सरकार, द्वन्द्वसहितको विकास पनि सम्भव हुन्छ र ?

साउन ३०, २०७५

नेपालमा अहिले विकासको राजनीतिले खुब चर्चा पाएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको शाखा खोलिएको छ । मानौं केही वर्षमै देशमा विकासको यात्रा पूरा हुनेछ जबकि विकास निरन्तर चल्ने एक फगत प्रक्रिया हो ।

अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न देशमा राम्रै विकास भएको छ तर विकासको बहसले विश्राम लिन पाएको छैन । मननयोग्य कुरा के हो भने विकासे यात्रालाई सरलताका साथ अगाडि बढाउन यसका बाधक तत्त्वहरू अर्थात द्वन्द्वको बीजलाई नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । 


ADVERTISEMENT

विडम्बना नै भन्नुपर्ला, नेपालमा विकास अहिले निसासिएको अनुभव गरिरहेको छ । द्रुतमार्गबाट ल्याइएको संविधानले देशलाई एकथान दस्तावेज त दियो तर त्यसले सबैमा अपनत्वको भावना प्रवेश गराउन सकेको छैन ।

संविधानको पुनर्लेखनको वकालतकर्ता कुनै अमुक दल आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हट्दैमा मुद्दा लागेकै अवस्था छ । अझ बढी पश्चिम मधेशको हाल बेहाल गरेको छ काठमाडौंले । मतको हिसाबले ऐतिहासिक जीत दर्ज गराएका रेशम चौधरीलाई अन्यायमा पारेका कारण थारूहरूमा राज्यप्रति वितृष्णाको भावनाको आयतन बढ्दो छ । काठमाडौं चाहिँ विकासको बेसुरा धुन बजाउँदै रमिता गर्दै बसेको छ । 

टीकापुर घटनापश्चात् थारूहरूमाथि लगाइएको आरोपकै आधारमा उनीहरूसँग अपराधीसरह व्यवहार गरिँदैछ जुन सामाजिक न्यायको बर्खिलाप हो । गल्ती गरेकाहरूले सजाय नै पाउनुहुन्न भने बुझाइ स्तम्भकारको पटक्कै छैन ।

फेरि पनि यी परिस्थितिमाझ एउटा यक्षप्रश्न अवश्य खडा हुन्छ । रेशम चौधरी टीकापुर सामूहिक हत्याका आरोपित हुन् भने निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता किन गर्‍यो नेपाल सरकार मातहतको निर्वाचन आयोगले जबकि निर्वाचनको बेला रेशम भारतमा लुकेर बसेका थिए ? उनले त्यसबखत सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेका पोस्टहरूबाट बुझिन्छ ।

सन् २०१७ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशमले ३४,३४१ मत ल्याउन सफल भए जुन उनका प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन वामगठबन्धनकी उम्मेदवार मदनकुमारी शाहले ल्याएको भन्दा दोब्बर मत हो । 

टीकापुर हत्याकाण्डमा विना अनुसन्धान थारूमाथि मुद्दा चलाउनु र घटनापश्चात् गैरथारूद्वारा थारूमाथि गरिएका अत्याचारमा संलग्नलाई खुला छुट दिनु भनेको फौजदारी मुद्दामा ‘रोज्जा अभियोजन’ लाई स्थान दिनु हो । कानूनी शासन भएको राज्यमा यो बिल्कुलै अमान्य छ ।

यसले के प्रस्ट पार्छ भने राज्यको नीति बडो भ्रमित छ रेशमको मुद्दामा । पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उनले भारत भ्रमणको बेलामा दिल्लीमा रेशम चौधरीसँग भेटघाट मात्र गरेनन्, अपितु राज्यको तर्फबाट उनलाई एक करोड चौहतर लाख रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदान पनि गरे । यो किन गरिएको होला ? 

वास्तवमा भन्ने हो भने टीकापुर नरसंहार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो धब्बा हो जुन घटनाले आउँदो नेपाली पुस्तालाई तर्साउनेछ । र टीकापुर घटनाका दोषीहरूले अहिलेसम्म सजाय नपाउनु नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र कानूनी शासनप्रति प्रश्नवाचक चिह्न लगाउन पाउने छुट दिएको छ । 

यतिमात्र होइन । टीकापुर घटना भएको भोलिपल्ट सयौं थारूहरू विस्थापित हुन पुगे । भारत गई लुकेर बस्न बाध्य भए । गैरथारूहरूले टीकापुर घटनामा भएको हिंसाको निहुँमा थारूहरूको घर र सम्पत्ति लुटपाट मात्र गरेनन्, सक्दोजति हिंसाको बोझ खेप्न बाध्य तुल्याए र यस्ता सबै परिघटना सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा भयो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो टीकापुर घटनाको आरोपित बनाई थुनामा राखेकामध्ये २२ जना थुनुवालाई साबिती बयानको नाममा चरम यातना दिइएको पाइयो । 

घटनालगत्तै ५८ जना थारूमाथि हत्या मुद्दा लगाइएको थियो । तीमध्ये २२ जना थारू प्रहरीको हिरासतमै रहेका छन् दुई वर्षदेखि । उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा विचाराधीन छ ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन सरकारले उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाली मिडियाले गरेको आलोचनाका कारण सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । आखिर सरकारले त्यत्रो निर्णय लिने आँट देखाउनुभन्दा पहिला पक्कै पनि एक किसिमको अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने हो ।  तर अदालतले कसैलाई थुनामा राख्नु भनेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा के बुझ्ने – सरकार र नेपाल प्रहरी अदालतभन्दा पनि माथि छ नेपालमा ? टीकापुर नरसंहार र तत्पश्चात् थारूमाथि गरिएको अत्याचार धेरै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन् । वर्तमान सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन । पहिला, टीकापुर नरसंहार र थारूहरूमाथि गैरथारूबाट गरिएको अत्याचारलाई गहनताका साथ अनुसन्धान गनुपर्छ ।

दोस्रो, थुनिएका ती थारूहरू जसको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ, उनीहरू निर्दोष साबित भए भने के उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउलान् ? पाउँदैनन् किनभने यस्तो प्रकृतिको घटनामा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने कानूनी प्रावधान नै छैैन नेपालमा । अनि ती अभियुक्तहरूको उत्पादनशील समय बर्बाद गरिँदा सरकारको नैतिक स्खलन हुने सम्भावना बढेर जानेछ ।  

टीकापुर हत्याकाण्डमा विना अनुसन्धान थारूमाथि मुद्दा चलाउनु र घटनापश्चात् गैरथारूद्वारा थारूमाथि गरिएका अत्याचारमा संलग्नलाई खुला छुट दिनु भनेको फौजदारी मुद्दामा ‘रोज्जा अभियोजन’ लाई स्थान दिनु हो । कानूनी शासन भएको राज्यमा यो बिल्कुलै अमान्य छ । र हामी नेपालमा कानूनी राज्यको वकालत गरिरहेका हुन्छौं ।  

रेशम चौधरी थुनाभित्रै आमरण अनशन बसेको बेला वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनलाई जुस खुवाएका थिए ।

सरकारले तत्काल रेशम चौधरीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गराई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । यसले थारूहरूमा उत्पन्न वितृष्णा (एलियनेसन) को भावनालाई व्यवस्थित गर्नसक्छ ।

अब सरकारले तत्काल रेशमलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गराई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । रेशमको मुद्दा विचाराधीन छ । र सरकार अदालतभन्दा माथि जानुहुँदैन, लोकतान्त्रिक देशमा त पक्कै हुँदैन । सरकारको यतिमात्रको कदमले अहिले थारूहरूमा उत्पन्न वितृष्णा (एलियनेसन) को भावनालाई व्यवस्थित गर्नसक्छ र रेशम निर्वाचित भएर पनि उनी निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थाबाट मुक्त हुनजान्छ । 

टीकापुर हत्याकाण्ड र त्यसपश्चात् थारूहरूमाथि भएका घटनाहरूमा अनुसन्धानको पाटोमा विभेद देखिएको छ । त्यसको विरोध हरेक नागरिकले गर्नैपर्छ । सरकारले यथासम्भव टीकापुर काण्डको गुत्थी सुल्झाएर त्यस घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनसम्मत सजाय दिनुपर्छ । र पश्चिम मधेशमा शुरू हुन लागेको मौन क्रान्तिलाई देशहितकै लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो दल सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने भएकाले रेशम चौधरीको न्याय सुनिश्चित गराउन सदैव अग्रसर छ ।

साउन ३०, २०७५ मा प्रकाशित

डा. अनुज यादव

यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पर्साका उपाध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार