थिए ? उनले त्यसबखत सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेका पोस्टहरूबाट बुझिन्छ ।
सन् २०१७ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशमले ३४,३४१ मत ल्याउन सफल भए जुन उनका प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन वामगठबन्धनकी उम्मेदवार मदनकुमारी शाहले ल्याएको भन्दा दोब्बर मत हो ।
यसले के प्रस्ट पार्छ भने राज्यको नीति बडो भ्रमित छ रेशमको मुद्दामा । पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उनले भारत भ्रमणको बेलामा दिल्लीमा रेशम चौधरीसँग भेटघाट मात्र गरेनन्, अपितु राज्यको तर्फबाट उनलाई एक करोड चौहतर लाख रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदान पनि गरे । यो किन गरिएको होला ?
वास्तवमा भन्ने हो भने टीकापुर नरसंहार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो धब्बा हो जुन घटनाले आउँदो नेपाली पुस्तालाई तर्साउनेछ । र टीकापुर घटनाका दोषीहरूले अहिलेसम्म सजाय नपाउनु नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र कानूनी शासनप्रति प्रश्नवाचक चिह्न लगाउन पाउने छुट दिएको छ ।
यतिमात्र होइन । टीकापुर घटना भएको भोलिपल्ट सयौं थारूहरू विस्थापित हुन पुगे । भारत गई लुकेर बस्न बाध्य भए । गैरथारूहरूले टीकापुर घटनामा भएको हिंसाको निहुँमा थारूहरूको घर र सम्पत्ति लुटपाट मात्र गरेनन्, सक्दोजति हिंसाको बोझ खेप्न बाध्य तुल्याए र यस्ता सबै परिघटना सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा भयो ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो टीकापुर घटनाको आरोपित बनाई थुनामा राखेकामध्ये २२ जना थुनुवालाई साबिती बयानको नाममा चरम यातना दिइएको पाइयो ।
घटनालगत्तै ५८ जना थारूमाथि हत्या मुद्दा लगाइएको थियो । तीमध्ये २२ जना थारू प्रहरीको हिरासतमै रहेका छन् दुई वर्षदेखि । उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा विचाराधीन छ ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन सरकारले उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाली मिडियाले गरेको आलोचनाका कारण सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । आखिर सरकारले त्यत्रो निर्णय लिने आँट देखाउनुभन्दा पहिला पक्कै पनि एक किसिमको अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने हो । तर अदालतले कसैलाई थुनामा राख्नु भनेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा के बुझ्ने – सरकार र नेपाल प्रहरी अदालतभन्दा पनि माथि छ नेपालमा ? टीकापुर नरसंहार र तत्पश्चात् थारूमाथि गरिएको अत्याचार धेरै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन् । वर्तमान सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन । पहिला, टीकापुर नरसंहार र थारूहरूमाथि गैरथारूबाट गरिएको अत्याचारलाई गहनताका साथ अनुसन्धान गनुपर्छ ।
दोस्रो, थुनिएका ती थारूहरू जसको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ, उनीहरू निर्दोष साबित भए भने के उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउलान् ? पाउँदैनन् किनभने यस्तो प्रकृतिको घटनामा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने कानूनी प्रावधान नै छैैन नेपालमा । अनि ती अभियुक्तहरूको उत्पादनशील समय बर्बाद गरिँदा सरकारको नैतिक स्खलन हुने सम्भावना बढेर जानेछ ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा विना अनुसन्धान थारूमाथि मुद्दा चलाउनु र घटनापश्चात् गैरथारूद्वारा थारूमाथि गरिएका अत्याचारमा संलग्नलाई खुला छुट दिनु भनेको फौजदारी मुद्दामा ‘रोज्जा अभियोजन’ लाई स्थान दिनु हो । कानूनी शासन भएको राज्यमा यो बिल्कुलै अमान्य छ । र हामी नेपालमा कानूनी राज्यको वकालत गरिरहेका हुन्छौं ।
रेशम चौधरी थुनाभित्रै आमरण अनशन बसेको बेला वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनलाई जुस खुवाएका थिए ।
अब सरकारले तत्काल रेशमलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गराई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । रेशमको मुद्दा विचाराधीन छ । र सरकार अदालतभन्दा माथि जानुहुँदैन, लोकतान्त्रिक देशमा त पक्कै हुँदैन । सरकारको यतिमात्रको कदमले अहिले थारूहरूमा उत्पन्न वितृष्णा (एलियनेसन) को भावनालाई व्यवस्थित गर्नसक्छ र रेशम निर्वाचित भएर पनि उनी निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थाबाट मुक्त हुनजान्छ ।
टीकापुर हत्याकाण्ड र त्यसपश्चात् थारूहरूमाथि भएका घटनाहरूमा अनुसन्धानको पाटोमा विभेद देखिएको छ । त्यसको विरोध हरेक नागरिकले गर्नैपर्छ । सरकारले यथासम्भव टीकापुर काण्डको गुत्थी सुल्झाएर त्यस घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनसम्मत सजाय दिनुपर्छ । र पश्चिम मधेशमा शुरू हुन लागेको मौन क्रान्तिलाई देशहितकै लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो दल सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने भएकाले रेशम चौधरीको न्याय सुनिश्चित गराउन सदैव अग्रसर छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...