काठमाडौं – विभिन्न सरकारी आयोग, विभाग र कार्यालयले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको छ । 

सरकारले आफूहरूलाई हटाउन खोजेको भन्दै साउन पहिलो साता आन्दोलनमा उत्रिएका करार कर्मचारीहरूसँगको सहमतिअनुसार सरकारले उनीहरूको व्यवस्थानका विषयमा अध्ययन शुरू गरेको हो । 

करारमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । 

साउन दोस्रो साता गठन भएको समितिले अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको छ । समितिले करार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विकल्पहरू पहिचान गरी अध्ययन शुरू गरेको हो । 

कर्मचारी समायोजनमै समस्या

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार देशभर करीब ३२ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये धेरै कर्मचारी शान्तिप्रक्रिया शुरू भएपछि २०६३ सालयता भर्ना भएकाहरू छन् । 

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सेवामा रहेका करार कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी २०६३ सालयता भर्ना भएकाहरू छन् । राजनीतिक संक्रमणकालमा भर्ना भएका करारका कर्मचारीहरू अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । 

‘सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएको बजेटका आधारमा नियमितभन्दा थप दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवा करारमा लिनुपरे करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, ‘तर राजनीतिक संक्रमणका बेला दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभावमा विनाकाम पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरियो ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती सह–सचिवका अनुसार राजनीतिक ‘पावर’ लगाएर करारमा भर्ना भएका कर्मचारी नै अहिले समस्या बनेका छन् । 

‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा करारमा भर्ना भएका कर्मचारी सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा कार्यालयले करारमा लिएका कर्मचारीलाई अर्को कार्यालयमा खटाउने अवस्था पनि हुँदैन । जसका कारण केही कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन्, कुनैमा भने काम गर्ने मान्छे पनि छैनन् ।’

स्थायी गर्ने कि पैसा दिएर घर पठाउने ? 

करार कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अहिले २ वटा विकल्पको सम्भावनाबारे अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीका करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने वा केही रकम दिएर घर पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

‘करारमा भर्ना भएर हाल सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको विषय जटिल नै छ । समितिले अहिले २ वटा विकल्पको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ,’ समितिका संयोजक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कि पैसा दिएर बिदा गर्नेभन्ने विषययमा छलफल र अध्ययन भइरहेको छ ।’

स्थायी गर्ने प्रक्रिया र आधार के ?  

सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विकल्पमा छलफल अगाडि बढाए पनि स्थायी गर्ने प्रक्रियाबारे कुनै छलफल शुरू भएको छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विषयमा समितिलाई प्रारम्भिक राय दिइसकिएको छ । यद्यपि उक्त राय भने गोप्य राखिएको छ । 

समितिले करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विकल्पबारे लोकसेवा आयोगसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘कुनै परीक्षा लिने कि सेवामा रहेका सबै करार कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गरिदिने भन्ने विषयमा अहिले पनि विवाद छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्दा सरकारलाई तत्काल ३२ हजारभन्दा बढी थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यसहिसाबले अहिले सेवामा रहेका करार कर्मचारीलाई स्थायी गरेर समायोजन गर्ने विषयमा समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल चलाएको छ ।