काठमाडौं– विभिन्न क्षेत्रमा भएको नयाँ करको व्यवस्थाप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टी व्यक्त भएको छ । सरकारले असहज र अनावश्यक रुपमा कर लगाएको भन्दै यसको विरोध भएको हो ।

बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उक्त शीर्षकमा दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा धेरथोर कर तोकेका छन् ।

यस्तै सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । 

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । यसैगरी, हाँस, कुखुरा र परेवामा प्रतिगोटा १६ रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । खुद्रा तरकारी व्यापारीलाई वार्षिक १२ सय र ठेलामा फलफूल बिक्री गर्नेलाई १५ सय कर तोकेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले भैँसी बेच्दा एक हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । खसी बेच्नेले डेढ सय कर बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले पशु करलगायत विभिन्न शीर्षकमा ४५ प्रकारका कर लगाएको छ ।

जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता, प्रमाणित कर १२ गुणा वृद्धि भएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले २५ रुपैयाँमा हुँदै आएको जन्म, मृत्यु र विवाह दर्तारप्रमाणित करको दर बढाएर तीन सय रुपैयाँ पुयाएको छ । नामथर तथा जन्ममिति संशोधन सिफारिसमा पनि उही दर तोकेको छ ।

यसैगरी, बसोवास प्रमाणित र घरको चारकिल्ला प्रमाणित गरेको एक–एक हजार तोकिएको छ ।
तर, जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाएको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा दैनिक भ्रमण भत्तामा २० लाख र इन्धनमा साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम समयमै पूरा गर्न सम्बद्ध सबैपक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय मूल समितिको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दोस्रो बैठकमा आगामी भदौ १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा भएका तयारीबारे जानकारी लिँदै उहाँले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । 

सम्मेलनस्थल पुग्ने सडकको मर्मतसम्भार, काठमाडाँै महानगरको साजसज्जा तथा सरसफाइलगायत सम्मेलन तयारीसम्बन्धी आ–आफ्नो जिम्मेवारीका काम समयमै पूरा गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामबाबु ढकालले बताए ।

पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पुनः ज्ञवाली
सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । विसं २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै उक्त पदमा प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, सुशील ज्ञवाली, पुनः पोखरेल, युवराज भुसाल र अहिले पुनः ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको निर्णयअनुसार उनलाई दोस्रो पटक सो पदमा नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवालीले यसअघि पनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी २०७२ साल पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए ।

प्रदेश तहका कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने 
अबदेखि प्रदेश तहमा कर्मचारीको खटनपटन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । यसअघि प्रदेश तहमा सङ्घ(केन्द्र)ले कर्मचारी खटाउँदै आएकामा अबदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी खटाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिवलाई कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।  कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाबाट तीन विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकले तीनवटा विद्ययेक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । 

बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले गुणस्तरहीन र मिसावट खाद्य सामाग्री बिक्री गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एन्फा प्रादेशिक संरचनामा
चितवनको सौराहामा सम्पन्न १७ औँ विशेष साधारणसभाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रदेशस्तरीय संरचनानुसार अब सात प्रदेशमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति बन्ने र त्यसले छ महिनाभित्र अधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ ।

तदर्थ समिति गठनको जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको छ । बुधबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आर्थिक पारदर्शिताका लागि इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक नियमावलीसहित विधान संशोधन गरेको छ । साधासाधारणसभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता किरण राईले कार्यसञ्चालन नियमावली र  कर्मचारी प्रशासन नियमावली पारित गरेको जानकारी दिए ।