कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडौं –केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको रकम र एनजीओ तथा आईएनजीओको पैसामा जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने अवस्था आउन थालेपछि संघीय सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।
संघीय सरकारले बनाउन लागेको निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बजेट खर्च गरेर विदेशमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ)को खर्चमा पनि विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।
दातृ निकाय र राष्ट्रले बोलाए मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाइने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दातृ राष्ट्र, दातृ निकाय र छिमेकी मुलुकले आमन्त्रण गरेमात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउनेछन् । त्यसका लागि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई संघीय सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमण नियमन गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ को मस्यौदा बनाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
मस्यौदामा सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै अर्थ र कानून मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति जनाए संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गर्ने छ ।
विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई विदेश भ्रमणमा लागेर प्रभावमा पार्ने र स्थानीय तहमा आफूअनुकूल नीति बनाउन लगाउने संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कार्यरत कर्मचारीले पनि एनजीओ र आईएनजीओको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको सहसचिव अधिकारीले बताए ।
‘जनप्रतिनि र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराएर एनजिओ र आईएनजीओले आफू अनुकूलका नीति निर्माण गर्नेदेखि निर्णय गराउनेसम्ममा चलखेल गर्न थालेको देखियो,’ सहसचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा एनजीओ र आईएनजीआको प्रभाव कम गर्न पनि विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्री पण्डितको विशेष चासो
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको विशेष सक्रियतामा सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमण नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा स्थानीय तहको काम प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय तहका कानून निर्माणमा समेत एनजीओ आईएनजीओको प्रभाव बढ्न थालेको गुनासो आएपछि मन्त्री पण्डितले निर्देशिका निर्माण गर्न निर्देशन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...